मुळशीत ‘आरटीई’साठी बोगस भाडेकरार

पौड, ता. २२ : मुळशी तालुक्यातील खासगी इंग्लिश मीडियम शाळांत निवासी भाडेकराराची बोगस कागदपत्रे जोडून धनदांडग्यांनीच आरटीईतून प्रवेश घेतल्याचा प्रकार समोर आला आहे. यातून पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी कोट्यवधी रुपयांचा मलिदा गोळा केल्याच्या चर्चेला उधाण आले आहे. वंचित व दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी सुरू केलेल्या या योजनेचा श्रीमंत मंडळी लाभ उठवीत असल्याचे विदारक चित्र आहे. त्यामुळे आरटीई प्रवेशासाठी जोडलेल्या कागदपत्रांची आणि वास्तवतेची पंचायत समितीने सखोल चौकशी करण्याची गरज आहे.
शाळा हक्क कायद्यानुसार वंचित व दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना नामांकित खासगी विनाअनुदानित शाळांत विद्यार्थी संख्येच्या २५ टक्के जागा मोफत प्रवेशासाठी आरक्षित असतात. अर्जासोबत पालकांना जन्माचा, जातीचा दाखला जोडावा लागतो. आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी पालकांचा उत्पन्नाचा दाखलाही द्यावा लागतो. रहिवासासाठी मालकीच्या घराची निर्देशित कागदपत्रे जोडावी लागतात. मालकीचे घर नसल्यास भाडेकरार ग्राह्य धरला जातो. मात्र, भाडेकराराची दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदणी अनिवार्य आहे. भाडेकराराची प्रत जोडणाऱ्या पालकांच्या निवासाची पडताळणी होते. त्याठिकाणी बालक/ पालक राहत नसल्यास पालकांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येऊन बालकाचा प्रवेश रद्द करण्याचा फतवा प्रशासन दरवर्षी काढत असते.
मुळशी तालुक्यात३५ शाळांमध्ये मोफत प्रवेशासाठी ७७८ जागा आहेत. त्यासाठी बहुतांश पालक भाडेकराराची प्रत जोडत असतात. ज्या शाळेत प्रवेश घ्यावयाचा आहे, त्या शाळेच्या जवळ असलेल्या घरमालकाशी संधान साधून काही पालक दुय्यम निबंधक कार्यालयात बोगस भाडेकरार करतात. हिंजवडी, माण, मारूंजी, ताथवडे, भूगाव, बावधन या भागात गेली कित्येक वर्षापासून हा प्रकार चालू आहे. आरटीईचे काम करणारे पंचायत समितीतील काही अधिकारी, कर्मचारी यांना हाताशी धरून पालकमंडळी त्यांच्याशीही अर्थपूर्ण व्यवहार करतात. खिसा गरम झाल्याने अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा संगणकावरील टिकमार्क करण्याचा हातही सैल होतो. काही धनदांडगे मंडळी आपले उत्पन्न लपवून एक लाखापेक्षा कमी उत्पन्नाचा दाखला महसूल कार्यालयातून मिळवितात. शाळांमध्ये प्रवेशासाठी काही लाख रुपये भरण्याऐवजी महसूल आणि शिक्षण विभागाचेच हात ओले केल्यास कायमचा प्रश्न सुटतो, या उद्देशाने पालकमंडळी वेगवेगळ्या क्लृप्त्या लढविताना दिसतात. अर्थात त्यांच्या या प्रयत्नांमुळे स्थानिक, वंचित आणि दुर्बल घटक आरटीई प्रवेशापासून वंचित राहतो.
यावर्षीही आरटीईद्वारे अर्ज भरलेल्या पालकांच्या भाडेकराराच्या पत्त्यावर जाऊन केंद्रप्रमुख, शिक्षकांनी पडताळणी केली. आजूबाजूलाही चौकशी केली. त्यावेळी या पत्त्यावर या नावाचे कुणीच राहत नसल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. तसा अहवालही त्यांनी पंचायत समितीकडे सादर केला. परंतु, ही पडताळणी केवळ फार्स झाल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे आहे. बोगस भाडेकरार असलेल्या पालकांच्या मुलांना पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाने प्रवेश दिले. शाळेची जेवढी फी आहे त्यातील एक किंवा दोन वर्षांची फी अधिकाऱ्यांनी घेऊन प्रवेश दिले. पैसे गोळा करण्यासाठी शिक्षण विभागाचा एक क्लार्क काम करीत होता, असेही काही शिक्षकांनी सांगितले. त्यामुळे आलिशान गाड्यांतून आलेल्या पालकांच्या मुलांना शाळांमध्ये प्रवेश मिळाले. स्थानिक मुळशीकर, वंचित आणि दुर्बल घटक मात्र प्रवेशापासून वंचित राहिला. आरटीई प्रवेशातून शिक्षण विभागाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी कोट्यवधी रुपयांचा मलिदा गोळा केला असल्याची शिक्षण विभागात चर्चा चालू आहे. या प्रवेशासाठी तालुक्यातील काही एजंट मंडळीही सक्रिय असल्याची चर्चा आहे.

अधिकाऱ्याच्या निधनामुळे मोकळीक
गतवर्षी तत्कालीन गटशिक्षणाधिकारी (कै.) के. डी. भुजबळ यांनी आरटीई प्रवेशावर करडी नजर ठेवली होती. या प्रवेशातून माया गोळा करणाऱ्या एका कर्मचाऱ्याची त्यांनी बदलीही केली होती. भुजबळ यांच्या त्यावेळच्या सिंघम कामगिरीमुळे अनेक शिक्षण सम्राटांचे धाबेही दणाणले होते. परंतु, त्यांच्या आकस्मिक निधनामुळे ही कामगिरी रखडली गेली.

आरटीई प्रवेशाबाबत कोणत्याही पालकाने अद्याप तक्रार केलेली
नाही. एका शाळेबाबत आलेल्या तक्रारीची चौकशी करून तसा अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे पाठविला आहे.
- सुधीर भागवत, गटविकास अधिकारी