‘यशवंत’च्या जमीनविक्रीला कायमच विरोध : के. डी कांचन

उरुळी कांचन, ता. २५ : यशवंत कारखाना गट दोनमध्ये ५० एकर क्षेत्रात उभा होता. काही लोकांच्या मनमानी कारभारामुळे कारखाना आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत येऊन बंद पडला. राज्यातील बंद पडलेले अनेक कारखाने चालू झाले आहेत. कर्ज नाही असा एकही कारखाना नाही. मात्र, कारखान्याची जमीन विकून कारखाना उभा करणे हा पर्याय होऊ शकत नाही. एक इंचही जमीन विकणार नाही, असा शब्द देऊन संचालक मंडळ सत्तेवर आले आहे. त्यामुळे जमीन विक्रीला आमचा कायमच विरोध असणार आहे, असे वक्तव्य यशवंत सहकारी साखर कारखान्याचे माजी अध्यक्ष के. डी. कांचन यांनी केले.
थेऊर (ता. हवेली) येथील आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यशवंतचे अध्यक्ष जगताप यांनी याआधी पत्रकार परिषद घेऊन मांडलेल्या भूमिकेचे खंडन करण्यात आले. सर्वसाधारण सभेच्या अनुषंगाने कांचन यांच्यासह काही सभासदांनी जमीन विक्रीसंदर्भात आपली भूमिका पत्रकार परिषदेत मांडली. याप्रसंगी राजेंद्र चौधरी, सुरेश कामठे, धनंजय चौधरी, लोकेश कानकाटे, शिवसेना संघटक नीलेश काळभोर, अजिंक्य कांचन, अलंकार कांचन, सागर गोते, दीपक गावडे, अप्पा काळभोर, कमलेश काळभोर, सूर्यकांत काळभोर आदी उपस्थित होते.
राजेंद्र चौधरी म्हणाले, ‘‘जमीनविक्रीचा विषय प्रशासक काळामध्ये पुढे आला होता. त्यावेळी सर्वसाधारण सभा २०१२मध्ये घेऊन त्या सभेतील ठरावाद्वारे शासनाकडे जमीनविक्रीची परवानगी मागितली. या ठरावाला अनुसरून शासनाने साखर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली सहकार आयुक्त, प्रशासन संचालक, राज्य बँकेचे प्रतिनिधी यांची समिती नेमली. तर प्रशासकांची सचिव म्हणून नियुक्ती केली. त्यानंतर जमीनविक्रीची टेंडर प्रक्रिया राबवण्यात आली; परंतु समितीकडून जमीनविक्रीची प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही. त्यानंतर कारखाना बँकेच्या ताब्यात गेल्यावर ही समिती कालबाह्य ठरली. कारखान्यावर ११० कोटींची एकूण देणी आहेत. मात्र, संचालक मंडळाने ३०० कोटींची देणी असल्याच्या दाव्याचा हिशेब देणे अपेक्षित आहे.’’
सूर्यकांत काळभोर म्हणाले, ‘‘एक इंचसुद्धा जमीन न विकता आपण कारखाना चालू करणार, असे आश्‍वासन दिले होते. त्या सभासदांच्या मतांचा संचालक बोर्डाने विश्‍वासघात केला आहे. तुम्हाला जमीन न विकता कारखाना चालू करता येत नसेल तर आपण पायउतार व्हा.’’

सभासदांच्या मागण्या -
-कारखान्यावर नेमके कर्ज किती याची तपशीलवार माहिती द्यावी
-वर्षभरात केलेल्या सभासद वारस नोंदीची आकडेवारी द्यावी
-चालू कारखाना शासनाकडे गेल्यानंतर झालेल्या नुकसानीसंदर्भात संचालक मंडळाने कार्यवाही करावी
-गटवार ऊस उपलब्धता व महसुली जमा-खर्चाचे अंदाजपत्रक उपलब्ध व्हावे
-जमीनविक्रीसंदर्भात शेतकरी सभासदांचे मत विचारात घेणे
-निवडणूक काळातील खोट्या आश्‍वासनाची जाहीर माफी मागावी
-सभासद वारसांना वार्षिक सभेत येण्याची परवानगी द्यावी