मोरगावच्या माजी सरपंचांना दिलासा

मोरगाव, ता. १३ : येथील ग्रामपंचायतीमध्ये सरपंच म्हणून कार्यरत असताना जवाहर योजनेच्या निधीतील अपहाराची बारा हजार पाचशे रुपये रक्कम परत भरण्याचा आदेश असूनही रक्कम भरली नसल्याच्या कारणावरून जिल्हाधिकाऱ्यांनी ग्रामपंचायतीचे तत्कालीन सदस्य दत्तात्रेय ढोले यांना अपात्र असल्याचे घोषित केले होते. मात्र, या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल तपासणी व चौकशी करून अतिरिक्त विभागीय आयुक्त यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेला निकाल रद्द ठरवला आहे.
मोरगाव ग्रामपंचायतीमध्ये सन १९९७ ते २००२ या कालावधीमध्ये सरपंच म्हणून दत्तात्रेय ढोले हे कार्यरत होते. त्यावेळी जवाहर रोजगार योजनेच्या निधीमध्ये अपहार होऊन अपहाराची साडेबारा हजार रुपये रक्कम शासनास परत करण्याचे आदेश ढोले यांना देण्यात आले होते. मात्र, त्यांनी अपहार झालाच नसल्याची स्पष्ट भूमिका मांडत ही रक्कम भरण्यास नकार दिला. दरम्यान, सन २०१७ मध्ये पुन्हा ग्रामपंचायतीच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत ढोले हे सदस्य म्हणून निवडून आले. मात्र, सरपंच असताना जवाहर रोजगार योजनेच्या निधीच्या अपहरणाची बारा हजार पाचशे रुपये रक्कम शासनास परत न केल्याने त्यांना ग्रामपंचायतीचे सदस्य म्हणून राहण्यास अपात्र ठरवावे, अशी मागणी मोरगावचे माजी सरपंच पोपट तावरे यांनी केली होती. कागदपत्रांची पडताळणीबरोबर मिळालेल्या माहितीच्या आधारावर ढोले यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी अपात्र ठरवले होते.
मात्र, हा निर्णय अन्यायकारक असल्याचे सांगून ढोले यांनी यासंदर्भात अतिरिक्त विभागीय आयुक्त यांच्याकडे अपील करून न्याय मागितला. मात्र, अपील अर्ज विहित मुदतीत दाखल केलेला नसल्याने ढोले यांचा अर्ज कामकाजातून काढून टाकण्यात आला. मात्र, त्यानंतर ढोले यांनी उच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने त्यांच्या अपिलावर गुणवत्तेवर निर्णय देण्याचा आदेश अतिरिक्त विभागीय आयुक्त यांना दिला यानुसार या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी अतिरिक्त विभागीय आयुक्त यांनी सुरू केली.
या प्रकरणामधील वस्तुस्थिती कागदपत्रांची पडताळणी, दाखल कागदपत्रे, अपिलार्थी यांचे म्हणणे, तसेच युक्तिवादानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी काढलेले निष्कर्ष व दिलेला आदेश हा ढोले यांच्यावर अन्यायकारक ठरत असल्याने त्यामध्ये नैसर्गिक न्यायाच्या दृष्टीने उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयास अधीन राहून बदल होण्याचे आवश्यक ठरत असल्याचे कारण नमूद करून अतिरिक्त विभागीय आयुक्त डॉ. अनिल राठोड यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेला निर्णय रद्द ठरवला.

झालेली कारवाई ही जुनी असली तरी अन्यायकारक होती. त्यामुळे अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी व न्याय मिळवण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवर पाठपुरावा केला.
- दत्तात्रेय ढोले, माजी सरपंच, मोरगाव (ता. बारामती)