बळीराजाच्या शेतीसाठी अर्थसंकल्प निराशाजनक

सोमेश्वरनगर, ता. १२ : शेतकरी कर्जमाफी, एमएसपीला संरक्षण, नमो योजनेच्या रकमेत वाढ या निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांना राज्याच्या अर्थसंकल्पात पूर्णपणे डावलण्यात आले आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, पाणंद रस्ते, गाळयुक्त शिवार, जलयुक्त शिवार अशा योजनांसाठी तरतूद केल्याचे शेतकऱ्यांनी काहीअंशी स्वागत केले आहे. मात्र, शेतीप्रश्नांबाबत कुठलाही धोरणात्मक ठोस योजना नसल्याने एकूण अर्थसंकल्प बळीराजासाठी निराशाजनक ठरला आहे.
आर्थिक पाहणी अहवालात शेतकऱ्यांनी दमदार कामगिरी केली परंतु अर्थसंकल्पात राज्यकर्त्यांकडून त्याला बक्षीस मिळाले नाही. एकूण ९७१० कोटींची कृषी योजनांसाठी केली आहे. यामध्ये चार नदीजोड प्रकल्प, अॅग्री बिझनेस नेटवर्क, बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन योजना, नानजी देशमुख कृषीसंजीवनी आदी योजना राबविण्यात येणार आहेत.

योजना केवळ मलमपट्ट्या करणाऱ्या
धरण व तलावांचा गाळ काढून शेतामध्ये भरण्याची आणि पाणंद रस्ते तयार करण्याची योजना शेतकऱ्यांना थेट उपयुक्त ठरणार आहे. सत्तावीस जिल्ह्यात मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेअंतर्गत सोलर कृषी पंप देऊन दिवसा वीजपुरवठ्याची सोय केली जाणार आहे. परंतु या योजना मलमपट्ट्या ठरणार आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा प्रसार पन्नास हजार शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्याची बाब अधिक कौतुकास्पद आहे. सद्यःस्थितीत संकटात असलेल्या बाजार समित्या जगविण्याऐवजी तालुकानिहाय एक बाजार समिती उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे शेतकऱ्यांनी सांगितले.

सत्ताधाऱ्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात शेतकरी कर्जमाफी, किमान हमी भावाला संरक्षण देण्यासाठी मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर भावांतर योजना, नमो शेतकरी योजनेचे अनुदान पंधरा हजार करणे असे शब्द दिले होते. मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर भाषणातही शब्द दिले होते. शेतकरीही कर्जमाफीकडे डोळे लावून बसले होते मात्र तिन्ही योजनांबाबत निराशाच पदरी पडली आहे. शेतमालाच्या भावाची अनिश्चितता दूर करणे, सिंचनसुविधा उभारणे, यांत्रिकीकरण व आधुनिकीकरणासाठी योजना राबविणे, दिवसा वीज अशा कुठल्याच ठोस योजना अर्थसंकल्पात दिसत नाहीत. दूध, सहकार, साखरउद्योग यालाही कुठला आधार दिलेला दिसत नाही.

एआयसारख्या तंत्रज्ञानाकडे जाण्याची योजना चांगली आहे. मात्र ज्या यंत्रखरेदी, ठिबक अनुदान, विहीर, शेततळे, वीजबिलमाफी अशा योजना आहेत त्या योजनांची अवस्था वाईट झाली आहे. शहरांवर योजनांचा वर्षाव दिसतो तुलनेने शेतीला ठोस काहीच दिले नाही.
- हेमंत माहूरकर, प्रगतशील शेतकरी

बड्या उद्योगपतींना करसवलती देणारे हे कार्पोरेट बजेट असून, शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे. सोयाबीनला किमान सहा हजार भाव देणे, कृषी प्रक्रिया केंद्र उभारणी, दुग्धविकास विभागासाठी योजना, खतांवरील जीएसटी कमी करणे अशा कुठल्याच धोरणात्मक गोष्टी अर्थसंकल्पात नाहीत. कर्जमुक्तीचे आश्वासनही सरकारने पाळले नाही.
- राजू शेट्टी, शेतकरी नेते