कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी सेवेत घ्या, अन्यथा आंदोलन करू

ओतूर, ता ९ ः महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानास नियमित विभाग म्हणून आस्थापनेस मान्यता द्या. त्या अंतर्गत असलेल्या कंत्राटी कर्मचारी व अधिकारी, समुदाय संसाधन व्यक्तींना शासनाच्या समकक्ष असणाऱ्या पदावर कायमस्वरूपी सेवेत घ्यावे, या संदर्भात उमेद महाराष्ट्र राज्य महिला व कर्मचारी कल्याणकारी संघटनांनी राज्यातील सर्व आमदार, खासदार, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, ग्रामविकास मंत्री यांना निवेदन दिले आहे.

सध्या राज्याचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असून ९ जुलैपर्यंत ‘उमेद’च्या मागण्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये मांडू. त्या मान्य कराव्या, अन्यथा पाच लाख महिलांचा मोर्चा १० जुलैपासून मुंबई येथील आझाद मैदान येथे आणू असे ‘उमेद’च्या संघटनेने सांगितले आहे. आत्तापर्यंत ८० लाख महिलांना उमेद अभियानाने एकत्रित केले असून चार कोटी पेक्षा जास्त व्यक्ती या अभियानाच्या माध्यमातून जोडल्या आहेत. सात लाख स्वयंसहायता समूह ३१ हजार ग्रामसंघ तर दोन हजार प्रभागसंघ तयार झाले आहेत. एवढी मोठी संस्था बांधणी अभियानने केली. बँक कर्ज घेऊन ते वेळेवर परतफेड करणाऱ्या ग्रामीण कुटुंबाला ‘उमेद’ने बळ दिले. त्यामुळे हे अभियान कायम ग्रामीण भागात सुरू राहण्यासाठी कर्मचारी, अधिकारी व समुदायस्तरीय व्यक्तींना शासनाच्या समकक्ष असणाऱ्या पदावर कायमस्वरूपी सेवेत समाविष्ट करून घेण्याची मागणी केली जात आहे. मात्र ९ तारखेपर्यंत अधिवेशनामध्ये यावर कोणतीही चर्चा न झाल्यामुळे १० जुलैपासून पाच लाख महिलांचा मोर्चा विधानभवनावर धडकणार हे मात्र निश्चित झाले आहे.
संबंधित आंदोलनासाठी उमेद अभियानातील जुन्नर तालुक्यातून सात कर्मचारी व ८० हुण अधिक समुदाय संसाधन व्यक्ती ज्या गाव पातळीवरती स्वयंसहायता समूहाचे काम बघत आहेत. या उपस्थित राहणार असून, मागण्या पूर्ण न झाल्यास यापेक्षाही मोठे आंदोलनाची तयारी दर्शविण्यात आली आहे, अशी माहिती उमेद कर्मचारी व केडर संघटना जुन्नर तालुका अध्यक्ष मनिषा जगताप यांनी दिली.