जिल्हा परिषद गटनिहाय जबाबदारी

अस्तिस्तावाची अन् वर्चस्वाची लढाई

राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षातील फुटीनंतर झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत पुणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील दोनही जागांवर विजय मिळवून पुणे जिल्हा हा आपलाच बालेकिल्ला असल्याचे शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाने दाखवून दिले होते. मात्र, त्यानंतर झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत अजित पवार यांनी ‘पुण्याचे दादा’ आपणच आहोत, हे सिद्ध केले. तर, शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला भोपळाही फोडता आला नाही. त्यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाला जिल्ह्यात अस्तित्वाची लढाई लढावी लागणार आहे, तर अजित पवार यांना जिल्ह्यात आपणच ‘दादा’ असल्याचे सिद्ध करावे लागणार आहे.

- नीलेश शेंडे, पुणे

राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षासाठी पुणे जिल्हा हा घरचे मैदान आहे. त्यामुळे पक्षातील फुटीनंतर येथे आपलेच वर्चस्व असल्याचे सिद्ध करण्याचे आव्हान ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील शरदचंद्र राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षापुढे आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीतील विजयाचा गुलाल विधानसभेवेळी कायम राखण्यात शरद पवार यांच्या पक्षाला यश आले नाही. उलट पक्षाची धूळधाणच उडाली. तर, अजित पवार यांनी फिनिक्स भरारी घेऊन विजयाचा वारू चौफेर उधळवला. त्यानंतर साखर कारखान्यांच्या निवडणुकीतही आपली विजय पताका कायम राखली. आता आगामी स्थानिक स्वराज्या संस्थांच्या निवडणुकीसाठीही ते सज्ज आहेत, तर शरदचंद्र राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष अजूनही आढावाच घेत आहे.

विधानसभेच्या गणितात पेरणी
लोकसभा निवडणुकीत मिळवलेल्या दमदार विजयानंतर खासदार सुप्रिया सुळे व डॉ. अमोल कोल्हे यांनी आपल्या शरदचंद्र राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाची जिल्ह्यावरील मांड भक्कम करणे अपेक्षित होते, पण तसे प्रयत्न झाल्याचे दिसलेच नाहीत. त्याचा फटका अपेक्षेप्रमाणे विधानसभेच्या निवडणुकीत बसला. तसेच, विधानसभेच्या जागावाटपात दहापैकी चार जागा मित्र पक्षांकडे गेल्या, तर उर्वरित सहाही जागांवर पराभवाचे तोंड पहावे लागले. त्यामुळे पक्ष सर्वदूर भक्कम करण्यात पहिलाचा अडथळा निर्माण झाला. या उलट अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री पदाच्या माध्यमातून आपल्या पक्षाचे चिरे भक्कम ठेवले. जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यातील राजकीय गणितांची पक्की ओळख असल्याकारणाने त्यांनी पराभवानंतरही कार्यकर्ते सांभाळले. त्यातून विधानसभेची रणनीती आखली. कार्यकर्त्यांच्या आणि पदाधिकाऱ्यांच्या डोक्यातून पराभवाची मानसिकता काढून टाकली. महायुतीशी कोठे जुळवून घेऊन, तर कोठे मैत्रीपूर्ण लढत, असे डावपेच आखून अपवाद वगळता सर्वच ठिकाणी आपले उमेदवार दिले. त्यातून जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात पक्ष जिवंत ठेवण्यात त्यांना यश आले. दहापैकी नऊ जागा लढल्या आणि त्यातील सहा जागांवर विजयही मिळवला. मित्रपक्षाला दिलेल्या दौंडच्या एका जागेवरही विरोधात लढलेल्या रमेश थोरात यांना परत पक्षात घेतले. त्यामुळे जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यात पक्षाची ताकद टिकून राहिली. एकप्रकारे विधानसभेच्या निवडणुकीतून अजित पवार यांनी आपली ताकद वाढवली, तर शरद पवार यांच्या पक्षाच्या पिछेहाटीची बीजे रोवली गेली. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत त्याचे प्रतिबिंब पाहायला मिळणार आहे.

