रामदरा रस्त्यावरील पुलाचे दगड निखळले

थेऊर, ता. १३ : कुंडमळा दुर्घटनेच्या पार्श्‍वभूमीवर पुणे जिल्ह्यातील ६१ धोकादायक पूल पाडण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. तर पुणे महापालिकेच्या हद्दीतील जुन्या पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करण्यासाठी महापालिका सव्वा कोटी रुपये खर्च करणार आहे.
तीर्थक्षेत्र रामदरा रस्त्यावरील जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीतील आणि सुमारे ६० वर्षे जुना असलेला कालव्यावरील पूल अखेरची घटका मोजत आहे. पुलाचे दगड निखळू लागले असताना सरकारचे सर्वच विभाग याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. पूल पडून जीवीत हानीची वाट सरकार आणि संबंधित विभाग पहात आहे, अशी कटू भावना स्थानिक नागरिक व्यक्त करीत आहेत.
लोणी काळभोर व रामदरा तीर्थक्षेत्र यांना जोडण्यासाठी कालव्यावर पूल बांधण्यात आला आहे. स्थानिकांनी तक्रार केल्यावर पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी त्वरित पुलाला भेट दिली आणि या पुलावरून अवजड वाहनांना बंदी घालण्यात आली आहे असा फ्लेक्स लावला. पण पुढे काहीच हालचाल होत नसल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. पाटबंधारे विभाग ठोस उपाययोजना करण्याच्या नावाखाली पळवाटा काढत असल्याचे दिसून येत आहे. या पुलावरून दररोज सुमारे पाच हजार नागरिक ये-जा करतात. पुलावरून जाताना नागरिकांना जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे.
जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी जिल्हा परिषद आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाला धोकादायक पूल पाडण्याची जबाबदारी सोपवली आहे. तीर्थक्षेत्र रामदरा रस्त्याच्या कालव्यावरील पूलाचे स्ट्रक्चरल ऑडीट न करताही पूल धोकादायक आसल्याचे निदर्शनास येते. तरीदेखील हा पूल बोर्ड लावून कागदोपत्री बंद आहे. मात्र अवजड वाहतुकीसह सर्व प्रकारची वाहतूक या पुलावरून आजही सुरु आहे.
६१ धोकादायक पूल पाडण्याचा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांनी नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी घेतल्याचे सांगितले जाते. मग येथील नागरिकांच्या सुरक्षेबाबत कोण विचार करणार? असा मोठा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.

धोकादायक पूल पाडण्याचे आदेश
कुंडमळा दुर्घटनेच्या पार्श्‍वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, रेल्वे यांच्या हद्दीतील पुलांची तपासणी केली. या तपासणीत जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या ५५१८ लहान-मोठ्या पुलांपैकी ५८ पूल धोकादायक असल्याचे आढळले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केलेल्या तपासणीत ७९४ पुलांपैकी ३ पूल असुरक्षित आहेत. तर ६१ पूल पाडण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.