गावातच मिळणार दहावीपर्यंतचे धडे

पुणे, ता. ५ : आत्तापर्यंत आठवीपर्यंत असलेली पुणे जिल्हा परिषदेची शाळा आता दहावीपर्यंत असणार आहेत. दहावीपर्यंतची शाळा सुरू करण्याचा जिल्हा परिषदेचा पहिलाच प्रयोग असून, पहिल्यांदाच तीन शाळांना मान्यता दिली आहे. परिणामी विद्यार्थ्यांना आता गावातच दहावीपर्यंतचे शिक्षण मोफत मिळणार आहे.
जिल्हा परिषदेला तीन शाळांनी दहावीपर्यंतची शाळा सुरू करण्याबाबत प्रस्ताव दिला होता. त्यानुसार सर्वसाधारण सभेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी खेड तालुक्यातील धानोरे आणि निघोजे तसेच दौंड तालुक्यातील गलांडवाडी या तीन झेडपी शाळांना नववी आणि दहावीपर्यंत वर्ग सुरू करण्यासाठी मान्यता दिली. याबाबत जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी संजय नाईकडे म्हणाले, ‘‘या तीनही शाळांमध्ये दहावीपर्यंतचे वर्ग सुरू करण्यासाठी प्रत्येकी पाच शिक्षकांची आवश्यकता आहे. सध्या शाळा व्यवस्थापन समितीकडून तात्पुरत्या स्वरूपात शिक्षकांची निवड केली जाणार असून त्यांच्या वेतनाची जबाबदारी देखील समितीच उचलणार आहे. वर्षभरानंतर शिक्षकांच्या कायमस्वरूपी जागांसाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येणार असून, त्यानंतर शासन शिक्षकांची नियुक्ती करेल. शाळांना पाठ्यपुस्तकांसह इतर शासनाच्या सुविधा मिळणार आहेत.’’ दरम्यान, तीनपैकी खेडमधील धानोरे शाळेकडून मान्यता मिळाल्यानंतर ‘‘आम्हाला शासनाचे शिक्षक मिळावेत,’’ अशी मागणी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे केली असल्याचे शाळेकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे धानोरे शाळेबाबत प्रशासन काय भूमिका घेणार हे अद्याप स्पष्ट नाही.

पटसंख्येची अट...
१. शाळा दहावीपर्यंत सुरू करण्यासाठी किमान ३५ पटसंख्या आवश्यक असते
२. सातवीपर्यंत वर्ग सुरू करण्यासाठी ३० पटसंख्येची अट आहे.
३. धानोरे, निघोजे आणि गलांडवाडी या तिन्ही शाळांनी ३५ पटसंख्येची अट पूर्ण
४. त्यामुळे त्यांना नववी व दहावी सुरू करण्यास संमती मिळाली आहे.

शिक्षण विभागाकडून शाळांना आवाहन
गावापर्यंतच दहावीपर्यंत शाळा झाल्याने मुलांची बाहेरगावी जाण्यासाठी होणारी पायपीट थांबून गावातच शिक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. दहावीपर्यंत शाळा सुरू करणे ज्या शाळांना शक्य आहे, त्या शाळांनी प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे पाठवावेत असे आवाहन या पार्श्वभूमीवर नाईकडे यांनी केले आहे.

पदांच्या मंजुरीसाठी मंत्रालयात प्रस्ताव
आठवीपर्यंत सध्या शासनाकडून दिले जातात. नववी दहावीचे वर्ग सुरू केल्यानंतर शाळा व्यवस्थापन समितीला त्यांच्या पातळीवर विविध अर्हता असलेले शिक्षकांची नियुक्ती करावी लागणार आहे. जिल्हा परिषद तसे हमीपत्र घेणार आहे. पदांच्या मंजुरीसाठी मंत्रालयात प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे.

ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना पहिलीला प्रवेश घेतल्यानंतर दहावीपर्यंत दर्जेदार आणि मोफत शिक्षण जिल्हा परिषदेकडून मिळणार आहे. शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळेल. याशिवाय आम्ही मॉडेल शाळा करण्यावर ही भर देत आहोत. जेणेकरून जिल्हा परिषदेच्या शाळेत विद्यार्थ्यांना सर्व सुविधांसह गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळणार आहे.
- गजानन पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद