शिरूरला आता जिल्हा न्यायालय

शिरूर, ता. ४ : तालुका न्यायालयातून न्यायाबाबत समाधान न झाल्यास किंवा अपिलासाठी सत्र न्यायालयात धाव घेताना आता यापुढे तक्रारदार, अशील किंवा वकिलांना पुण्याला जाण्या-येण्याची तसदी घ्यावी लागणार नाही. या सर्वच घटकांचा वेळ, श्रम आणि पैशांचीही पुढील काळात मोठी बचत होणार आहे. शिरूर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापनेला मंगळवारी (ता. ४) मंजुरी मिळाली. या दोन न्यायालयाबरोबरच शासकीय अभियोक्ता कार्यालय देखील स्थापन केले जाणार आहे. जिल्हा न्यायालयाच्या स्थापनेमुळे स्थानिक पातळीवर न्याय मिळण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत या महत्त्वपूर्ण निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली. शिरूरमध्ये जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) या दोन न्यायालयांच्या मंजुरीबरोबरच न्यायाधीशांसह आवश्यक पदनिर्मीतीलाही राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. विधी व न्याय विभागाच्या वतीने याबाबतचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाकडे सादर करण्यात आला होता. न्यायालयीन प्रक्रिया अधिक वेगवान व पारदर्शक करण्याच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा निर्णय ठरणार आहे. शिरूर - हवेलीचे आमदार ज्ञानेश्वर कटके यांनी याकामी गेले काही महिने सातत्यपूर्ण पाठपुरावा केला. विधी व न्यायविभागासह मुख्यमंत्री कार्यालयाशी पत्रव्यवहार केला होता. आमदार कटके म्हणाले की, ‘‘शिरूर-हवेली विधानसभा मतदारसंघासाठी मंगळवारचा दिवस ऐतिहासिक ठरला आहे. या मतदारसंघातील जनतेच्या दीर्घ काळापासूनच्या प्रतीक्षेला आणि मागणीला न्याय मिळाला आहे. सुलभ न्याय आणि न्याय जनतेच्या दारी आणणारा आणि प्रशासनाला अधिक जबाबदार बनविणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय आहे.’’ दरम्यान, राज्य शासनाच्या या निर्णयाचे शिरूर परिसरातील नागरिक, वकील संघटना, ग्रामपंचायती व विविध सामाजिक संघटनांनी स्वागत केले आहे.