बावडा-नरसिंहपूर राज्य मार्ग बनला धोकादायक वळणामुळे अपघातात वाढ; दिशादर्शक फलक, गतिरोधक उभारण्याची नागरिकांची मागणी

नीरा नरसिंहपूर, ता. १७ ः बावडा-नरसिंहपूर राज्य मार्गावरील धोकादायक वळणामुळे अपघातात वाढ होत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे दहा जणांना जिवाला मुकावे लागले आहे. आणखीन किती जणांचा जीव जाण्याची वाट सार्वजनिक बांधकाम विभाग बघत आहे. तर गतिरोधकच नसल्याने वाहनांच्या वेगाचा धसका विद्यार्थी, प्रवासी नागरिकांनी घेतला आहे.

बावडा-नरसिंहपूर राज्य मार्गाच्या १७ किलोमीटर अंतराचे काम ५७ कोटी रुपये खर्चून पूर्ण केले आहे. परंतु, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी नागरिकांच्या जिवाची व सुरक्षेची कोणतीही पर्वा केली नसल्याचे यातून दिसून येत आहे. राज्य मार्गाचे काम करताना ओढे, नाले भरून सरळ केले. पण, यावर असणारी धोकादायक वळणे काढणे आवश्यक असताना नागरिकांच्या जिवाची पर्वा न करता व वळणे न काढताच रस्त्याचे काम पूर्ण केले.

वळण न काढलेली ठिकाणे
बावडा-नरसिंहपूर राज्य मार्गावर बावडा (कांबळे वस्ती), शिनगरओढा, शिंदेवस्ती (बापू शिंदे वस्ती), गणेशवाडी (धनश्री ढाबा), सुळाचाओढा, पिंपरी बुद्रुक गाव, गिरवी रस्त्यालगतील चढ, रणधीर मोहिते वस्ती, टणू कमान, टणू जाधव फार्म, शिवपार्वती शाळा येथील धोकादायक वळणे काढलेली नाहीत.

जवळपास दहा जणांनी जीव गमावला
रस्त्याचे काम पूर्ण झाल्यापासून आज अखेरपर्यंत जवळपास दहा जणांना धोकादायक वळणावर पुढील वाहनांचा अंदाज आला नसल्यामुळे आपला जीव गमवावा लागला आहे. तर अनेकांनी अपघातात हात, पाय गमावला आहे. या वळणावर कोठेही सुरक्षेची हमी देणारे सूचना फलक लावलेले नाहीत. तसेच रात्रीच्या वेळी वळण समजण्यासाठी रेडीयमचे एकही फलक लावले नाहीत. तर रस्त्याच्या दुतर्फा मैलाचे दगड, गावांची नावे असणारे फलकही लावले नाहीत.

मार्गावर याची आवश्‍यकता
- बावडा नरसिंहपूर राज्य मार्गावर गावांचे नामफलक,
दुतर्फा मैलाचे व किलोमीटरचे अंतर दर्शविणारे दगड,
- वळणावर सूचना फलक,
- गाव, शाळा व धोक्याच्या ठिकाणी गतिरोधक बसवण्यात यावेत,
- अनेक ठिकाणी साइडपट्ट्या नाहीत त्या कराव्यात

अधिकाऱ्यांनी फोन उचलला नाही
या कामात हलगर्जीपणा करणारे ठेकेदार व त्यास साहाय्य करणारे कर्मचारी व अधिकारी यांना नागरिकांच्या मृत्यूस जबाबदार धरून गुन्हे दाखल करावे. तसेच कामे अपूर्ण असताना बिले अदा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर शासनाच्या फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करून कारवाई करावी. याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना भ्रमणध्वनी केला असता उचलला नाही.