योजनांच्या अंमलबजावणीने गावे टाकताहेत कात

ग्रामविकास हा एक महत्त्वाचा विषय आहे. ज्यामध्ये गावांच्या सर्वांगीण विकासावर भर दिला जातो. ग्रामविकासाची उद्दिष्टे म्हणजे गावातील गरीबी दूर करणे, शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा सुधारणे, कृषी आणि पशुपालन विकसित करणे, पायाभूत सुविधा सुधारणे आणि सामाजिक न्याय आणि समानता साध्य करणे. ग्रामविकासाला चालना देण्यासाठी विविध योजनांची आखणी केली जाते. मात्र, प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होताना अनेक अडथळ्यांना गावपातळीवर सामोरे जावे लागते. तर विविध योजनांच्या यशस्वी अंमलबजावणीने गावे कात टाकत आहेत.
-नरेंद्र साठे, पुणे

ग्रामविकासामध्ये सर्वात महत्त्वाचा घटक सरंपच आणि ग्रामसेवक. यांची भूमिका अतिशय महत्त्वाची ठरते. या दोघांच्या समन्वयाने कामे झाल्यास गावांचा कायापालट झाल्याचे उदाहरणे आहेत. ग्रामपंचायतींची स्थापना १९६२ मध्ये झाली आणि या ग्रामपंचायती गावच्या विकासाच्या केंद्रबिंदू झाल्या. गावचा गावगाडा चालविण्यासाठी सरपंच हा तेवढाच महत्त्वाचा घटक निर्माण झाला. शासन आणि गावकरी यांच्यामधील दुवा निर्माण झाला. पंचायतराजचे जनक आणि महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री (स्व.) यशवंतराव चव्हाण यांनी पंचायतराज व्यवस्थेतून विकासाची संकल्पना मांडली. त्यासाठी त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्थेचे सूत्रही त्यांनी सांगितले. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत यांच्या समन्वयातून ग्रामस्वराज्याची संकल्पना खऱ्या अर्थाने सत्यात उतरू शकते, असे त्यांचे म्हणणे होते. त्यांच्या या दूरदृष्टीतून गावांचा विकास सुरू आहे.
अनेकदा छोट्या ग्रामपंचायतींना गावचा विकास करण्यासाठी निधी पुरेसा नसल्याने गावाचा विकास परिपूर्ण करण्यामध्ये अडथळे पार करावे लागत होते. अनेकदा गावकऱ्यांचा देखील रोष पत्करावा लागत होता. परिस्थिती बदलली वित्त आयोगाचा मोठ्या प्रमाणात निधी मिळू लागल्याने गावांचा विकास झपाट्याने होण्यास सुरुवात झाली. जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायती या तीनही संस्था या ग्रामीण भागातील विकासाशी निगडित आहेत. या सर्व संस्थांना अधिकाधिक अधिकार मिळावेत, या उद्देशाने देशातील पंचायतराज संस्थांना अधिकार देण्यासाठी केंद्र सरकारने ७३ वी घटनादुरुस्ती केली. या घटनादुरुस्तीच्या पूर्वीचा आणि आत्ताचा काळ याची तुलना करावयाची झाल्यास, पूर्वी पंचायतराज संस्थांना फारसा निधी मिळत नव्हता. गावच्या विकासाला नवे वळण देणारे नियम आले.

