कंत्राटदारांची ९ मार्चला राज्यस्तरीय बैठक

हिर्डोशी, ता. २६ : सरकारच्या कंत्राटदारांबाबत असलेल्या चुकीच्या प्रशासकीय धोरणावर व कंत्राटदारांच्या प्रश्नावर निर्णय घेण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटना व महाराष्ट्र राज्य पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटना यांची राज्यस्तरीय बैठक होणार आहे. सोमवारी ९ मार्चला मुंबईत सदर बैठक होणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व अभियंता संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी दिली.
महाराष्ट्रातील जवळपास सर्व विभागाकडे कंत्राटदार यांच्या केलेल्या कामांची देयके अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत. कागदोपत्री बजेट व प्रत्यक्षात असलेली आर्थिक परिस्थिती यांच्या आकडेवारीत मोठा फरक आहे. राज्यात मार्च २०२५मध्ये सर्व विभागाकडील ८९ हजार कोटी रकमेची देयके प्रलंबित होती. आता मार्च २०२६ उजाडले तरी प्रलबिंत देयकांची रक्कम अद्यापही ७७, ५०० कोटी एवढी बाकी आहे. शासनाने १४ महिन्यात फक्त ११००० कोटी म्हणजे फक्त १२ टक्के रक्कम वितरित करून कंत्राटदारांची आर्थिक गळचेपी व मानसिक स्वास्थ्य बिघडण्याची प्रक्रिया केली आहे. मागची आर्थिक बाकी शिल्लक असल्याने जवळपास १४ महिन्यांपासून नवीन सर्व विभागाकडील लेखाशिर्षकासाठी कामांना मंजुरी नाही. निधी उपलब्ध नाही. यामुळे राज्यातील सगळ्या विभागाकडील विकास कामे, रोजगार उलाढाल ठप्प आहे. जी कामे हातात आहेत ती कामे शासन पैसे देत नसल्याने अर्धवट व बंद आहेत. या सर्व परिस्थितीनुसार कंत्राटदारांच्या महत्त्वाच्या प्रश्नासाठी शासनाच्या धोरणाच्या विरोधात मोठा निर्णय घेण्यासाठी राज्यस्तरीय बैठकीचे आयोजन केले असल्याचे संघटनेकडून सांगण्यात आले.