अखेर ५० टक्के करसवलतीस मुदतवाढ

सोमेश्वरनगर, ता. ३१ : ग्रामविकास विभागाने १ एप्रिल २०२५ पूर्वीच्या निवासी मालमत्ता कर व अन्य करांच्या थकबाकीत ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला होता; मात्र त्याची मुदत अवघी दीड महिना म्हणजे ३१ डिसेंबरपर्यंतच होती. या मुदतीत करवसुलीचे उद्दिष्ट ग्रामपंचायतींना गाठता आले नाही. त्यामुळे ग्रामविकास विभागाने करसवलतीसाठी ३१ मार्चपर्यंतची वाढीव मुदत दिली आहे. गावकारभाऱ्यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना नियमित करभरणा करणाऱ्यांनाही सवलत हवी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
राज्यसरकाराच्या ग्रामविकास विभागाने ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज’ अभियानांतर्गत ग्रामपंचायतींमध्ये विविध विकासकामांची आखणी केली होती; मात्र करवसुली प्रलंबित असल्याचे आढळल्यावर या अभियानांतर्गत करसवलत देण्याचा निर्णय १३ नोव्हेंबरला घेतला होता. त्यानुसार घर वा आनुषंगिक मालमत्ता कर तसेच पाणीपट्टी, दिवाबत्ती आदी करांच्या एकूण थकबाकीच्या ५० टक्के सवलत दिली होती. त्यानुसार ग्रामपंचायतींनी विशेष ग्रामसभांचे आयोजन करून या करसवलतींचा निर्णय घेतला होता. दीडच महिना अवधी मिळाल्याने घरोघरी फिरून, दूरध्वनी करून, रिक्षा फिरवून प्रचार केला. वसुली सुरू झाली; मात्र उद्दिष्ट पूर्ण करता आले नाही. त्यामुळे योजनेचा कालावधी वाढविणे गरजेचे होते.

अभियानाचा कालावधी वाढल्याने करसवलत योजनेच आपोआप मुदतवाढ मिळाली आहे ही समाधानकारक बाब आहे. मात्र यात नियमित करभरणा करणारांचा विचार केला जायला हवा.
-हेमंत गायकवाड, सरपंच, वाघळवाडी (ता. बारामती)

आमची अडीच कोटींपैकी २५ लाख थकबाकी वसूल झाली असून मुदतवाढ अत्यंत आवश्यक होती. तसेच दंडाची रक्कम कमी करणे आणि नियमित लोकांनाही सवलत देणे आवश्यक होते. त्यामुळे ग्रामपंचायत प्रशासनाला वादांना सामोरे जावे लागते आहे.
राजेश काकडे, उपसरपंच, नीरा (ता. पुरंदर)

अशी मिळणार मुदतवाढ -
शासन निर्णयानुसार मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान १७ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर कालावधीसाठी होते. ‘अभियानाच्या कालावधीपर्यंत करसवलत योजना लागू राहील’ असे १३ नोव्हेंबरच्या आदेशात म्हटले होते. आता आज बुधवारी (ता. ३१ डिसेंबर) काढलेल्या शासन निर्णयात अभियानाच्या उपक्रमांची पूर्तता करण्यासाठी कालावधी ३१ मार्चपर्यंत वाढविला आहे. त्यामुळे करसवलत योजनेसही आपोआप ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे.

करसवलत योजना काय आहे
या योजनेनुसार मालमत्ता व अन्य करांची चालू वर्षाची (२०२५-२६) पूर्ण रक्कम भरावी लागणार आहे. त्यासोबतच १ एप्रिल २०२५ पूर्वीच्या एकूण थकबाकीच्या पन्नास टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे. त्यानंतरच उर्वरित ५० टक्के रकमेची सवलत मिळणार आहे
ग्रामपंचायतींसाठी हा ऐच्छिक निर्णय आहे
औद्योगिक व व्यावसायिक करांसाठी सवलत नाही
ग्रामसभेत निर्णय घेणे आवश्यक