ग्रामीण भागात रुजवणार पाळेमुळे

ग्रामीण भागात रुजवणार पाळेमुळे

पुणे जिल्हा परिषद ही राज्यातील सर्वात प्रभावशाली स्थानिक स्वराज्य संस्था मानली जाते. सन २०१७च्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसने विजय मिळवत सत्ता स्थापन केली. मात्र, पुढील काही वर्षांत पुणे जिल्ह्याचे राजकीय चित्र झपाट्याने बदलले. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत भाजपने शहरी, तसेच ग्रामीण भागात संघटनात्मक बळ वाढवले. भाजप आणि मित्र पक्षांची महायुती जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत होणार नसल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संकेत दिले आहेत. यामुळे राजकीय वातावरणात स्पष्ट संदेश गेला की, भाजप ग्रामीण भागातील सत्तेची सूत्रे स्वतःकडे घेण्याच्या भूमिकेत आहे.

- नरेंद्र साठे

पुणे जिल्हा हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा बालेकिल्ला राहिला आहे. बारामती, इंदापूर, भोर, मुळशी आणि शिरूर या तालुक्यांमध्ये राष्ट्रवादीचे संघटन आणि कार्यकर्त्यांचे जाळे मजबूत आहे. मात्र, गेल्या पाच वर्षांत समतोल बिघडला. राष्ट्रवादीचे विभाजन झाले. पुण्याच्या ग्रामीण भागात याचा फायदा भाजपला होऊ शकतो. भाजपकडे राज्य आणि केंद्र या दोन्ही ठिकाणी सत्ता आहे, पुणे महापालिका आणि पिंपरी- चिंचवड महापालिकांवर भाजपचे स्पष्ट वर्चस्व आहे. केवळ पुणे जिल्हा परिषदेची सत्ता नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील सत्ता हस्तगत करण्यासाठी पक्षाने आता संघटनात्मक मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. त्याचबरोबर काही नगरपालिकांवरदेखील भाजपचा झेंडा फडकविण्याच्या दृष्टीने पक्ष प्रवेश घडवून आणले आहेत.

स्वबळावरची रणनीती
सन २०१९ नंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात महायुतीचे स्वरूपच बदलले आहे. शिवसेना दोन गटात विभागली, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसही दोन गटांमध्ये फुटली. या पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेला संकेत म्हणजे भाजपने मित्रपक्षांवर अवलंबून न राहता स्वबळावर विजय मिळविण्याचा निर्धार केला आहे. जिल्हा परिषद गटात स्वतंत्र उमेदवार उभे करून आपली संघटनात्मक ताकद भाजप या निवडणुकीच्या निमित्ताने तपासून बघणार आहे. यामध्ये पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांना अधिक स्वातंत्र्य दिले जाणार असून आणि ग्रामपातळीवरील मतदारांशी थेट संवाद साधण्यावर भर देण्यात आला आहे.

राष्ट्रवादीतील फुटीमुळे संधी
राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पुणे जिल्हा परिषदेतील सर्वात मोठा पक्ष राहिला आहे. पण, आता या पक्षाचे दोन पक्ष झाले आहेत. या विभाजनामुळे मतदारसंघनिहाय समीकरणांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभा निवडणुकीत बारामती, इंदापूर, भोर, शिरूर, आंबेगाव आणि मावळ या मतदारसंघांत आपले वर्चस्व कायम ठेवले असले, तरी अनेक ठिकाणी स्थानिक नेत्यांच्या मर्जीतील जिल्हा परिषदेतील इच्छुकांची संख्या मोठी आहे. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडे नवीन चेहऱ्याचे उमेदवार असतील. भाजपने हीच संधी ओळखून या मतविभाजनाचा फायदा उचलण्याची योजना आखली आहे. दोन राष्ट्रवादी गट परस्परांशी भिडले, तर तिसरा पक्ष म्हणून भाजप मतदारांच्या पर्यायात सहज बसू शकतो.

नवीन नेत्यांचा प्रवेश
भाजपच्या ग्रामीण विस्ताराला गती देण्यासाठी पक्षाने काही प्रभावी स्थानिक नेत्यांना आपल्या गोटात आणले आहे. भोरचे माजी आमदार संग्राम थोपटे, पुरंदरचे माजी आमदार संजय जगताप, आणि इंदापूरचे माजी जिल्हा परिषद सभापती प्रवीण माने यांचा पक्षप्रवेश हा या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा आहे. संग्राम थोपटे यांच्या प्रवेशामुळे भोर- राजगड- मुळशी या पट्ट्यात भाजपला राजकीय उपस्थिती मिळाली आहे. संजय जगताप यांनी पुरंदर आणि हवेलीमध्ये दीर्घकाळ स्थानिक प्रश्नांवर काम केले असून, त्यांची स्थानिक पातळीवरील ओळख भाजपसाठी प्रभावी ठरू शकते. तर, प्रवीण माने यांचे इंदापूरमधील कार्य आणि जिल्हा परिषदेतील अनुभव पक्षाला संघटनात्मक ताकद पुरवू शकतो. या तिन्ही नेत्यांच्या प्रवेशामुळे भाजपला केवळ उमेदवार मिळाले नाहीत, तर मतदारांशी संवाद साधणारे स्थानिक चेहरेही मिळाले आहेत. यामुळे पक्षाची ग्रामीण प्रतिमा सुधारली आहे.

