शिक्षक प्रशिक्षण, अनुभवात्मक शिक्षणाकडे दुर्लक्ष

- डॉ. पंडित विद्यासागर (माजी कुलगुरू, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ) ः नवीन शैक्षणिक धोरणातील डिजिटल शिक्षण आणि प्राथमिक शिक्षणावर अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याचे दिसते. मात्र शिक्षक प्रशिक्षण, अनुभवात्मक शिक्षण या घटकांकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसते. रूसाचे अनुदान ठराविक शैक्षणिक संस्थांनाच मिळते. त्यात सर्वांनाच सामावून घेणे अपेक्षीत होते. कौशल्य विकास कार्यक्रम हा नियमित शिक्षणपद्धतीचा भाग व्हायला पाहिजे होता. ते ही यात परिवर्तित झाले नाही. राष्ट्रीय संशोधन परिषदेला (एनआरएफ) यंदा कोणताच निधी दिल्याचे दिसत नाही. त्याबद्दलही अर्थसंकल्पात अस्पष्टता आहे.

- प्रा. रामदास झोळ (अध्यक्ष, विनाअनुदानित संस्थांची संघटना) ः सरकारी उच्च शिक्षण संस्थांना हेफाच्या माध्यमातून बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध होते. हे विनाअनुदानित संस्थांनाही मिळेल अशी अपेक्षा होती. शैक्षणिक अनुदान आणि शिष्यवृत्त्यांसाठी भरीव तरतूद यंदाच्या अर्थसंकल्पात दिसली नाही. उच्च शिक्षणात मुलींचा टक्का कमी असून तो वाढविण्यासाठी विशेष योजनांचा अर्थसंकल्पात अभाव दिसला.

- राजेश पांडे (व्यवस्थापन परिषद सदस्य, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ) ः सर्वांना समान शिक्षण, केजीपासून पीजीपर्यंत सर्वव्यापी शिक्षणाचा विचार अर्थसंकल्पात मांडला आहे. नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करण्याची प्रक्रिया प्रभावीपणे आता देशात सुरू झाली आहे. ‘वन क्लास वन टीव्ही चॅनल’ विद्यार्थ्यांना स्थानिक भाषेत शिकवणार आहे. रेडिओ, टीव्हीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे. डिजिटल विद्यापीठ सुरू करणार असून हे विद्यापीठ देशातील प्रादेशिक भाषांमध्ये सुरू होणार आहे. ई-कंटेन्ट तयार करण्यासाठी देशातील सर्व मोठी विद्यापीठे आणि सरकार एकत्र काम करणार आहे. या अर्थसंकल्पात सर्व घटकांना समान संधी देऊन सर्वव्यापी विचार केला आहे.