पाणंद रस्त्यांना मिळणार गती

संतोष शेंडकर : सकाळ वृत्तसेवा
सोमेश्वरनगर, ता. ७ : राज्य सरकारने पाणंद अथवा शेतरस्ते तयार करून देण्याची योजना आणखी सोपी आणि शेतकरीभिमुख केली आहे. या योजनेत यांत्रिकीकरणाने रस्ते करण्यास परवानगी तर दिलीच आहे, शिवाय रस्त्यासाठी लागणारी माती अथवा मुरूम पूर्णतः रॉयल्टीमुक्त असणार आहे. शिवाय अडचणीच्या ठिकाणची मोजणीप्रक्रिया अथवा पोलिस बंदोबस्त हेही निःशुल्क असणार आहेत. याबाबत महसूल विभाग अॅक्शन मोडवर असून, शेतकऱ्यांनी या योजनेचा फायदा करून घेण्याची गरज आहे.
यापूर्वी राज्य सरकारने राबविलेली पाणंद रस्ते योजना ‘मनरेगा’अंतर्गत मजुरांकडून राबविली जात होती. मात्र, शेतरस्त्याची प्रचंड गरज पाहून ‘मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद/शेतरस्ते योजना’ सुरू केली असून, आता यांत्रिकीकरणाद्वारे रस्ते केले जाणार आहेत. ही योजना ग्रामपंचात आणि महसूल विभागाच्या समन्वयाने राबविली जाणार आहे. त्यामुळे इच्छुक शेतकऱ्यांना संपर्क साधणे सोपे जाणार आहे.
या योजनेत जमीन मोजणीची आवश्यकता पडल्यास भूमीअभिलेख विभागाकडून तातडीने मोफत मोजणी होणार आहे, तर पोलिस बंदोबस्तही मोफत मिळणार आहे. अतिक्रमणांच्या तक्रारींचा स्वतः तहसीलदारांना निपटारा करावा लागणार आहे. गाव कामगार तलाठ्यांनी स्वतः उभे राहून काम करून घ्यावे लागणार आहे आणि माती-मुरूम उपलब्ध करून द्यावा लागणार आहे. ग्रामपंचायतीने रस्ते आराखडा सादर करायचा आहे आणि अतिक्रमणाबाबत शेतकरी बैठक घ्यायची आहे. त्यामुळे योजनेत शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन फक्त रस्त्यांना संमती देणे गरजेचे आहे. प्रस्तावांनंतर एकत्रितरित्या २५ किलोमीटर रस्त्याची निविदा प्रांताधिकारी कार्यालयाकडून काढली जाणार आहे.

अशी असणार समिती
या योजनेच्या समिती अध्यक्षपदी आमदार, तर सचिवपदी प्रांताधिकारी राहणार आहेत. डीवायएसपी, तहसीदार, गटविकास अधिकारी, भूमिअभिलेख उपअधिक्षक, कृषी अधिकारी, वन अधिकारी, बांधकाम उपअभियंता व पाच प्रगतशील शेतकरी सदस्य असणार आहेत.

शेतकऱ्यांना शेतरस्त्यांची खूप आवश्यकता आहे. जुन्यांसोबत नवे रस्ते देणेही आवश्यक आहे. गावपातळीवरील महसूल यंत्रणेची संपूर्ण साथ असेल तरच ते करणे सोपे जाईल.
- पूजा गायकवाड, सरपंच, करंजेपूल (ता. बारामती)

जे रस्ते नकाशावर आहेत आणि जे रस्ते वापरात आहेत, पण नकाशावर नाहीत ते या योजनेत समाविष्ट आहेत. तसेच, शेतकऱ्यांची संमती असेल तर नवे शेतरस्तेही निश्चित काढले जाणार. रस्ते झाल्यावर ग्रामरस्त्यांसाठी वेगळी नोंद घेतली जाईल. शेतकऱ्यांसाठी ही योजना वरदान ठरणार आहे. यासाठी सरपंच कार्यशाळा घेत आहोत.
- वैभव नावडकर, प्रांताधिकारी, बारामती

ठळक बाबी
- अतिक्रमण न काढल्यास तहसीलदार लक्ष घालणार
- रस्ता झाल्यानंतर नोंद होणार
- रस्ता झाल्यानंतर खोदल्यास फौजदारी कार्यवाही
- माती-मुरूम रॉयल्टी, पोलिस बंदोबस्त, मोजणी मोफत
- निधीसाठी स्वतंत्र लेखाशिर्ष उघडण्यास मान्यता
- सीएसआरमधून निधीसाठी परवानगी
- खासदार-आमदार निधी मिळणार
- ग्रामपंचायतीचे स्वउत्पन्न, महसुली उत्पन्न अथवा १५वा वित्त आयोग यातूनही निधी शक्य