विद्यार्थ्यांसाठी एआय, अक्षय ऊर्जेला बूस्टर

पुणे, ता. १७ ः शिक्षण, आरोग्य, कौशल्यविकास आणि अक्षय ऊर्जेला प्राधान्य देत विद्यार्थ्यांसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) व कौशल्याधारित शिक्षणावर भर तसेच महिला सक्षमीकरणासाठी विशेष तरतूद असलेला सन २०२६-२७ साठी सुमारे ३०१ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मंगळवारी (ता. १७) मंजूर करण्यात आला. गतवर्षीच्या तुलनेत सुमारे नऊ कोटी रुपयांची वाढ असून ६५ लाख रुपये शिलकीचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला.

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक गजानन पाटील यांनी ३०१ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी विशाल पवार, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक शालिनी कडू, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीकांत खरात, भूषण जोशी, उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी अश्विनी मारणे, सहाय्यक लेखाधिकारी जितेंद्र चासकर उपस्थित होते.

इस्रो व नासाला विद्यार्थी पाठविण्याच्या उपक्रमानंतर यंदा युरोपियन स्पेस सेंटरलाही विद्यार्थी पाठविण्यात येणार आहेत. नासासाठी २५ आणि युरोपियन स्पेस सेंटरसाठी २५ असे एकूण ५० विद्यार्थ्यांना परदेशात पाठविण्याचे नियोजन आहे. जर्मन, फ्रेंच, स्पॅनिश या भाषांबरोबरच इंग्रजी भाषा कौशल्य वृद्धी कार्यक्रमही राबविण्यात येणार आहे.

अंतिम अर्थसंकल्प ठरला सर्वात मोठा
सन २०२५-२६ या वर्षाचा अंतिम सुधारित अर्थसंकल्प ५५५ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला. मुद्रांक शुल्कातून मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध झाल्याने मूळ अंदाजापेक्षा २६३ कोटी रुपये एवढी वाढ होऊन जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एवढा मोठा अंतिम अर्थसंकल्प नोंदविला गेला. यंदाच्या अर्थसंकल्पात सुरुवातीची शिल्लक, अपेक्षित उत्पन्न आणि विविध अनुदानांचा विचार करून सुमारे ३०१ कोटी ६५ लाख रुपये उपलब्ध होतील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यापैकी मुद्रांक शुल्काच्या ५० टक्के वाटपानुसार सुमारे ११५ कोटी रुपये ग्रामपंचायतींना देण्यात येणार आहेत.

कौशल्य सेतू योजना
अर्थसंकल्पात शिक्षण विभागाला विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. जिल्हा परिषद शाळांचा दर्जा उंचावण्यासाठी ‘मॉडेल स्कूल’ उपक्रमाचा विस्तार केला जाणार असून अधिक शाळांमध्ये आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. काही निवडक शाळा सीबीएसईशी संलग्न करण्याचे नियोजन आहे. विद्यार्थ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा सायन्स, चॅटबॉट, इमेज जनरेशन आदी विषयांचे प्रशिक्षण ‘कौशल्य सेतू’ योजनेतून दिले जाणार आहे.

अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे मुद्दे...
- यावर्षी नव्याने २१ योजनांचा समावेश
- लोकप्रतिनिधींना डोळ्यांसमोर ठेवून वैयक्तिक लाभ योजनांची आखणी
- बायोगॅससाठी १ कोटी ७३ लाखांची तरतूद
- कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी २६ लाख रुपये
- विद्यार्थ्यांच्या योग अभ्यासासाठी १३ लाख रुपयांची तरतूद
- सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांनाही जिल्हा परिषदेत काम करण्याची संधी मिळणार
- सर्व शाळा आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत मॉडेल स्कूल आणि मॉडेल पीएचसीच्या माध्यमातून कामे
- एकल महिलांसाठी सुपर मार्केट ऑन व्हील उपक्रम
- दिव्यांग व्यक्तींसाठी इ वाहनावर फिरते कार्यालय

महत्त्वाच्या योजना
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता आत्मसात करण्यासाठी कौशल्य सेतू योजना
- प्रत्यक्ष प्रयोगातून विज्ञान शिक्षणासाठी दोन ठिकाणी सायन्स पार्क
- रोजगाराभिमुख शिक्षणासाठी स्किल सेंटर
- दिव्यांग व्यक्तींसाठी उपजीविका सहाय्य
- सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती
- विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी योगसाधना
- जिल्ह्यात दोन ठिकाणी सोलर प्रकल्प
- सहा ठिकाणी घनकचरा प्रकल्प
- इस्रो, नासाबरोबर युरोपियन स्पेस सेंटरमध्येही विद्यार्थी जाणार
- शैक्षणिक गुणवत्ता निपुणच्या धर्तीवर निपुण पुणेची निर्मिती
- मुलांमध्ये साहित्याची आवड निर्माण होण्यासाठी बालकुमार साहित्य संमेलन
- जिल्हा परिषदेमध्ये विविध उपक्रम अनुभव केंद्र
- किशोरवयीन मुलींसाठी प्रत्येक शाळेत पिंक रूम
- विद्यार्थ्यांमध्ये नेतृत्वगुण वाढीसाठी बाल संसद
- विद्यार्थ्यांना राज्यातील इतर शाळांना भेटी देण्यासाठी ज्ञानसेतू कार्यक्रम
- जिल्हा परिषद शाळा सीबीएसई शाळांना जोडणार
- परदेशातील शिक्षण व्यवस्था जाणून घेण्यासाठी ग्रामपंचायत शिक्षकांना ग्लोबल गुरुजी या योजनेअंतर्गत परदेशात पाठवणार
- जिल्हा परिषद अंतर्गत दोन ठिकाणी इ चार्जिंग केंद्र
- दुबई शॉपिंग फेस्टिव्हलमध्ये स्वयंसहाय्यता गटांच्या महिलांचा सहभाग
- बचत गटातील उत्पादनांसाठी फिरती शॉपी योजना
- तालुका पातळीवरती शासकीय कार्यालयांमध्ये सावित्री कॅफे

विभागनिहाय निधी (कोटी रुपयांत)
१) प्रशासन- १ कोटी ५१ लाख ७७ हजार
२) सामान्य प्रशासन विभाग - ५ कोटी ९ लाख २००
४) पंचायत विभाग- २१ कोटी ७० लाख ७५ हजार १००
अ. मुद्रांक शुल्क ग्रामपंचायतींना वाटप- ११५ कोटी
ब. वाढीव उपकर पंचायत समिती वाटप - २ कोटी
५) वित्त विभाग - १७ कोटी ७७ हजार ७००
६) शिक्षण विभाग - १६ कोटी १४ लाख
७) इमारत व दळणवळण (दक्षिण) - २५ कोटी
८) इमारत व दळणवळण (उत्तर) - १९ कोटी ४५ लाख
९) पाटबंधारे विभाग - ५ कोटी ८१ लाख ७० हजार
१०) वैद्यकीय विभाग - ६ कोटी ९२ लाख
११) सार्वजनिक आरोग्य स्थापत्य विभाग - ६ कोटी २५ लाख
१२) कृषी विभाग - ६ कोटी २५ लाख
१३) पशुसंवर्धन विभाग - ६ कोटी
१४) समाज कल्याण विभाग - २५ कोटी १५ लाख
१५) पाच टक्के दिव्यांग कल्याण- ९ कोटी २० लाख
१६) महिला व बालकल्याण विभाग- १२ कोटी ५० लाख