पदोन्नतीपासून २२ वर्षे ठेवले वंचित

राजगुरुनगर, ता. १३ : बिंदू नामावली रोस्टरच्या घोळामुळे पुणे जिल्हा परिषदेमध्ये सध्या वरिष्ठ सहायक पदावर कार्यरत असलेल्या आदिवासी महिला कर्मचाऱ्यास कायदेशीर हक्क आणि पात्रता असतानादेखील तब्बल २२ वर्षे पदोन्नतीपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. यासंदर्भात अनेक अधिकारी, लोकप्रतिनिधींकडे वारंवार तक्रारी करूनही त्यांना अद्याप न्याय मिळालेला नाही. इतकेच काय तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी आदेश देऊनही याप्रकरणी कार्यवाही करण्यास जिल्हा परिषद प्रशासन व विभागीय आयुक्त कार्यालय टाळाटाळ करीत असल्याने आपले जातवैधता प्रमाणपत्र राज्यपालांकडे परत करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
सुरेखा तारडे या पुणे जिल्हा परिषदेमध्ये १९९९ पासून सेवेत आहेत. २००३ मध्ये त्या आदिवासी असल्याने बढतीसाठी पात्र होत्या. मात्र, आदिवासी कर्मचाऱ्यांसाठी असलेले १०० बिंदू नामावली रोस्टर निर्धारित बिंदुंनुसार तयार करण्याऐवजी अनुक्रमांकानुसार तयार केले. त्यामध्ये ५ बिगर आदिवासी कर्मचाऱ्यांचा, आदिवासी कर्मचाऱ्यांच्या जागेवर समावेश केला. त्यामुळे मूळ आदिवासी असलेल्या तारडे पदोन्नती पासून वंचित राहिल्या. पुढे २००६ मध्ये तारडे सेवाज्येष्ठतेनुसार बढतीस पात्र होत्या. तेव्हहीा त्यांना डावलण्यात आले. शेवटी २००३ मध्ये मिळणे क्रमप्राप्त असलेली वरिष्ठ सहायकाची बढती त्यांना २०११मध्ये देण्यात आली. पुढे २०२१ मध्ये शासनाने सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीचा निर्णय घेतला. त्यावेळीही तारडे यांच्यापेक्षा सेवेत कनिष्ठ असलेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवा ज्येष्ठतेने पदोन्नती देण्यात आली, मात्र पात्र असतानासुद्धा आणि तारडे यांनी लेखी हरकत नोंदवून सुद्धा त्यांना डावलण्यात आले. मात्र, तारडे यांच्या तक्रारीची नोंद घेऊन, तत्कालीन उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी नागपूर व मुंबई येथे सुनावणी घेऊन तारडे, यांना मानीव दिनांक १ जानेवारी २००३ देऊन अनुपालन अहवाल तात्काळ सादर करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु तरीही या प्रकरणी जिल्हा परिषद प्रशासन व विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून कोणतीही कार्यवाही केली गेली नाही. 

मानीव दिनांक देण्याचे काम मागासवर्गीय कक्षाचे नाही, तर आस्थापना कक्षाचे आहे.‌ तारडे यांच्या मानीव दिनांकाबाबत २०१३ मध्येच जिल्हा परिषदेला कळविले आहे. ज्येष्ठता यादी आणि बिंदुनामावली रजिस्टर या वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत.
़़- कीर्ती नलावडे, सहायक आयुक्त, मागासवर्गीय कक्ष, पुणे

तारडे यांना २००३ मध्ये पदोन्नती मिळाली नाही. ती मिळावी म्हणून मानीव दिनांकाचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांकडे पाठविला आहे. बाकी पदोन्नत्या नियमानुसार केलेल्या आहेत.
- श्रीकांत खरात,उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे