एफआरपीचा पुन्हा उडणार धुरळा

सोमेश्वरनगर, ता. १५ : ‘शेतकऱ्यांना देय असलेली उसाची एफआरपी चालू साखर हंगामाच्या साखर उताऱ्यावर आधारित आहे’ असे स्पष्टीकरण केंद्रसरकारच्या अन्न मंत्रालयाने दिले आहे. या निर्देशांमुळे पुन्हा एफआरपीचे दोन टप्पे होणार असून, यामुळे पुन्हा धुरळा उडणार आहे. साखरसंघाने हा निर्णय रास्त असल्याचे म्हटले आहे तर शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी, हा निर्णय बेकायदेशीर असून मोदी सरकारने शेतकऱ्यांचा केसाने गळा कापला आहे, अशी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे.
केंद्रासरकारच्या ऊस नियंत्रण कायदा-१९६० अन्वये गतहंगामाचा उतारा विचारात घेऊन ऊस तुटल्यानंतर चौदा दिवसात शेतकऱ्याला एकरकमी एफआरपी (रास्त व उचित दर) अदा करणे बंधनकारक होते. मात्र राज्यसरकारने २१ फेब्रुवारी २०२२ रोजी एफआरपीचे दोन टप्पे केले. १०.२५ टक्के या पायाभूत उताऱ्यानुसार पहिला हप्ता आणि हंगाम संपल्यावर त्याच हंगामाच्या अंतिम साखर उताऱ्यावर उर्वरित हप्ता असे सूत्र ठरवले. राजू शेट्टी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अॅड. योगेश पांडे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आणि न्यायालयाने राज्यसरकारचे परिपत्रक रद्द केले. त्यामुळे राज्यसरकारने पुन्हा एकरकमी एफआरपीचे आदेश दिले.
दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना महासंघाने कोणता साखर उतारा गृहित धरून एफआरपी द्यावी याबाबत अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयास मार्गदर्शन मागविले. याबाबत केंद्रीय साखर संचालकांनी दिलेल्या पत्रात स्पष्ट म्हटले आहे की, ''साखर कारखान्यांनी एफआरपी देताना त्या त्या वर्षाचाच साखर उतारा हिशेबात धरणे आवश्यक आहे. मागील वर्षाचा नव्हे.
या स्पष्टीकरणाने अप्रत्यक्षपणे उच्च न्यायालयाने रद्द केलेल्या राज्यसरकारच्या परिपत्रकालाच पुनरुज्जीवित केले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा १०.२५ टक्के उताऱ्यानुसार एफआरपीचा तातडीचा पहिला हप्ता मिळेल आणि हंगाम संपल्यावर उर्वरीत हप्ता दिला जाण्याची शक्यता आहे.

साखरसंघाचे सचिव संजय खताळ म्हणाले, मागील हंगामाच्या उताऱ्यानुसार एफआरपी देण्याची चुकीची प्रथा राज्यात सुरू होती. आम्हीच केंद्रसरकारला याबाबत स्पष्टीकरण मागविले होते. आता ऊस तुटल्यापासून चौदा दिवसात १०.२५ टक्के या पायाभूत उताऱ्यावर आधारित ‘एफआरपी’ मिळणार आहे. आणि वरचा प्रीमिअम हंगाम संपल्यावर चालू हंगामाच्या अंतिम उताऱ्यावर दिला जाणार आहे.

ऊसदर नियंत्रण कायद्यामध्ये दुरुस्ती करायची असेल तर संसदेला अधिकार आहे. अन्नमंत्रालयाने पत्रक काढून कशी काय दुरुस्ती केली? यापूर्वीही या विषयावर चर्चा झाली आणि केंद्र सरकारच्याच भार्गव समितीने मागील वर्षाचा तोडणी-वाहतूक खर्च व मागील वर्षाचा साखर उतारा हिशेबात धरूनच एकरकमी ‘एसएमपी’ (आजची एफआरपी) द्यावी असा निर्वाळा दिला होता. आता मागील हंगामाचा उतारा चालणार नाही असे म्हणत आहेत मग पहिला हप्ता देताना मागील हंगामाचा ऊस-तोडणी वाहतूक खर्च कसा चालतो?
- राजू शेट्टी, शेतकरी नेते