आकारीपड जमिनी मिळणार परत

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. १६ : शेतसारा न भरल्यामुळे सरकार जमा झालेल्या आकारी पड जमिनी मूळ मालकांना जमिनी प्रचलित बाजारमूल्याच्या (रेडी रेकनरदर) २५ टक्के रक्कम आकारून परत देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे पुणे जिल्ह्यातील पाचशेहून अधिक शेतकरी ५२५ हेक्टरहून अधिक म्हणजे १३ हजार एकर जागेचे मालक होणार आहेत. वहिवाट असूनही जमिनीची मालकी नसलेल्या शेतकरी आणि त्यांच्या वारसांना या जमिनींचा मालकी हक्क मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
विविध करांचा भरणा न केल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनी जप्त करण्याची तरतूद महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेमध्ये आहे. आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्यामुळे अनेक शेतकरी, तसेच आदिवासी कुटुंबे शेतसाऱ्याची किरकोळ रक्कमही भरू शकत नाहीत. कित्येक वर्षे हा कर न भरल्यामुळे जिल्ह्यातील ५०० प्रकरणांमध्ये शेतकऱ्यांच्या जमिनी आकारपड म्हणून शासन जमा झाल्या आहेत. अशा जमिनी थकबाकीची देय रक्कम आणि त्यावरील व्याज १२ वर्षांच्या आत भरणा केल्यास मूळ खातेदारांना परत करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. तथापि १२ वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर अशा जमिनी मूळ मालकांना परत करण्याची तरतूद नव्हती. त्यामुळे वहिवाट असूनही त्या जमिनींची मालकी नसल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांची अडचण होत होती.
आता अशा जमिनी रेडी रेकनरच्या २५ टक्के रक्कम वसूल करून मूळ खातेदारांना किंवा त्यांच्या वारसांना परत करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. तसे विधेयक विधानमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात सादर करण्यात येणार आहे. त्यास मान्यता मिळाल्यानंतर त्यांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे, असे जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.

आकारीपड जमिनी म्हणजे काय?
शेतजमीन मालकांनी शेतसारा भरला नाही, पिके घेतली नाहीत, अशा जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर सरकारने मालकी हक्क लावला. मात्र, या जमिनी मूळ मालकाकडेच ठेवण्यात आल्या. त्यामुळे जमिनी मालकाची वहिवाट असली, तरी या जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर सरकारी मालकी असल्यामुळे त्यांना आकारीपड जमीन म्हटले जाते.

महसूल संहितेत दुरुस्तीशिवाय अंमलबजावणी अशक्य
राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला असला, तरी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या कलम २२०मध्ये सुधारणा करावी लागणार आहे. मात्र त्याबाबतची अधिसूचना अथवा शासनाकडून निर्णय काढण्यात आलेली नाही. त्यामुळे निर्णय झाला, तरी त्यांची अंमलबजावणी होऊ शकत नसल्याचे समोर आले आहे. तर याबाबतचे आदेश आल्यानंतर जमिनी परत देण्याची कार्यपद्धती निश्‍चित करण्यात येईल, त्यानंतर त्यांची अंमलबजावणी होईल, असेही जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

पुणे जिल्ह्याची सद्यःस्थिती
५३ हेक्टर
शासनाच्या ताब्यातील आकारीपड जमीन

४६४
प्रकरणे

४६७ हेक्टर
जमिनीवर कब्जेदार सदरी राज्य शासन, ताबा मात्र शेतकऱ्यांचा आहे.

अकारीपड नोंद असलेल्या जमिनी (हेक्टरमध्ये)
आंबेगाव - २६२
खेड - ६१.९३
जुन्नर - ८.१४
इंदापूर -४३.३४
हवेली : ७७.७२