केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेत राज्यसरकार नापास

पौड, ता. ३१ : इयत्ता अकरावीच्या ऑनलाइन प्रणालीअंतर्गत केंद्रीय प्रवेशप्रक्रियेचा ग्रामीण भागात अक्षरशः फज्जा उडाला आहे. आता वर्ग सुरू करण्याची वेळ आली असतानाही अद्याप शाळांमध्ये चौथ्या फेरीअखेर प्रवेश क्षमतेपैकी २० टक्केही प्रवेश झालेले नाहीत. दहावीत चांगले गुण मिळवूनही विद्यार्थ्यांची प्रवेशप्रक्रिया अजूनही रेंगाळत चालल्याने पालकही चिंतेत आहेत, तर विद्यार्थी, पालकांच्या सततच्या चौकशांमुळे शाळांचीही डोकेदुखी वाढली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागासाठी प्रथमच राबविलेल्या या प्रवेशप्रक्रियेत राज्य सरकार सपशेल नापास झाल्याचे चित्र आहे.
ग्रामीण भागात दरवर्षी शाळा पातळीवरच प्रवेशप्रक्रिया राबविली जाते. ११ वी व १२ वीचे वर्ग असलेल्या शाळा, महाविद्यालयांत जाऊन विद्यार्थी प्रवेश अर्ज भरत होते. शाळा पातळीवरच त्याची गुणवत्ता यादी लावली जात होती. विद्यार्थ्यांनाही वाहतुकीच्या दृष्टीने सोयीची शाळा मिळत होती. त्यामुळे प्रवेशप्रक्रिया सुरळीत चालली होती. तसेच या विद्यार्थ्यांच्या शाळाही जुलैच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या आठवड्यात भरण्यास सुरुवात होत होती, परंतु यावर्षी राज्य सरकारने प्रथमच ऑनलाइन केंद्रीय पद्धतीने प्रवेशप्रक्रिया राबविण्याचे जाहीर केल्याने विद्यार्थी व पालकांसह शाळेचीही फजिती होत आहे.
वास्तविक पाहता आजही काही गावांमध्ये इंटरनेटची सुविधा पूर्ण क्षमतेने नाही. अनेक सर्वसामान्य कुटुंबांत साध्या पद्धतीचा मोबाईल वापरला जातोय. आदिवासी समाजातील पालक ऑनलाइन प्रक्रियेबाबत पूर्णतः अनभिज्ञ आहेत, तर पहिल्यांदाच ही प्रक्रिया राबविल्याने बहुतांश शाळांतील शिक्षक, प्रशासनही याबाबत अशिक्षित आहेत. त्यामुळे या प्रक्रियेचा ऑनलाइन अर्जही बहुतांश विद्यार्थ्यांनी भरला नाही, तर काहींनी मोबाईलवरून अर्ज भरताना अनवधानाने, गैरसमजुतीने चुकीच्या नोंदी केल्या असून काहींनी सायबर कॅफेत जाऊन भरलेल्या अर्जांमध्येही काही त्रुटी राहिल्या आहेत.
मुळशी तालुक्यात पिरंगुट, पौड, भूगाव, भांबर्डे, हिंजवडी या भागांत अनुदानित, विनाअनुदानित शाळा ऑनलाइन प्रक्रियेत जोडल्या आहेत. तालुक्यातून यावर्षी १६६४ मुले आणि १६२६ मुली असे ३२९१ विद्यार्थी दहावीला उत्तीर्ण झाले, मात्र काही विद्यार्थ्यांना इंटरनेट सुविधेअभावी तसेच माहितीच्या अज्ञानामुळे ऑनलाइन अर्ज भरता आले नाहीत. चांगले गुण असूनही काहींना अद्याप प्रवेश मिळाला नाही. आजअखेर चार फेऱ्या झाल्या असून २० टक्केही प्रवेश पूर्ण झालेले नाहीत. जास्त गुण असूनही प्रवेश न मिळाल्याने विद्यार्थी नैराश्याच्या गर्तेत सापडले आहेत. त्यामुळे पालकांचीही मानसिकता बिघडली आहे. विद्यार्थी व पालकांच्या शाळांमध्ये येरझाऱ्या वाढत आहेत, तर त्यांना उत्तरे देताना शिक्षक व शाळा प्रशासनाचीही डोकेदुखी वाढली आहे. मुलांच्या प्रवेशासाठी पालक शाळांकडे विनवण्या करतात. काही ठिकाणी अज्ञानामुळे राजकीय दबाव आणण्याचेही प्रकार होतात, परंतु प्रशासकीय धोरण आणि तांत्रिक अडचणींमुळे शाळा प्रशासनाचेही हात बांधले गेले आहेत. ग्रामीण भागात वाहतुकीची खूप गैरसोय आहे. शाळा ते घर जाण्या-येण्याच्या दृष्टीने गैरसोयीच्या शाळा मिळाल्यास पालक पाल्यांना विशेषतः मुलींना शाळेत पाठविण्यास धजविणार नाहीत. त्यामुळे उच्च शिक्षणाची गळती लागू शकते.
यावर्षी परीक्षा लवकर झाली, निकालही लागला. त्यामुळे अकरावीचे वर्ग लवकर भरण्याची अपेक्षा होती, परंतु ऑनलाइन आणि केंद्रीय प्रवेशप्रक्रियेमुळे ग्रामीण भागात विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षक यांचा पुरता गोंधळ उडाला आहे. ऑगस्टच्या दुसऱ्या आठवड्यात अकरावीची घटक चाचणी होणार आहे. त्यासाठी जुलै आणि ऑगस्टचा अभ्यासक्रम निश्‍चित केला जातो. परंतु जुलै संपला तरी अपेक्षित प्रवेश झाले नसल्याने अकरावीचे वर्ग केव्हा सुरू होणार आणि अभ्यासक्रम कसा उरकावा, हा प्रश्न शिक्षकांपुढे निर्माण झाला आहे. याबाबत शिक्षक संघटनांनीही राज्य सरकारला निवेदन देऊन ग्रामीण भागात शाळा पातळीवरच प्रवेशप्रक्रिया राबविण्याची विनंती केली आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आता कोणती भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.