बारा वर्षांपासून सात शिक्षक विनावेतन!
पिंपरी, ता. ७ ः आकुर्डी-श्रीकृष्णनगरमधील श्री सरस्वती प्राथमिक विद्यामंदिर शाळेत बारा वर्षांपूर्वी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शिक्षक भरती करण्यात आली होती. मात्र शालेय शिक्षण विभागाच्या आशीर्वादाने याप्रकरणी संस्थेतील गुन्हा दाखल झालेल्‍या शिक्षकांचे वेतन सुरूच आहे. उर्वरित सात शिक्षक, मात्र विनावेतन अध्यापन करत असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात येत आहेत.
या शाळेत काही शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या संगनमताने २३ शिक्षकांची भरती झाल्याचे चौकशीत उघडकीस आले होते. यानंतर जिल्हा परिषदेने चार अधिकाऱ्यांसह २८ जणांवर फौजदारी गुन्हा दाखल केला. सक्तवसुली संचालनालयाकडून याची चौकशीही करण्यात आली. शासनाचे वेतन घेतल्याबद्दल शिक्षकांवर गुन्हेही दाखल केले. मात्र, १५ शिक्षकांचे वेतन आजअखेर सुरूच राहिले आहे. उर्वरित सात शिक्षक मात्र विनावेतनच राहिले आहेत.
मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी मागविला अहवाल
वेतन सुरू होण्यासाठी मंत्रालयापासून ते शिक्षण संचालनालय कार्यालयाकडे (शिवाजी नगर) पाठपुरावा करत आहेत. मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या सद्यःस्थितीबाबतचा सुधारित अहवाल शिक्षण संचालनालयाकडून मागविला आहे. शिक्षक नियुक्तीची सर्व कागदपत्रे नियमाप्रमाणे असूनही वेतन सुरू करण्यासाठी प्राथमिक शिक्षण अधिकारी सहकार्य करत नसल्याचा आरोप या शिक्षकांचा आहेत. अधिकारी वर्गाची टोलवाटोलवी, संस्थेतील अंतर्गत राजकारण आणि उदासीनता यामध्ये भरडले जात आहोत, असेही त्यांचे म्हणणे आहे.
संस्थेमध्ये शैक्षणिक पात्रता नसलेल्यांची नेमणूक केली. मुख्याध्यापकांनी त्यांचे वेतन सुरू केले. गुन्हा दाखल होवूनही आजतागायत त्यांचे वेतन सुरू आहे. या संस्थेला पाठीशी घालणाऱ्यांची चौकशी करून दहा-बारा वर्षांपासून आम्ही विनावेतन काम करत आहोत, न्याय द्यावा. संस्थेच्या अंतर्गत कारभाराची चौकशी करावी आणि वेतन सुरू करावे, अशी मागणी या सात शिक्षकांनी केली आहे.
नियमबाह्य पद्धतीने मान्यता
तत्कालीन प्रशासन अधिकारी आशा उबाळे यांनी नियमबाह्य पद्धतीने मान्यता दिल्या. त्याआधारे शिक्षण संस्थांनी या शिक्षकांना सेवेत घेतले. त्यात सीमा खेडेकर, अविनाश आखाडे, सचिन बिब्बे, सागर फलके, सुनीता सोनवणे, मनीषा चिंचवडे, हर्षा जंगले या शिक्षकांचा समावेश आहे. त्यांना शालार्थ वेतन प्रणालीत समाविष्ट करून त्यांना वेतनही सुरू केले होते. या शिक्षकांचे वेतन अदा करू नये, असे तत्कालीन प्रशासन अधिकारी ज्योत्स्ना शिंदे यांनी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने शिक्षण विभागाला कळविले होते. मात्र या प्रकरणी तत्कालीन प्रशासन अधिकारी ज्योत्स्ना शिंदे यांना दोषी ठरवले होते.
कोट
‘‘भरती प्रकरणातील फाईल वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठविली आहे. न्‍यायालयीन प्रक्रिया असल्याने त्यावर मला काही सांगता येणार नाही.’’
-संध्या गायकवाड, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी
या प्रकरणी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांनी अद्याप प्रस्ताव सादर केलेला नाही. मंत्रालयातूनही वेतनप्रकरणी अहवाल मागितला आहे. याबाबत तशा सूचना शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
-औदुंबर उकिरडे, शिक्षण उपसंचालक
