चार हजार खातेदारांचा ‘एनए’ कर रद्द

अविनाश ढगे ः सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. ५ ः राज्य शासनाने अकृषिक (एनए) कर रद्द केल्यामुळे पिंपरी चिंचवड शहर तसेच हवेली तालुक्यात आतापर्यंत ३८ हजार ९१७ हेक्टरवरील चार हजार ६३५ खातेदारांना फायदा झाला आहे. शेकडो कोटी रुपये कर तसेच थकबाकी माफ झाली आहे. शहरातील गृहनिर्माण संस्था आणि सदनिकाधारकांना हा मोठा दिलासा आहे.
हवेली तालुक्यात पिंपरी चिंचवड शहरासह सुमारे १२३ ते १२८ महसूल गावे आहेत. शहराचा दिवसेंदिवस विस्तार होत असून लोकसंख्या वेगाने वाढत आहे. नागरीकरण वेगाने होत आहे. गृहनिर्माण संस्था निर्माण होत आहेत. शहरी भागातील बांधकामांवरील जागांवर दरवर्षी अकृषिक कर आकारला जात होता. १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी शासनाने परिपत्रक काढून हा कर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. जुन्या अकृषिक आकारणी व रूपांतरण कराच्या व्यवस्थेऐवजी एकवेळचे अधिमुल्य भरण्याची सोपी व्यवस्था करण्यात आली, मात्र या निर्णयापूर्वी झालेल्या बांधकामांवर आकारलेला कर रद्द केला जाणार का, तसेच भविष्यात बांधकाम परवानगी देताना हा कर बांधकाम व्यावसायिकांकडून एकरकमी वसूल केला जाणार का, असे प्रश्न उपस्थित झाले होते.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील प्रश्नोत्तराच्या तासात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जुन्या किंवा नव्या कोणत्याही बांधकामांवर हा कर आकारला जाणार नाही. तसेच पूर्वीची थकबाकीदेखील शासनाने माफ केली असल्याची घोषणा केली.

इतका असेल अधिमूल्य दर
बांधकाम परवानगी घेतलेल्या विकसक तसेच गृहनिर्माण संस्थांना एकवेळचा अधिमूल्य भरणा करावा लागेल. एक हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळासाठी बाजारमुल्याच्या (रेडी रेकनर दराच्या) ०.१० टक्के इतका दर ठरला. याशिवाय मोठ्या क्षेत्रफळाच्या विकासासाठी एकरकमी भरणा करण्याची सुविधा आहे. चार हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या क्षेत्रासाठी ०.२५ टक्के तर त्यापेक्षा जास्त म्हणजे एक एकराहून अधिक क्षेत्रासाठी ०.५० टक्के इतका दर आकारून एकदाच रक्कम भरल्यास पुढील करातून सूट मिळेल, मात्र हा अधिमूल्य भरणा एक वर्षात करावा लागेल, अन्यथा दंड लागेल.

स्वतंत्र परवानगी नको
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम सुधारणा अधिनियम २०२५ नुसार कलम ४२ मध्ये मूलभूत बदल करण्यात आला आहे. आता अंतिम विकास आराखडा किंवा प्रादेशिक योजनेत समाविष्ट असलेल्या जमिनीचे अकृषिक रूपांतरण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांची स्वतंत्र परवानगी आवश्‍यक नाही. विकास आराखडा तसेच प्रादेशिक योजना मंजुरी हीच अकृषिक परवानगी समजली जाईल. नवीन सुधारणेनुसार सनद देण्याची प्रक्रिया संपुष्टात आली आहे. यामुळे मिळकतधारकांना मोठा फायदा झाला आहे.
-------------------
चार हजार ६३५ खातेदारकांची यादी तहसील कार्यालयाला प्राप्त झाली आहे. सदर खातेदारांना अधिमूल्य भरणा करण्याबाबतची नोटिस देण्याची कार्यवाही सुरू आहे. गृहनिर्माण संस्था आणि सदनिकाधारकांना अधिमूल्य भरणा करता यावा यासाठी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर अभियान’ सुरु करण्यात आले आहे.
- जयराज देशमुख, तहसीलदार, हवेली
----------