शाळा-विद्यार्थ्यांमध्ये पुन्हा नको दरी!

पुणे, ता. १० : तब्बल दोन शैक्षणिक वर्षांनंतर आता कुठे शाळांची घडी पुन्हा बसत होती, तितक्यात कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेमुळे पुन्हा शाळा, महाविद्यालये बंद झाली आहेत. ‘ऑनलाइन’ शिक्षणाच्या मर्यादा लक्षात घेताना राज्य सरकारने राज्यातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी दिवसाआड शाळा, विद्यार्थ्यांची ५० टक्के हजेरी अशा उपायांची प्रभावी अंमलबजावणी, तसेच ‘भाग शाळा’ म्हणजेच त्या-त्या वाड्या-वस्तीवर विद्यार्थ्यांची छोटेखानी शाळा भरविणे, असे पर्याय समोर आहेत. असे असतानाही राज्य सरकारने त्याकडे काणाडोळा करत शाळा, महाविद्यालये बंदचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात खंड पडेल, अशा भावना शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केल्या आहेत.
कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे मार्च २०२०मध्ये पहिल्यांदा शाळा, महाविद्यालये बंद करण्यात आली. त्यानंतर आतापर्यंत तब्बल दोन शैक्षणिक वर्ष गेली, तरीही राज्य सरकारने त्यातून कोणताही धडा घेतलेला नाही. शाळा, महाविद्यालये सुरू राहावीत, यासाठी प्रभावी उपाय केलेले नाहीत. परिणामी ‘ऑनलाइन शिक्षण सुरू ठेवा’ एवढाच आदेश काढला जात आहे. परंतु काही दिवसांकरिता का होईना, प्रत्यक्ष शाळा, महाविद्यालये सुरू झाली, त्यावेळी ऑनलाइन शिक्षणाचे वास्तव शिक्षकांसमोर आले आहे. हे वास्तव लक्षात घेऊन सरकारने शाळा, महाविद्यालये बंद करण्याऐवजी पर्यायी विचार करणे अपेक्षित होते, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

राज्य सरकारने शाळा बंद करण्याचा निर्णय जाहीर केल्याने अनेक अडचणींचा सामना करावा लागणार असल्याने शिक्षक आणि पालकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. गेल्या दोन वर्षात ऑनलाइन शिक्षणाच्या मर्यादा समोर आल्या आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष वर्गात बसून शिक्षण घेणे, हेच उपयुक्त ठरणार आहे. सरसकट शाळा बंद करण्याच्या निर्णयामुळे शिक्षण प्रक्रियेत खंड पडण्याचा धोका निर्माण होत आहे. लेखन, वाचन तसेच गणित, विज्ञान यांसारख्या विषयाच्या आकलनात उणिवा राहणार आहेत.
- महेंद्र गणपुले, राज्य प्रवक्ता, मुख्याध्यापक महामंडळ

गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोनाने थैमान घातले असून आता जागतिक आरोग्य संघटनेने देखील कोरोनासोबत जगायला शिका, असे सूचविले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शाळा, महाविद्यालयांबाबत निर्णय घेणे अपेक्षित होते. शाळा बंद म्हटलं की एकप्रकारे शिक्षण बंद होते, हे समजून घ्यायला हवे. शिक्षण किंवा शाळा, महाविद्यालये बंद राहून नयेत, यादृष्टीने सरकारने कोणतीही पावले उचलली नाहीत. मुलांचे आरोग्य ही प्राथमिकता आहेच, परंतु त्याबरोबरच दिवसाआड शाळा, शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची ५० टक्के उपस्थिती, अशा उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे अपेक्षित होते. ऑनलाइन शाळा हा पर्याय असू शकत नाही.
- संजय तायडे-पाटील, संस्थापक-अध्यक्ष, महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज‌ असोसिएशन (मेस्टा)

‘शाळा बंद’चे परिणाम
- विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दुरावण्याची शक्यता
- लेखन, वाचन, ज्ञानग्रहण क्षमता होताहेत कमी
- बालविवाह, बाल मजुरी यात वाढ
- शहरी आणि ग्रामीण विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण होणार शैक्षणिक दरी
- ऑनलाइन शिक्षण पोचू न शकणारे विद्यार्थी शैक्षणिकदृष्ट्या मागे पडण्याची शक्यता
- मुली शिक्षण प्रवाहापासून दुरावतील.

हे आहेत पर्याय
- एक दिवसाआड शाळा भरविणे
- शाळेची वेळ कमी करणे
- ‘भाग शाळा’ प्रकल्प राबविणे (वाड्या-वस्ती पातळीवर शाळा)
- अभ्यासक्रमावर आधारित कृती पुस्तिका विद्यार्थ्यांपर्यंत पोचविणे
- विद्यार्थ्यांचे छोटे-छोटे गट करून शिकविणे
- किमान आवश्यक तेवढा अभ्यासक्रम शाळेत पूर्ण करून घेणे

पालकांनी आता रस्त्यावर
उतरावे : हेरंब कुलकर्णी
स्वीडनसारख्या देशात विद्यार्थी कोरोनाबाधित होण्याची भीती घातली गेली, तेव्हासुद्धा तब्बल वीस लाख मुलांना बालवाडीपासून ते महाविद्यालयांपर्यत आणण्यात आले. मुलांना कोरोनाची बाधा होईल, ही भीती अवास्तव आहे. किंबहुना राज्य सरकारने शाळा सुरू केली,
त्यावेळी देखील शाळांमुळे कोरोनाबाधित होण्याचे प्रमाण अत्यल्प होते. ऑनलाइन शिक्षणाचे वास्तव सगळ्यांना माहिती आहे, असे असताना ‘शाळा बंद’चा निर्णय घेण्यापूर्वी पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून देणे गरजेचे होते. अभ्यासक्रमावर आधारित कृती पुस्तिका, ‘भाग शाळा’ सुरू करणे, असे ‘मॉडेल’ विकसित करणे आवश्यक होते. ग्रामीण भागात मुलांना ऑनलाइन शिक्षणासाठी साधने उपलब्ध नाहीत, अशात ग्रामीण-शहरी भागातील विद्यार्थ्यांमध्ये शैक्षणिक दरी निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. शाळा बंदच्या निर्णयामुळे बाल मजुरी, बाल विवाह यात वाढ होईल. मुली शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दुरावतील. त्यामुळे पालकांनीच आता आपल्या मुलांच्या शैक्षणिक भवितव्यासाठी रस्त्यावर उतरायला हवे. पालकांनी त्या-त्या ठिकाणी एकत्रित येऊन शाळा सुरू करण्याबाबत जिल्हाधिकारी, तहसीलदारांना निवेदन द्यावे, असे शिक्षणतज्ज्ञ हेरंब कुलकर्णी यांनी सांगितले.

तुम्हाला काय वाटते?
राज्य सरकारचा ‘शाळा, महाविद्यालये बंद’ या निर्णयावर तुमचे मत काय, तसेच प्रत्यक्ष शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी कोणते पर्याय तुम्हाला उपयुक्त वाटतात, हे आम्हाला ‘८४८४९७३६०२’ या व्हॉटस्‌ॲप क्रमांकावर तुमच्या नावासह कळवा.