क्षेत्रीय कार्यालयांची संख्यावाढ कोणासाठी?

पिंपरी, ता. १ : पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयांची संख्या आठ आहे. ती दहा करण्याचा प्रस्ताव १३ मार्चच्या सर्वसाधारण सभेत भाजपने मंजूर केला. याला राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेने विरोध केला आहे. नागरिकांच्या सोईसाठी दहा कार्यालये करण्याची भूमिका भाजपने मांडली. तर, ‘‘संख्याबळानुसार दोन कार्यालय समितींचा अध्यक्ष आमचा होऊ नये,’’ यासाठी खटाटोप असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसने केला आहे. त्यामुळे वाढीव दोन कार्यालये कशासाठी?, कोणासाठी?, त्यासाठी मनुष्यबळ, इमारत, आवश्यक साहित्य किती लागणार? त्यासाठी किती खर्च येणार? असे प्रश्‍न निर्माण होत आहेत.

सद्यःस्थिती
महापालिकेच्या ३२ प्रभागांची विभागणी ‘अ’, ‘ब’, ‘क’, ‘ड’, ‘ई’, ‘फ’, ‘ग’ आणि ‘ह’ अशा क्षेत्रीय कार्यालयांत आहे. प्रत्येक कार्यालयात चार प्रभाग आहेत. २०१७ मध्ये भाजपने दोन कार्यालये वाढवून ही संख्या आठ केली. त्यापूर्वी २०१२ मध्ये राष्ट्रवादीने चारवरून संख्या सहावर नेली होती.

मंजूर प्रस्ताव
महापालिकेच्या ३२ प्रभागांची विभागणी ‘अ’, ‘ब’, ‘क’, ‘ड’, ‘ई’, ‘फ’, ‘ग’, ‘ह’, ‘ज’ आणि ‘ल’ अशी १० क्षेत्रीय कार्यालयांत होणार आहे. त्यांना अनुक्रमे राजगड, सिंहगड, विजयदुर्ग, देवगिरी, शिवनेरी, तोरणा, भोरगड, प्रतापगड, रायगड आणि लोहगड अशी नावे दिली जाणार आहेत.

प्रस्ताव २०२१ चा
क्षेत्रीय कार्यालयांची संख्या आठवरून दहा करण्याचा प्रस्ताव २०२१ मध्येच होता. त्यावेळी निवडणूक प्रभाग रचना १२८ ऐवजी १३९ सदस्यांची केली होती. मात्र, सरकार बदलल्यामुळे प्रभागरचना रद्द होण्यासह क्षेत्रीय कार्यालये वाढीचा प्रस्तावही प्रलंबित होता.

१०० कोटींचा खर्च?
महापालिकेची आर्थिक स्थिती सध्या नाजूक असल्याचे सर्वपक्षांच्या नगरसेवकांसह अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. तरीही नवीन कार्यालये, इमारती आणि आस्थापनेवर सुमारे १०० कोटींचा खर्च कशाला? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

क्षेत्रीय कार्यालय / समाविष्ट प्रभाग क्रमांक
अ / १०, १४, १५, १९
ब / १६, १७, १८, २२
क / २, ६, ८, ९
ड / २५, २६, २८, २९
इ / ३, ४, ५, ७
फ / १, ११, १२, १३
ग / २१, २३, २४, २७
ह / २०, ३०, ३१, ३२

पक्षीय बलाबल
कार्यालय / भाजप / राष्ट्रवादी / शिवसेना
अ / १२ / ४ / -
ब / ९ /४ / ३
क / १० / ६ / -
ड / १५ / १ / -
ई / १४ / २ / -
फ / ११ / ४ / १
ग / ७ / ७ / २
ह / ७ / ९ / -
(संख्याबळानुसार ‘अ’ ते ‘फ’ क्षेत्रीय कार्यालय समिती सभापती भाजपचे होतील. ‘ग’ समिती सभापतीपद शिवसेनेच्या मदतीने राष्ट्रवादीला मिळेल. ‘ह’ समिती सभापती राष्ट्रवादी स्वबळावर मिळवेल)