प्रस्तावित कचरा संकलन केंद्रासाठी टाकळकरवाडीत बांधकामास मनाई

राजगुरुनगर, ता. २० : राजगुरुनगर (ता. शिरूर) नगरपरिषदेच्या प्रस्तावित कचरा प्रकल्पाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीत टाकळकरवाडीतील जमिनीवर कायमस्वरूपी बांधकामास उच्च न्यायालयाने मनाई केली आहे.
खेड तालुक्यातील टाकळकरवाडी, जऊळके खुर्द आणि भांबुरवाडी या गावांजवळचे ४ एकर गायरान, राजगुरुनगर नगरपरिषदेच्या कचरा प्रकल्पासाठी मंजूर केल्याच्या निर्णयाच्या विरोधात दाखल याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हा मनाई आदेश दिला. टाकळकरवाडीच्या सरपंच शीतल टाकळकर, जऊळके खुर्दचे माजी सरपंच सुभाष बोऱ्हाडे, बाजार समितीचे माजी संचालक कैलास टाकळकर, प्रा. गीताराम टाकळकर व इतरांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात १७ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी झाली. या प्रकरणी नगरपरिषदेने चार महिन्यात प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्याने न्यायालयाने विवादास्पद जमिनीमध्ये पुढील तारखेपर्यंत कोणतेही कायमस्वरूपी बांधकाम करण्यास मनाई केली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २३ जानेवारी २०२६ रोजी आहे, अशी माहिती या प्रकल्पाविरोधातील आंदोलक अशोक टाव्हरे यांनी दिली.
यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगूनही राजगुरुनगर नगरपरिषदेने ते दाखल केले नाही. म्हणून नगरपरिषदेचे वकील ॲड. आदित्य म्हस्के यांनी त्यासाठी चार आठवडे मुदत देण्याची विनंती न्यायालयाला केली. गायरान जमीन शासकीय व सार्वजनिक प्रयोजनासाठी घेताना ग्रामसभेची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. या नियमाचे उल्लंघन कचरा संकलन केंद्राबाबत झाल्याचे
आणि टाकळकरवाडी, जऊळके खुर्द, भांबुरवाडी ही गावे राजगुरुनगर नगरपरिषदहद्दी बाहेर असल्याचे ग्रामस्थांच्या वतीने ॲड. वसिम सामलेवाले यांनी न्यायालयापुढे नमूद केले. त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश सुमन श्याम व न्यायाधीश एम. एम. साठे यांच्या खंडपीठाने बांधकामास मनाई करून प्रतिवादी पुणे जिल्हाधिकारी व राजगुरुनगर नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी यांना चार आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.