माध्यमिक शाळांतील सेवाज्येष्ठतेचा तिढा

पौड, ता. २५ : माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांची सेवाजेष्ठता ठरवणाऱ्या २४ मार्च २०२३च्या राजपत्राचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने २८ जानेवारीला मार्गदर्शक पत्र काढले. परंतु, हे पत्र म्हणजे सेवाज्येष्ठतेचा तिढा सुटण्याऐवजी अधिकच गोंधळाचे चित्र निर्माण करणारे ठरले आहे. या पत्रामुळे केवळ डी.एड., बी.एड.मध्येच नाही, तर मूळ नियुक्त बी.एड. शिक्षकांतही अंतर्गत वाद लागले आहेत. संस्थाचालकही वेगवेगळे अर्थ काढत सेवाज्येष्ठता याद्या करीत असल्याने याद्यांमध्येही वैविध्य येत आहे. त्यामुळे आपल्या न्याय हक्कासाठी हजारो डी.एड., बी.एड. शिक्षकांनी वैयक्तिक आणि संघटनेच्या माध्यमातून न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत.
राज्यातील खाजगी शाळांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी अधिनियम १९७७ व नियमावली १९८१ तयार केली. यात डी.एड. शिक्षकाला माध्यमिक शिक्षक म्हणूनच मान्यता दिली. शिक्षक मतदारसंघातून विधान परिषदेवर निवडून जाणाऱ्या लोकप्रतिनिधीला मतदानाचा अधिकार या शिक्षकांना दिला. त्यांच्या नियुक्तीला, बदलीला, पदोन्नतीला माध्यमिकचे शिक्षणाधिकारीच मान्यता देतात. शाळेतील शिक्षकांची सेवाज्येष्ठता ठरवताना माध्यमिक शाळा संहिता अनुसूची फ नियम १२ मध्ये स्पष्ट विवेचन आहे. या तरतुदीनुसार बी.एड. व डी.एड. शिक्षक यांच्यातील सेवाज्येष्ठतेचा वाद शिक्षणाधिकाऱ्यांनी नियमानुसार न सोडवल्याने त्याबाबतची शेकडो प्रकरणे न्यायप्रविष्ट झाली. त्यामुळे सेवाज्येष्ठता कायदा सुधारण्यासाठी सरकारने ८ ऑगस्ट २०२० रोजी अधिसूचना काढली. तीन वर्षे तज्ज्ञांकडून न्याय व विधीसह विविध सरकारी विभागाकडून विश्लेषण करीत रीतसर मान्यता घेत काही सुधारणा करीत त्याचे २४ मार्च २०२३ ला कायद्यात रूपांतर केले.
या राजपत्रामुळे ४१ वर्षानंतर सेवाज्येष्ठतेत स्वयंस्पष्टता आली. त्यामुळे पदवीप्राप्त तारखेपासून डी.एड. शिक्षक क श्रेणीमध्ये आले. कायद्यातील या योग्य दुरुस्तीमुळे डी.एड. शिक्षकांना पदोन्नतीची संधी मिळाली. राज्याचे संचालक, शिक्षणाधिकारी यांनी राजपत्राप्रमाणे सेवाज्येष्ठता याद्या तयार करण्याचे शाळा, संस्थांना आदेश काढले. शिक्षण संस्थांनी त्याप्रमाणे सेवाज्येष्ठता याद्या तयार केल्याने डी.एड. शिक्षकांनाही पदोन्नत्या दिल्या. परंतु, २८ जानेवारीला उपसचिव सचिव तुषार महाजन यांनी राजपत्राचे स्पष्टीकरण देणारे पत्र काढले. या पत्राने सेवाज्येष्ठता आणि पदोन्नती दोन्हीबाबत गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली.
या पत्रानुसार केवळ नववी, दहावीला शिकविणारे बी.एड. शिक्षकच पदोन्नतीसाठी पात्र ठरवलेत. त्यामुळे केवळ डी.एड. पदवीधरच नाही तर सहावी ते आठवीला शिकविणारे बी.एड.वेतनश्रेणीतील शिक्षक, चित्रकला आणि क्रीडाशिक्षकांनाही पदोन्नतीपासून वंचित राहणार आहेत. शासकीय धोरणे आणि शाळा संहितेनुसार सर्वांना पदोन्नती संधी मिळावी, शैक्षणिक पात्रता वाढवता यावी यासाठी वेगवेगळ्या नियमांची तरतूद केली. तो कर्मचाऱ्याचा संविधानिक हक्कच आहे. असे असताना या पत्राने मात्र सेवाजेष्ठतेमध्ये गोंधळ निर्माण केला आहे. शाळांमध्येही वेगवेगळ्या प्रकारच्या सेवाज्येष्ठता याद्या तयार होऊ लागल्या आहेत. त्यामुळे अनेक डी.एड. आणि बी.एड. शिक्षकांवर अन्याय होण्याची शक्यता आहे. परिणामी संघटनांबरोबरच डी.एड.सह बी.एड. शिक्षकांनी वैयक्तिक, सांघिक स्वरूपात न्यायालयात दाद मागितली आहे.

वास्तविक कायद्यावरून परिपत्रक निघणे अपेक्षित आहे. परंतु २८ जानेवारीचे पत्र म्हणजे परिपत्रकावरून कायदा ठरविण्याचा जावईशोध आहे. याचा संघटना म्हणून तमाम महाराष्ट्रातील शिक्षक बांधवांच्यावतीने तीव्र शब्दात निषेध करतो. सेवेने ज्येष्ठ असणाऱ्याला सेवाज्येष्ठ म्हणतात, हे अगदी अशिक्षित व्यक्ती सुद्धा सांगू शकतो. पण शासकीय अधिकाऱ्यांना याचा अर्थ लावायला अशा प्रकारची संभ्रमावस्था निर्माण करावी लागते हे विशेष. शासकीय अधिकारीच कर्मचाऱ्यांना न्यायालयाची दारे ठोठावण्यास भाग पडत आहेत. यावर शासनाने त्वरीत निर्णय घेऊन महाराष्ट्रातील तमाम माध्यमिक शिक्षकांना न्याय द्यावा हीच अपेक्षा आहे.
- महादेव माने, सचिव, पदवीधर डी.एड् कला-क्रीडा शिक्षक शिक्षकेतर संघ