अंतिम अर्थसंकल्प पाच वर्षांत दुपटीकडे

पुणे, ता. १७ : जिल्हा परिषदेच्या निधी खर्चाच्या अंतिम अर्थसंकल्पाच्या आकडेवारीमध्ये मागील पाच वर्षांत अर्थसंकल्पाच्या आकारात लक्षणीय वाढ झाल्याचे दिसून येते. सन २०२०-२१मध्ये सुमारे ३०० कोटी रुपयांचा असलेला निधी खर्च २०२५-२६ मध्ये वाढून ५५५ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. प्रशासक कालावधीमध्ये राज्यशासनाकडे असलेली मुद्रांक शुल्कची रक्कम आणण्यात प्रशासक यशस्वी ठरत असल्याने अंतिम अर्थसंकल्पात वाढ नोंदविली आहे.
शिक्षण, आरोग्य यासह पाणीपुरवठा, ग्रामीण रस्ते आणि विविध विकास योजनांवर प्रामुख्याने मोठ्या प्रमाणात खर्च झाला आहे. शिक्षण विभागासाठी पायाभूत सुविधा, डिजिटल शिक्षण, शाळा दुरुस्ती तसेच आरोग्य विभागासाठी उपकेंद्रे, औषध खरेदी आणि आरोग्य सेवा यावर मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च करण्यात आला. चालू वर्षामध्ये मुद्रांक शुल्कचे २४८ कोटी रुपये शासनाकडून जिल्हा परिषदेला मिळाले. यामध्ये आणखी पंधरा दिवसांमध्ये वाढ होण्याची शक्यताही अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.
२०२०-२१मध्ये ३०० कोटी रुपयांचा निधी खर्च होता. त्यानंतर २०२१-२२ मध्ये तो ३१० कोटी रुपये झाला. २०२२-२३ मध्ये खर्च २९९ कोटी रुपयांवर आला, तर सन २०२३-२४ मध्ये २९८.४० कोटी रुपयांपर्यंत खर्च झाला. या दोन वर्षांत खर्चात फारशी वाढ झाली नसली तरी त्यानंतरच्या काळात निधीचा आकार झपाट्याने वाढला.

चार अर्थसंकल्प मांडले प्रशासकांनी
जिल्हा परिषदेत २० मार्च २०२२पासून प्रशासक कालावधी लागू करण्यात आला. तेव्हापासून आत्तापर्यंत चार अर्थसंकल्प हे प्रशासकांनी मांडले. प्रशासक कालावधी सुरू झाल्यानंतर तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद त्यानंतर रमेश चव्हाण आणि गजानन पाटील यांनी सलग दुसऱ्यांदा अर्थसंकल्प मांडला. प्रशासक कालावधीत २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात सर्वाधिक निधी खर्च झाला.

निधी खर्चाचे अंतिम अर्थसंकल्प
वर्ष अर्थसंकल्प (कोटी रुपयांत)
२०२०-२१ ३००.००
२०२१-२२ ३१०.००
२०२२-२३ २९९.००
२०२३-२४ २९८.४०
२०२४-२५ ४१०.००
२०२५-२६ ५५५.००