अजित पवार यांची कसोटी
पुणे जिल्ह्यातील १७ नगरपालिका आणि १३ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये खरी कसोटी अजित पवार यांची आहे. या निवडणुकीत त्यांना मित्र पक्ष असलेल्या भाजपशी अनेक ठिकाणी दोन हात करावे लागणार आहेत. तसेच, काही ठिकाणी सर्वपक्षीय आघाडीही त्यांच्या विरोधात लढणार आहे. तर, मित्र पक्षांतील विधानसभेच्या उमेदवारांनीच भाजपमध्ये प्रवेश केल्याने शरद पवार यांच्या पक्षाची अवस्था नक्की लढायचे कोणाशी आणि साथ कोणाला द्यायची, अशी झाली आहे. त्यात मित्रपक्ष असलेला कॉंग्रेस औषधापुरताही शिल्लक राहिला नाही. त्यामुळे आता इतर पक्षांतील नाराजांवर आणि उमेदवारीतून डावलेल्यांवर पक्षाला भिस्त ठेवावी लागणार आहे. अजित पवार यांच्याकडे इच्छुकांची खोगीरभरती असणार आहे. त्यातील नाराजांना ऐनवेळीचा पर्याय साहेबांचा पक्ष आधार ठरणार आहे.

पंचायत समितीत खरा सामना
जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांचा विचार करता मावळ, इंदापूर, भोर, राजगड व पुरंदर वगळता इतर ठिकाणी अजित पवार यांचे वर्चस्व होते. खेडच्या पंचायत समितीत पक्षांतर घडवून सत्ता मिळवली होती. त्यामुळे येथील सत्ता कायम ठेवण्याचे त्यांच्यापुढे आव्हान आहे. त्यात मावळ, इंदापूर, भोर, राजगड येथे पक्षाचे आमदार विजयी झाल्याने येथील सत्ता खेचून आणण्याचेही दिव्य पार पाडावे लागणार आहे. खेड व जुन्नरमध्ये पराभव स्वीकारावा लागल्यामुळे येथे मोठी कसोटी असणार आहे. खेडमध्ये दिलीप मोहिते यांच्या विरोधात सर्वपक्षीय, असा सामना असणारच आहे. दौंडमध्ये आमदार नसतानाही पंचायत समितीची सत्ता मोठ्या फरकाने राष्ट्रवादीकडेच होती. त्याची पुनरावृत्ती करण्याची अपेक्षा आहे. पक्ष सोडून गेलेले रमेश थोरात यांच्या खांद्यावर ती जबाबदारी असेल. जुन्नरमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर फेकल्या गेलेल्या अतुल बेनके यांना भविष्यासाठी ताकद दाखवली लागणार आहे. आंबेगावमध्ये वळसे पाटील यांना लढाई सोपी राहिली नाही. पण, माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांची साथ असल्याचा दिलासाही आहे.

