राजगुरुनगरच्या कचरा संकलन केंद्राला विरोध

राजगुरुनगर, ता. ९ : खेड तालुक्यातील टाकळकरवाडी आणि जऊळके खुर्द या गावांजवळचे ४ एकर गायरान राजगुरुनगर नगरपरिषदेच्या प्रस्तावित कचरा संकलन केंद्राला दिल्याच्या विरोधात येथील ग्रामस्थांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे.
याबाबत न्यायाधीश एम. एस. कर्णिक व न्यायाधीश एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होऊन प्रतिवादी महाराष्ट्र राज्य महसूल व वन विभाग, पुणे जिल्हाधिकारी, राजगुरुनगर नगरपरिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी यांना न्यायालयाने नोटिसा जारी करून पंधरा दिवसात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. तेजपाल इंगळे व ॲड. वसीम सामलेवाले यांनी बाजू मांडली. गायरान जागा सार्वजनिक उपक्रमासाठी देताना ग्रामसभेची परवानगी घ्यावी लागते, ती घेतलेली नाही; तसेच संबंधित गावे राजगुरुनगर नगरपरिषद हद्दीत येत नसतानाही त्यांची गायरान जमीन कचरा संकलन प्रकल्पासाठी घेण्यात येत आहे, हे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. शासन व पुणे जिल्हाधिकारी यांच्या वतीने सहायक सरकारी अभियोक्ता ॲड. अश्विनी पुरव यांनी बाजू मांडली.
राजगुरुनगर नगरपरिषदेच्या कचरा संकलन केंद्राला शासन ज्ञापनानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी मान्यता दिली आहे. याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते अशोक टाव्हरे, बाजार समितीचे माजी संचालक कैलास टाकळकर, टाकळकरवाडीच्या सरपंच शीतल टाकळकर, जऊळके खुर्दचे माजी सरपंच सुभाष बोऱ्हाडे, राजूशेठ खंडीझोड, प्रकाश पवार, राजाराम टाकळकर, शिवाजी बोऱ्हाडे, बबनराव बोऱ्हाडे, गीताराम टाकळकर, शरद टाकळकर, बाळासाहेब बोऱ्हाडे यांनी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालय व मुंबईला मंत्रालयात पाठपुरावा करून याचिकेसाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून ग्रामस्थांच्यावतीने ही रिट याचिका दाखल केली आहे. पत्रकार परिषदेस वरील मान्यवरांसह केशव बोऱ्हाडे, तुकाराम बोऱ्हाडे, स्वप्नील बोऱ्हाडे उपस्थित होते.

जलस्रोत दूषित होण्याचा धोका
कायद्यानुसार ग्रामसभेच्या मान्यतेशिवाय शासनाला शासकीय वा सार्वजनिक उपक्रमासाठी गायरान जागा घेता येत नाही, ही बाब महत्त्वपूर्ण असल्याने उच्च न्यायालयाने दखल घेतली असून आम्हाला निश्चितच न्याय मिळेल. या प्रकल्पामुळे जलस्रोत दूषित होण्याचा धोका असून व प्रदूषण होणार असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. ग्रामस्थांना विश्वासात न घेता हा प्रकल्प लादलेला असल्याने जोपर्यंत कचरा संकलन केंद्र शासन हलविणार नाही तोपर्यंत लढा सुरू राहील, असे कचरा संकलन केंद्र विरोधी कृती समितीच्या सदस्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.