दोन जिल्हाध्यक्षांची रणनीती
पुणे ग्रामीणसाठी दोन जिल्हाध्यक्षांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. अगोदर मावळ जिल्हाध्यक्ष म्हणून प्रदीप कंद आणि त्यांच्यानंतर काही महिन्यांनी बारामती जिल्हाध्यक्ष म्हणून शेखर वढणे यांच्यावर जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. त्यापैकी प्रदीप कंद यांनी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद भूषविले आहे. त्यांना जिल्हा परिषदेचा अनुभव असल्याने शिरूरसह इतर तालुक्यांमध्ये कंद यांनी ताकद वापरून पक्ष संघटन मजबूत करण्यावर भर दिला आहे. तर काही प्रबळ उमेदवारांना पक्षात सामावून घेतले आहे. मावळच्या ग्रामीण भागात भाजपचा प्रभाव असून, यापूर्वी सदस्य निवडून आले आहेत. खेडमध्येही भाजपचे दोन सदस्य होते. आता दौंडमध्ये आमदार राहुल कुल, पुरंदरमध्ये संजय जगताप, भोर- राजगड- मुळशीमध्ये संग्राम थोपटे आणि इंदापुरात प्रवीण माने यांच्यासोबत आलेल्या कार्यकर्त्यांमुळे भाजपचे जिल्हा परिषदेतील सदस्य वाढणार, हे जवळपास निश्चित मानले जात आहे.

ग्रामीण भागात पायाभरणी
पुणे जिल्हा परिषदेची निवडणूक ही भाजपसाठी राजकीय निर्णायक टप्पा ठरू शकते. शहरी भागातील प्रभावानंतर आता पक्ष ग्रामीण भागात सत्तेची पायाभरणी करत आहे. जर पक्षाने स्वबळावर चांगली झेप घेतली, तर ते पुणे जिल्ह्याच्या राजकारणात नव्या पर्वाची सुरुवात ठरेल. भाजपसाठी ही निवडणूक केवळ सत्ता हस्तगत करण्याची नाही, तर ग्रामीण भागात दीर्घकालीन राजकीय मुळे रुजविण्याची संधी आहे. येत्या काही महिन्यांत प्रचार मोहीम, उमेदवारांची निवड, आणि स्थानिक पातळीवरील जनसंपर्क हेच पुणे जिल्ह्याच्या राजकीय भवितव्याचे खरे निर्णायक घटक ठरणार आहेत.

अध्यक्ष आमच्याशिवाय होणार नाही
पुणे जिल्हा परिषदेत २०१७ मध्ये ७५ सदस्यांपैकी केवळ सात जागांवर विजय मिळवलेली भाजप यंदा मात्र पूर्ण आत्मविश्वासाने निवडणुकीला सामोरी जात आहे. ‘आमच्याशिवाय पुणे जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष होणार नाही.’ असे भाजपमधील पुण्यातील नेत ठामपणे सांगत आहेत. त्याला कारणेही आहेत. केवळ एक आमदार असलेल्या भाजपने विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्या मित्र पक्षांकडून पराभव स्वीकारलेल्या उमेदवारांना पक्षात सामावून घेतले आहे. त्यांची स्थानिक ताकद आहे. त्याचबरोबर जिल्ह्याच्या उत्तर भागातही काही माजी सदस्यांना पक्षात घेऊन जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष ठरविण्यासाठी मदत घ्यावी लागणार, असे वातावरण तयार करण्यास सुरुवात केली आहे.

नगरपालिकांमध्ये शिरकाव
भाजपकडून पंचायत समिती आणि नगरपालिकांमध्ये सत्तास्थापन करण्याच्या तर काही ठिकाणी किमान काही सदस्य निवडून येतील यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. दौंड, पुरंदर, भोर, राजगड आणि काही प्रमाणात शिरूर पंचायत समिती आणि नगरपालिकांमध्ये भाजप सत्ता स्थापन करण्याची आशा बाळगून आहे. त्याचबरोबर वडगाव मावळ, खेडमध्ये भाजपचे अधिकाधिक सदस्य निवडून येण्यासाठी स्थानिक नेत्यांना मैदानात उतरून काम करण्याच्या सूचना आहेत. त्यामुळे येत्या काळात जिल्हा परिषदेबरोबरच पंचायत समिती आणि नगरपालिकांमध्येही भाजप आपले वर्चस्व सिद्ध करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. दरम्यान, अजूनही स्थानिक पातळीवर इतर पक्षांसोबत जाण्याचा निर्णय हा त्या-त्या तालुक्यातील परिस्थिती पाहून निर्णय घेतले जातील. परिणामी इतर पक्षांच्या मदतीनेही सत्ता स्थापन करण्याचा भाजपसमोर पर्याय उपलब्ध आहे.