सहा हजार शेतकऱ्यांना वस्तू खरेदीचे आदेश

पुणे, ता. ८ ः जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना शेतीसाठी उपयोगी असलेल्या वस्तूंचा समावेश यावर्षी जिल्हा परिषदेने वैयक्तिक लाभ योजनेत केला होता. त्याला शेतकऱ्यांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला. अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांमधून ऑनलाइन सोडतीद्वारे पाच हजार ८६६ शेतकऱ्यांना वस्तू खरेदीचे आदेश कृषी विभागाने दिले आहेत, तर या योजनेत आणखी शेतकऱ्यांना सामावून घेण्याचीही मागणी होत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांकडून दरवर्षी वैयक्तिक लाभाची योजना राबवली जाते. मात्र, प्रशासक कालावधी सुरू झाल्यापासून या योजनेला कात्री लागली होती. यंदाच्या आर्थिक वर्षात ही योजना पुन्हा कार्यान्वित करण्यात आली. कृषी विभागाने नव्याने अर्ज प्रक्रिया राबवली, त्याला १७ हजार ५६६ शेतकऱ्यांना प्रतिसाद दिला. शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन केलेल्या अर्जांची छाननी ही ऑनलाइन करण्यात आली. छाननीनंतर ११ हजार ६१५ अर्ज पात्र ठरले होते आणि यामधील पाच हजार ८६६ शेतकऱ्यांच्या अर्जांची निवड सोडतीद्वारे काढण्यात आली. सोडतीद्वारे निवड करण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांना खरेदीचे आदेश देण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांच्या वस्तू खरेदीनंतर थेट त्यांच्या खात्यावर अनुदान जमा केले जाणार आहे. कृषी विभागाकडे सर्वाधिक सहा ७९५ शेतकऱ्यांनी अर्ज हे तीन इंची पाइपसाठी केले, तर त्याखालेखाल ताडपत्रीसाठी पाच हजार ३१७ शेतकऱ्यांनी अर्ज केले होते. दरम्यान, कृषी विभागाकडून यावर्षी पाच एचपी मोटार, तीन इंची पाइप, बॅटरी पंप, ताडपत्रीसाठी अर्ज मागवले होते.
जिल्‍हा परिषदेच्या कृषी विभागासह समाजकल्याण, पशुसंवर्धन, महिला व बालकल्याण विभागासाठी वैयक्तिक लाभ योजना राबविली जात आहे. यासाठी जिल्हा परिषदेकडून पहिल्यांदा एकत्रितपणे संगणक प्रणालीचा वापर करण्यात आला. या प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांना कोणत्याही विभागासाठी अर्ज करता येणे शक्य झाले आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अनेकदा एकाच कुटुंबामध्ये लाभ दिला जात असल्याचा आरोप केला जातो. हे टाळण्यासाठी ऑनलाइन प्रणालीचा फायदा होत असल्याचे कृषी विभागाकडून सांगण्यात आले. या प्रणालीच्या आधारे अर्ज स्वीकारणे, छाननी, संवर्गनिहाय यादी तयार करून निवड करणे शक्य झाले आहे. यापूर्वी ही सर्व प्रक्रिया ऑफलाइन पद्धतीने राबवली जात होती.

शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेला चांगला प्रतिसाद दिला. आलेल्या अर्जांची छाननी करून सोडत काढली आहे. सध्या शेतकऱ्यांकडून वस्तूंची खरेदी सुरू आहे. आम्ही प्रतीक्षा यादीही तयार केलेली आहे. आणखी काही शेतकऱ्यांना लाभ देता येईल का? याबाबत चर्चा सुरू आहे.
- अजित पिसाळ, जिल्हा कृषी अधिकारी, जिल्हा परिषद