आता जास्त ताणू नका!

एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुमारे अडीच महिन्यांपासून सुरू आहे. त्यांच्या वेतनात सरकारने घसघशीत वाढ करूनही, ‘राज्य सरकारच्या सेवेत सामावून घ्या’ या मागणीवर ते अडून बसले आहेत. ती मान्य करणे सरकारला सद्यःस्थितीत शक्य नसल्याचे संबंधित मंत्रिमहोदयांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे हा संप लांबत गेला आहे. दरम्यान, ज्येष्ठ नेते शरद पवार, परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्या उपस्थितीत सोमवारी मुंबईत सर्व प्रमुख एसटी कर्मचारी संघटनांच्या नेत्यांची बैठक झाली. त्यानंतर सर्व संघटनांनी कर्मचाऱ्यांना कामावर येण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांना प्रतिसाद मिळणार का, हा आता कळीचा मुद्दा आहे.

प्रवाशांचा रोष
या संपामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची कमालीची गैरसोय झाली आहे. शहरांमध्ये एसटीला खासगी बस वा तत्सम पर्यायी सेवा उपलब्ध आहेत. जास्त पैसे मोजून का असेना, त्यांना प्रवासाची सुविधा मिळत आहे; पण ग्रामीण भागातील स्थिती वेगळी आहे. एसटी अगदी लहान खेड्यापाड्यांपर्यंत पोचली आहे. खासगी वाहतूक व्यावसायिकांना तेथपर्यंत पोचणे आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही. परिणामी, शाळा-महाविद्यालयांतील विद्यार्थी, शेतकरी, नोकरदार, दूधउत्पादक, किरकोळ दुकानदार आदींची परवड सुरू आहे. ज्यांना प्रवास टाळणे शक्य नाही, त्यांना मिळेल त्या वाहनाने- प्रसंगी मालवाहतुकीच्या गाडीने धोकादायक पद्धतीने ये-जा करावी लागत आहे. त्यामुळे सर्वच प्रवासी वर्गाचा या संपावर रोष आहे.

सरकारपुढील आर्थिक पेच
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या न्याय्य आहेत काय?... त्यांच्या वेतनविषयक अपेक्षा निश्‍चित रास्त आहेत. मात्र, ज्यावर सर्व गाडे अडले आहे, ती ‘विलीनीकरणा’ची मागणी समर्थनीय नाही. एसटी महामंडळाची नोकरी स्वतः अर्ज करून स्वेच्छेने स्वीकारायची आणि नंतर ‘आम्हाला महामंडळ नको, राज्य सरकारच्या सेवेत घ्या’ असा हट्ट धरायचा, हे तर्कसंगत नाही. राज्यात ‘एसटी’ हे एकमेव महामंडळ नाही. विविध उद्देशांसाठी स्थापन केलेली इतरही अनेक महामंडळे आहेत. एकदा एसटी कर्मचाऱ्यांची ही मागणी मान्य केली, की अन्य महामंडळांतही ते लोण हमखास पोचणार. आताच्या संपाला फूस लावणारी राजकीय मंडळी, तेव्हाही इमाने इतबारे ‘लगाव बत्ती’चा कार्यक्रम करतील, यात शंका नाही! राज्य सरकारला ते परवडणारे नाही.

कायम तोट्यात
एसटी महामंडळ वर्षानुवर्षे तोट्यात आहे. त्यांच्या उलाढालीच्या ४३ टक्के रक्कम केवळ कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर खर्च होते. एसटीचे उत्पन्न आणि खर्च यांचे प्रमाण कायम व्यस्त राहिले आहे. प्रतिबस अतिरिक्त कर्मचारी आणि सदोष कार्यपद्धती, ही त्याची ठळक कारणे आहेत. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था तोट्यातच असते, असा सोईस्कर ‘सिद्धांत’ या संदर्भात नेहमी मांडला जातो. हे कारण एकदा पुढे केले, की सगळा ढिसाळ कारभार त्याखाली झाकला जातो. कर्नाटकातील सार्वजनिक बससेवा फायद्यात असल्याचे सांगितले जाते. तिकडे हे शक्य होत असेल, तर महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याला ते का जमू नये?

सरकारच्या मदतीचा टेकू
एसटी महामंडळाची कार्यक्षमता सर्व स्तरांवर वाढविणे, अनावश्‍यक खर्चाला फाटा देणे, गाड्यांची स्थिती सुधारणे आदी बाबी महत्त्वाच्या आहेत. सध्या राज्य सरकारच्या मदतीविना एसटीचे चाकच हलत नाही, असे चित्र आहे. आताही सरकारच्या पुढाकाराने कर्मचाऱ्यांच्या पगारात भरीव वाढ करण्यात आली आहे. ‘ज्यांचा पगार कमी आहे, त्यांच्या मूळ वेतनात पाच हजारांची वाढ केली आहे. त्यामुळे दहा वर्षांपर्यंत सेवा केलेल्या कर्मचाऱ्यांना किमान २४ हजार रुपये पगार मिळेल,’ असे परिवहनमंत्र्यांनी सांगितले आहे. वरिष्ठ कर्मचारी, अधिकारी यांचे वेतनमान यापेक्षा अर्थातच जास्त आहे.

संपामुळे कोट्यवधींचे नुकसान
एसटीत सुमारे ९२ हजार कर्मचारी आहेत. कोरोनाच्या संकटात अनेक ठिकाणची बससेवा बंद असतानाही त्यांना २७०० कोटी रुपये पगारापोटी देण्यात आले आहेत. संपात आतापर्यंत साडेपाचशे कोटी रुपयांपेक्षा अधिक नुकसान झाले आहे, असा महामंडळाचा दावा आहे. या प्रतिकूल परिस्थितीतही झालेली पगारवाढ आणि अन्य मागण्यांबाबत घेण्यात आलेले निर्णय पाहता, कर्मचाऱ्यांनी हा संप आता ताणता कामा नये.

आंदोलनाला पूर्णविरामाची गरज
मुंबईतील बैठकीनंतर सर्व कामगार संघटनांनी संप मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे. या संपाचे नेतृत्व कोणा एका नेत्याच्या वा संघटनेच्या हाती राहिलेले नाही. त्या अर्थाने संप दिशाहीन अवस्थेत आहे. त्यामुळे या संघटनांची विनंती सर्वच कर्मचारी मान्य करतील किंवा कसे, याची खात्री नाही. वस्तुतः कर्मचाऱ्यांनी आता कामावर दाखल होण्यात त्यांचे, प्रवाशांचे आणि सरकारचे हित आहे. अन्यथा, अधिकचे मिळविण्याच्या प्रयत्नांत हाती असलेलेही गमावण्याची वेळ संपकऱ्यांवर येऊ शकते!