प्रशासक प्रतिक्रिया

लोकाभिमुख कारभार नाही
लोकशाहीत लोकप्रतिनिधी, प्रशासन, न्यायालय व पत्रकार हे लोकशाहीचे चार महत्त्वाचे स्तंभ आहेत. सार्वभौम जनता जनार्दनाचे प्रतिनिधित्व ग्रामपंचायती पासून लोकसभेपर्यंत निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधींचे सभागृहात सांगोपांग चर्चा विनिमय करून कायदे धोरणे व विविध प्रकल्पांना मंजुरी देतात. लोकशाहीमध्ये वर्ष-दोन दोन वर्ष षडयंत्रपूर्वक प्रशासक राज्य राबवणे म्हणजे ही एक प्रकारची लोकशाहीची हत्याच म्हटली पाहिजे. महापालिकेत गेली वर्षभर प्रशासक आहे. जनता त्रस्त आहे. मात्र, प्रशासन मस्त आहे! शहरातील मूलभूत प्रश्नांसाठी निधी नाही, मात्र मोठे प्रकल्पांमध्ये प्रशासन अर्थपूर्ण व्यवहार करण्यात मश्गूल आहे. आजच्या प्रशासक कालावधीमध्ये भ्रष्टाचार प्रचंड बोकाळला आहे. पारदर्शक व लोकाभिमुख कारभार कुठे आढळत नाही.
सामान्य नागरिकांना वाली नाही. त्यामुळे लोकशाहीच्या सक्षमीकरणासाठीं लवकरात लवकर निवडणूका होणे अत्यंत गरजेच्या आहेत.
-मारुती भापकर, सामाजिक कार्यकर्ते
--
प्रशासनाची मनमानी, विकासकामांवर परिणाम
महापालिकेमध्ये लोकनियुक्त प्रतिनिधी नसल्यामुळे, प्रशासनाची मनमानी सुरू आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना त्यांच्या अडचणी मांडण्यासाठी संधीच मिळत नाही. विकास कामांवर खूप मोठा प्रतिकूल परिणाम झालेला दिसून येतो. लोकप्रतिनिधी असते तर, त्यांना जबाबदारीची जाणीव असते. त्याचबरोबर मतदारांच्या प्रती त्यांना जबाबदार राहावे लागत असल्यामुळे, नागरिकांच्या तक्रारींची दखल ताबडतोब घेतली जाते. प्रशासकीय कारभारात, मात्र कुठलेही अधिकारी जबाबदारी घ्यायला तयार नसतात. त्यामुळे अनेक विकास कामे प्रलंबित राहिली आहेत. प्रशासकीय काळात महापालिका आयुक्तांनी प्रत्येक प्रभागात दर आठवड्याला जनतेशी संवादाचा कार्यक्रम सुरू केला, परंतु तो केवळ देखावाच ठरला. महापालिकेच्या निवडणुका तातडीने होणे गरजेचे आहे. प्रशासकीय अधिकारी कुठलीही जोखीम घेत नसतात आणि लोकशाही प्रक्रियेमध्ये लोकांच्या कल्याणाच्या कामासाठी अनेकदा जोखीम घ्यावी लागते. ती लोकप्रतिनिधींचे मंडळच घेऊ शकते. सभागृहात वेगवेगळे मुद्दे चर्चेस घेऊन त्यावर निर्णय घेता येतो, वेगवेगळ्या समित्यांमार्फत अनेक प्रकल्पांच्या कामाला चालना देता येते. प्रशासकीय काळामध्ये रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक, मेट्रो वाहतूक, कचरा व्यवस्थापन, नोकर भरती, महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना सुविधा पुरवणे, औद्योगिक परिसरातील मूलभूत सुविधांची पूर्तता करणे आदी कामांना गती मिळाली नाही. याबद्दल प्रश्न विचारले तर प्रशासकांकडून त्याची समाधानकारक उत्तरे दिली जात नाहीत. त्यामुळे एक वर्षाच्या प्रशासकीय काळामध्ये नागरिकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होऊन लोकप्रतिनिधींच्या द्वारे महापालिकेचा कारभार झाला पाहिजे. प्रशासक असलेले आयुक्त आणि त्यांचे अधिकारी हे केवळ त्यांची नियुक्ती करणाऱ्या, राज्य सरकारशी किंवा मंत्रिमंडळाशी बांधील असल्यासारखे निर्णय घेतात. त्यांच्यावर लोकनियुक्त प्रतिनिधींचा दबाव नसल्यामुळे त्यांची मनमानी सुरू असते. प्रातिनिधिक लोकशाहीच्या प्रक्रियेमध्ये, अमर्याद काळ प्रशासकीय राजवट असणे हे लोकशाहीसाठी आणि लोककल्याणकारी व्यवस्थेसाठी धोकादायक ठरू शकते. असे आमचे स्पष्ट मत आहे.
- मानव कांबळे, अध्यक्ष, नागरी हक्क सुरक्षा समिती

--
प्रशासकांना मूलभूत प्रश्नांची जाण नसते
वाकड-दत्तमंदिर हा रस्ता खूप लहान झाला आहे. तो वाहतुकीसाठी पुरेसा नाही. मुख्य रस्त्यापेक्षा पदपथच मोठे झाल्याने भविष्यात पुन्हा वाहतूक समस्या भेडसावेल म्हणून हौसिंग सोसायटी फेडरेशनच्या वतीने रस्त्याचा नकाशा बदलावा यासाठी आम्ही गेल्या वर्षी प्रशासकांशी पत्र व्यवहार करून वारंवार पाठपुरावाही केला अद्याप काही फायदा होऊ शकला नाही. रस्ते, पाणी व मूलभूत समस्यांची जाण प्रशासकांना नसते त्यामुळे लोकप्रतिनिधी असल्यास विकासकामांना कामाला गती मिळते
सचिन लोंढे, उपाध्यक्ष, हौसिंग सोसायटी फेडरेशन
--
प्रशासकीय राजवट कधीही चांगली पण...
गेल्या वर्षभरात प्रशासकीय राजवटीत विकासकामे थांबली कुठे?
विकासकामे चालूच आहेत.
उलट विनाअडथळा प्रशासकांना कामे करता आली. केवळ नियम-अटी व महापालिकेच्या घटनेचे काटेकोरपणे प्रशासकाकडून पालन झाल्यास प्रशासनाचे सुशासन झाल्याशिवाय राहणार नाही. केवळ अंमलबजावणीमधील त्रुटी बघता लोकप्रतिनिधींमार्फत त्या सोडविल्या जाव्यात यासाठी लोकप्रतिनिधींचा आधार घ्यावा लागतो. त्यांची गरज लागते.
ॲड. हेमंत चव्हाण