नगरपालिकांमध्ये विरोधकांशी लढाई
विधानसभेवेळी दोनही राष्ट्रवादी कॉंग्रेमध्ये इंदापूर, बारामती, शिरूर आणि आंबेगावात थेट सामना रंगला होता. तर जुन्नरमध्ये तिरंगी लढतीत दोनही पक्ष त्वेषात होते. आता पंचायत समितीतही याच ठिकाणी दोन्ही पक्षांत प्रमुख लढाई असणार आहे. शरद पवार यांच्या पक्षाची इंदापूरमध्ये माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्यावर भिस्त आहे. हे सध्या तरी तनाने पक्षसोबत आहेत. पण, त्यांची भाजपसोबतची जवळीक लपून राहिलेली नाही. त्यांच्या निर्णयावर पक्षाची येथे वाटचाल ठरणार आहे. आंबेगावात विधानसभेवेळी देवदत्त निकम यांनी माजी मंत्री वळसे पाटील यांना घाम फोडला होता. त्यांनी तेच वातावरण तापत ठेवले आहे. मित्र पक्षातूनही त्यांना साथ मिळत आहे. शिरूरमध्ये पक्षफुटीनंतर पहिल्यापासून शरद पवार यांना साथ दिलेल्या अशोक पवार यांनाही पराभवाची सामना करावा लागला, तरी त्यांनी तालुक्याच्या राजकारणावर आपली छाप कायम ठेवली आहे. येथे दोनही राष्ट्रवादींना एकमेकांशी भांडताना भाजपशी दोन हात करावे लागणार आहेत. जुन्नरमध्ये विधानसभेवेळी पक्षात आलेले सत्यशील शेरकर यांनी पराभवानंतर पक्षवाढीसाठी अपेक्षित काहीच केलेले दिसत नाही. पण, येथे पक्षातील जुने पदाधिकारी आपापले सुभे सांभाळताना दिसत आहे. ते पक्षातच कायम राहण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहे. बारामतीत अजित पवार यांनी साखर कारखान्यांच्या निवडणुकीतून आपली ताकद पुन्हा दाखवून दिली आहे. तेथे साहेबांचा पक्ष अजूनही आढवाच घेत आहे.

जिल्हा परिषदेच्या सत्तेची चावी
जिल्हा परिषदेच्या ७३ जागांसाठी रंगणाऱ्या निवडणुकीत अजित पवार यांच्या पक्षाचे पारडे वरचढ दिसत आहे. जिल्हा परिषदेची सत्ता राखण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न असणार आहेत. सर्वच तालुक्यात पक्षाचे उमेदवार असणार आहेत. तेथे मित्र पक्षांशीही दोन हात करावे लागणार आहेत. शरद पवार यांच्या पक्षाला येथे काही जागा मिळवून ‘किंग मेकर’ची भूमिकाहू मिळू शकते. जुन्नर, आंबेगाव, शिरूर, इंदापूर या तालुक्यांतून काही सदस्य विजयी होण्याची शक्यता आहे. त्यात स्थानिक राजकीय परिस्थितीवर बरेच अवलंबून राहावे लागणार आहे.

स्थानिक आघाड्यांचे आव्हान
जिल्ह्यातील १७ नगरपालिकांमध्ये खरी कसोटी अजित पवार यांचीच आहे. येथे त्यांना अनेक ठिकाणी महायुतीतील घटकपक्षांशीच किंवा स्थानिक आघाड्यांशी सामना करावा लागणार आहे. पारंपरिक विरोधक असलेले भोरचे थोपटे, इंदापूरचे पाटील, दौंडला कुल, सासवडला जगताप यांच्याशी लढत द्यावी लागणार आहे. भोरमध्ये थोपटे यांचा गड सर करण्याची जबाबदारी आमदार शंकर मांडेकर यांच्यावर आहे. दौंडमध्ये राहुल कुल यांचे आव्हान आहे. सासवडमध्ये विजय शिवतारे यांची साथ घ्यावी लागणार आहे. मावळातील तीनही नगरपालिकांसाठी आमदार सुनील शेळके यांनी मित्र पक्षांना टाळीसाठी हात पुढे केला आहे. जुन्नरचा गडासाठी सर्वपक्षीय विरोधक आहेत. नगरपालिकांमध्ये शरद पवार यांच्या पक्षाला अस्तित्वासाठी झगडावे लागणार आहे. बारामतीपासूनच त्याची सुरुवात असेल. इंदापूरमध्ये हर्षवर्धन पाटील सोबतीला असतील तर पक्षाचे नगरपालिकांत अस्तित्व दिसेल. तर काही ठिकाणी अजित पवार यांच्या पक्षाला साथ देण्याशिवाय स्थानिक कार्यकर्त्यांनाही पर्याय नाही.
एकंदर आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या अस्तिस्तावाची आणि अजित पवार यांच्या वर्चस्वाची लढाई असणार आहे.