पर्यटनाच्या विकासासाठी आर्थिक पाठबळ

पुणे, ता. ११ : भीमाशंकर येथील तीर्थक्षेत्र आणि सिंहगड किल्ल्याच्या सुमारे ५७४ कोटी रुपयांच्या विकास आराखड्यास राज्य सरकारच्या उच्चाधिकारी समितीने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे लवकरच निविदा प्रक्रिया राबवून प्रत्यक्ष कामाला सुरवात केली जाणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली.
उत्पन्नाचा नवीन स्रोत निर्माण करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने मंदिर आणि तीर्थक्षेत्रांचा विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर भाविक दर्शनासाठी येत असतात. तर, गडकिल्ल्यांवर येणाऱ्या पर्यटकांची संख्याही मोठी आहे. त्या दृष्टीने या तीर्थक्षेत्र व गडकिल्ल्यांचा परिसराचा समग्र विकास आराखडा तयार करून त्यामध्ये तेथे येणारे भाविक आणि पर्यटकांना आवश्यक त्या सर्व सोयीसुविधा, परिसरातील विविध विकासकामे, रस्त्याची कामे, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह, इको टुरिझम याचा समावेश करून जिल्हा प्रशासनाने राज्य सरकारकडे विकास आराखडा सादर करण्यात आला होता. राज्य सरकारच्या उच्चाधिकार समितीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत या आराखड्यांना मंजुरी देण्यात आली.

भीमाशंकर विकास आराखडा दृष्टीक्षेपात
- भीमाशंकर विकास आराखडा रक्कम- २८८ कोटी १७ लाख रुपये
- भीमाशंकर तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी जमिनीची गरज- ११८ एकर (शिखर समितीच्या मान्यतेनंतर भूसंपादन करणार)
- प्रस्तावित वाहनतळाची क्षमता- २ हजार चारचाकी वाहने, २०० बसगाड्या, ५ हजार दुचाकी (सध्याच्या बसथांब्याजवळील खासगी जागेत साकारणार)
- वाहनतळ तसेच भाविकांसाठी प्रतीक्षालय, स्नानगृहे, शौचालये, लॉकर सुविधा, दुकानांसाठी- १६३ कोटी ९५ लाख रुपये
- बसस्थानकाचा पुनर्विकास, मंदिर पुनर्बांधणीसाठी- ९० कोटी ४२ लाख रुपये
- भोरगिरी इको सेन्सेटिव्ह झोनमधील खासगी जागेचे भूसंपादन, राजगुरुनगर- भीमाशंकर रस्ता, कोटेश्वर मंदिर जीर्णोद्धार, ट्रेकिंग व वॉकिंग ट्रेलसाठी- ३३ कोटी ८० रुपये

सिंहगड किल्ल्यासाठी २८६ कोटी
समग्र सिंहगड किल्ला विकास आराखड्यालाही मान्यता देण्यात आली. हा आराखडा एकूण २८५ कोटी ९९ लाख रुपयांचा आहे. यात किल्ला संरक्षण, संवर्धन, मूल्यसंवर्धन, परिसर संस्था संरक्षण, भूमीचित्र विकास, ट्रेक मार्ग सक्रिटचा विकास, पार्किंग व आपत्कालीन सेवांचा विकास, प्रकाश व्यवस्था, पाणीपुरवठाविषयक कामे, ऐतिहासिक व लोककला, सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहेत. याठिकाणी असलेले अतिक्रमण काढण्यात आले आहे. त्यामुळे येथे भूसंपादनाची गरज भासणार नाही. आता शिखर समितीची मान्यता मिळाल्यानंतर प्रत्यक्षात कामाला सुरवात करण्यात येणार आहे.