मनुष्यबळ तुटवड्याचे लघुउद्योजकांपुढे संकट

गणेश बोरुडे : सकाळ वृत्तसेवा
तळेगाव स्टेशन, ता. ७ : गेल्या सप्टेंबरपासून वस्तू व सेवा कर अर्थात ‘जीएसटी’ची दर कपात झाली. यामुळे वर्षाखेरीसही तेजी राहिलेल्या वाहन उत्पादन क्षेत्रापुढे आता कामगारांच्या तुटवड्याचे संकट उभे राहिले आहे. शिवाय, उत्पादनाचा वेगही काहीसा मंदावल्याचे चित्र आहे. कामगारांची जुळवाजुळव करताना तळेगाव, चाकण, भोसरी, रांजणगाव या परिसरांतील लघू आणि मध्यम (एमएसएमई) उद्योजक त्रस्त झाले आहेत.

दरवर्षी मार्च-एप्रिल आणि मे या काळात होळी आणि त्यानंतर लग्नसराईत परप्रांतीय कामगार गावी जातात. तर दसरा, दिवाळीत महाराष्ट्रातील कामगार गावाकडे जातात आणि काही दिवसांनी मात्र, हा ‘ट्रेंड’ यंदा बदलला आहे. उद्यम जगतात यंदा पहिल्यांदाच वर्षभर कामगार टंचाई भासत आहे. गेल्या काही महिन्यांत पुणे जिल्ह्यातील तळेगाव, चाकण,रांजणगाव सारख्या बड्या औद्योगिक वसाहतींमधील कामाचे स्वरूप बदलले आहे. जीएसटीचे दर दहा टक्क्यांनी कमी झाल्याने ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इतर उत्पादन क्षेत्रांत सध्या मोठी तेजी आहे. मात्र, ग्राहकांची वाढीव मागणी पूर्ण करण्यासाठी लागणारे कुशल, अकुशल मनुष्यबळ त्या प्रमाणात उपलब्ध नाही. त्यामुळे विशेषतः वेल्डर, फिटर, सीएनसी ऑपरेटरसारख्या कुशल तंत्रज्ञांसह हेल्परची कमतरता छोट्या उद्योगांना भासत आहे. परिणामी, अनेक कारखान्यांबाहेर ‘कामगार पाहिजेत’ असे फलक दिसत आहेत.
कामगार तुटवड्यावरील प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी सरकार आणि उद्योग जगत यांनी एकत्र येऊन कौशल्य विकासावर भर देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. राज्य शासनाने औद्योगिक प्रशिक्षण आणि तंत्रनिकेतन संस्थांमधून प्रशिक्षित (आयटीआय) बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा थेट उद्योगांशी संपर्क वाढवावा, अशी मागणी उद्योजक करत आहेत.

कामगार तुटवड्याची काही कारणे :
बेरोजगारांमध्ये कौशल्याचा अभाव
परराज्यातील कामगारांचे घटते प्रमाण
सेवा क्षेत्राकडे वाढता ओढा (ऑनलाइन ॲपद्वारे डिलिव्हरी सेवा)
शेतीच्या हंगामासाठी ग्रामीण भागातील कामगार गावाकडे
बिहार आणि महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका

कंत्राटदारांची मक्तेदारी
कामगारांच्या अनपेक्षित तुटवड्यामुळे निर्माण झालेली कंत्राटदारांची मक्तेदारी उद्यम जगतासाठी घातक ठरण्याची शक्यता आहे. सरकारने थेट कामगार नोंदणी आणि पुरवठ्यासाठी पारदर्शक डिजिटल प्लॅटफॉर्म अधिक प्रभावी केला नाही, तर कंत्राटदारांची मक्तेदारी उद्योगांना ग्रासून टाकू शकते अशी भीती व्यक्त होत आहे. बऱ्याच कंत्राटदारांनी कामगारांचे दर जवळपास दीडपट वाढवून कमिशन आणि लेबर चार्जेसमध्येही वाढ केली आहे. ‘आम्हाला परवडेल त्या दरात कामगारांना पगार द्या,’ असा पवित्रा बरेच कंत्राटदार घेताना दिसत आहेत. कामगार पुरविणारे ऑनलाइन ॲपही लॉग इन करणे अथवा पॅकेजसाठी अव्वाच्या सव्वा दर आकारू लागले आहेत.

कामगार पळविण्याचे प्रकार
एका कंत्राटदाराचे कामगार दुसऱ्या कंत्राटदाराने जास्त पगाराचे आमिष दाखवून पळवण्याचे प्रकार वाढले आहेत. काही दिवसांपूर्वी चाकण औद्योगिक परिसरातील एका लघु उद्योजकाच्या ५०-६० कर्मचाऱ्यांना वाढीव पगार अन् सुविधांचे अमिष दाखवून एका कंत्राटदाराने बस मध्येच वळवून परस्पर दुसऱ्या मोठ्या कंपनीकडे नेल्याची घटना उद्योगविश्वात चर्चिली जात आहे. अशा प्रकारांमुळे लघु,मध्यम उद्योजकांमध्ये अस्थिरता आणि धास्ती निर्माण झाली आहे. मोठ्या प्रकल्पांवर काम करणाऱ्या कंत्राटदारांकडे कामगारांची जुळवाजुळव करण्याची ताकद असल्याने लघु-मध्यम उद्योजकांना कामगार मिळणे कठीण झाले आहे.

बिहार, उत्तर प्रदेशातून स्थलांतरित कामगारांचे प्रमाण कमी होत चालले असावे. स्थानिकांनी कष्टाची कामे सोडून दिली आहेत. कामगारांचे पगार दरवर्षी वाढतात मात्र, ग्राहक कंपन्या खरेदीचे दर वाढवत नाहीत. कामगारांची हजेरी दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. ग्राहक कंपन्यांनी आपला काही अंशी नफा त्यांचे पुरवठादार लघु, मध्यम उद्योगांना वितरित करावा. त्यामुळे तेही आपल्या कामगारांना टिकवण्यासाठी वाढीव पगारासह सुविधा देऊ शकतील.
- जयदेव अक्कलकोटे, उद्योजक, चाकण एमआयडीसी

PNE26V83332