ग्रामीण भागात मजुरांची टंचाई; शेतीकामांवर परिणाम

राजेगाव, ता. २८ ः ग्रामीण महाराष्ट्रात सध्या शेतीकामांसाठी मजूर मिळणे हे मोठे आव्हान बनले आहे. शेतातील अनेक छोटी-मोठी कामे मजुरांअभावी तशीच पडून राहत असल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. ग्रामीण मजूर शहरांकडे आणि इतर उद्योगधंद्यांकडे वळत असल्याने अलीकडच्या काळात ही समस्या अधिकच तीव्र होत आहे. दरम्यान, दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या या टंचाईमुळे शेतकऱ्यांच्या मानसिकतेत बदल होताना दिसतोय. ‘कुटुंबाला जेवढे लागेल, तेवढेच पिकवायचे’ अशा विचाराने शेतकरी उत्पादन कमी करीत आहेत. यामुळे भविष्यात शेतमालाला चांगला भाव मिळाला तरी बाजारात विक्रीसाठी पुरेसा माल उपलब्ध नसेल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. लहान शेतकरीदेखील यामुळे अडचणीत आहेत.

सरकारी योजनांचा परिणाम
या समस्येमागे सरकारी योजनांचा परिणाम असल्याचे मत अनेक शेतकरी व्यक्त करीत आहेत. महिन्याला मिळणारे मोफत रेशन, पत्नीला ‘लाडकी बहीण निधी’, पतीला ‘पंतप्रधान किसान निधी’चे पैसे, तसेच घरातील वृद्धांना मिळणारी ठराविक रक्कम यामुळे ग्रामीण भागातील मजुरांना श्रमाशिवाय आर्थिक आधार मिळत आहे. यामुळे शेतीकामाकडे दुर्लक्ष केले जाते. याबद्दल बोलताना एका शेतकऱ्याने सांगितले, "घरात बसून किमान खर्च भागत असल्याने मजूर आता शेतीत काम करण्याऐवजी ''आळशी'' बनत चालला आहे." परिणामी, शेतीत काम करण्यासाठी मजूर उपलब्ध होत नाहीत आणि शेतकऱ्यांच्या खर्चात वाढ होते.

उपाययोजनांची गरज
मजुरांची टंचाई आणि शेतीत होणारे तोटे यामुळे शेतकरी त्रस्त झाले आहेत. मजुरांना आकर्षित करण्यासाठी योग्य तोडगा काढणे आवश्यक आहे. शासनाने या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष देऊन, सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणी सोबतच शेतीला श्रमशक्ती पुरवण्याकरिता तातडीने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. अन्यथा, भविष्यात शेती आणि अन्नसुरक्षेवर याचे मोठे परिणाम दिसू शकतात.

पूर्वी राजेगाव आणि परिसरात मजुरांची कमी नव्हती. आता मात्र मजूर शोधून सापडत नाही. त्यामुळे शेती मजुरांविषयी धोरण करणे गरजेचे आहे. अन्यथा, पुढील काळात शेती कारणे अवघड होऊन बसेल.
माजी सैनिक चंद्रकांत मेंगावडे (शेतकरी)राजेगाव ता. दौंड