११व्या वित्त आयोगापासून पंचायतराज संस्थांना चांगला निधी मिळू लागला आहे. ११व्या आणि १२व्या वित्त आयोगाचा ५० टक्के निधी जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांना तर उर्वरित ५० टक्के निधी ग्रामपंचायतींना मिळत होता. २०१० मध्ये १३व्या वित्त आयोगाची अंमलबजावणी सुरू झाली. यामधील ७० टक्के निधी हा ग्रामपंचायतींना, २० टक्के निधी पंचायत समित्यांना तर दहा टक्के निधी जिल्हा परिषदांना मिळत होता. २०१५ मध्ये हा आयोग संपला आणि १४वा वित्त आयोग आला. या आयोगाच्या निधीच्या हिश्शातून जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या पूर्णपणे वगळण्यात आल्या आणि १०० टक्के निधी ग्रामपंचायतींना उपलब्ध करून देण्यास सुरुवात झाली. केंद्राच्या १४ व्या वित्त आयोगाचा कालावधी ३१ मार्च २०२० ला संपला आहे. १ एप्रिल २०२० पासून १५व्या वित्त आयोगाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या वित्त आयोगाचाही संपूर्ण निधी ग्रामपंचायतींनाच उपलब्ध करून दिला जात आहे. मात्र यांपैकी ५० टक्के निधी पिण्याचे पाणी, स्वच्छता आणि हागणदारीमुक्त गावाचा दर्जा कायम राखण्यासाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. तर आता १६वा वित्त आयोग लागू होण्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक जिल्ह्यांतून माहिती मागविण्यात आली आहे. तर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती यांना कुठल्याही प्रकारचा आर्थिक अधिकार राहिला नाही. वित्त आयोगानुसार आराखडा तयार करणे, प्रत्यक्ष कामे करणे, मान्यता देणे हे सर्व अधिकार ग्रामपंचायतींना म्हणजेच सरपंचांना मिळाले आहेत. परिणामी, संघटित गावांमध्ये चांगली विकास कामे झाली. गावांमध्ये विकास कामे गतीने सुरू केली. स्वच्छतेसाठी १५व्या वित्त आयोगाचा निधी राखीव म्हणजेच बंधित ठेवण्यात आला होता. त्याचा योग्य पद्धतीने विनियोग आणि नियोजन करून गावामध्ये विकासाची गंगोत्री आणली.

ग्रामपंचायतीला सर्वात जास्त अधिकार
ग्रामविकासामध्ये पंचायतराज व्यवस्थेने ग्रामपंचायतीला जास्त अधिकार दिले गेले. गावांमध्ये मूलभूत सुविधा देणे, पिण्याचे आणि शेतीचे पाणी, आरोग्य, वीज, शिक्षण, दळणावळणाची साधने लोकांना उपलब्ध करून देणे, प्रौढ व औपचारिक शिक्षण, सांस्कृतिक कार्य, स्थलांतर थांबवणे, गावातील दारिद्र्य दूर करणे हे मूळ काम ग्रामपंचायतीकडून कामे केली जातात. प्रत्येक गावांमध्ये सध्या सुरू असलेली जलजीवन मिशन अंतर्गतची कामांमुळे प्रत्येक घरा-घरात नळाद्वारे पिण्याचे पाणी उपलब्ध होत आहे. काही गावांमध्ये योजना पूर्णत्वास गेली आहे तर काही गावांमध्ये कामे सुरू आहेत. कुटुंबातील महिलांना दूरच्या ठिकाणाहून डोक्यावर हंडा घेऊन पाणी आणण्याचे चित्र आता काहीसे कमी होण्यास जल जीवन मिशनमुळे कमी होणार आहे. सध्या केंद्रांकडून घरकुलांची मोठ्या प्रमाणात उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. प्रत्येकाला पक्के घर मिळण्यासाठी सरकार आणि शासन दोघेही राबत आहे. विविध योजनांतून वाड्या वस्त्यांवर रस्ते तयार करण्यात येत असून, पुढील काळात गावातील प्रत्येक वस्तीला जाण्यासाठी पक्का रस्ता असण्यासाठी प्रशासन प्रयत्न करत आहे, त्यादृष्टीने योजना आखत आहे. आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, स्वच्छ पाणी, घनकचरा आणि सांडपाण्याची व्यवस्था या प्राथमिक गरजा पूर्ण करून खऱ्या अर्थाने गावांचा विकास होत आहे.

ग्रामविकासामध्ये अनेक क्षेत्रांचा समावेश
शिक्षण - ग्रामीण भागात शिक्षणाच्या सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि त्याची गुणवत्ता सुधारणे.
आरोग्य - ग्रामीण भागात आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि त्याची गुणवत्ता सुधारणे.
कृषी - कृषी आणि पशुपालन विकसित करणे आणि ग्रामीण भागातील लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे.
पायाभूत सुविधा - ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा जसे की वीज, पाणी, सांडपाणी, घनकचरा प्रकल्प, रस्ते उपलब्ध करून देणे.