लशीवरून केंद्र-राज्यात कलगीतुरा

पुणे, ता. २८ : मुदत संपणाऱ्या कोरोना प्रतिबंधक लशीवरून केंद्र आणि राज्य सरकारने परस्पर विरुद्ध सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे या लशीचे करायचे काय, यावरून केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये कलगीतूरा रंगला आहे.
राज्यात कोरोना प्रतिबंधक लशींचा मोठा साठा खासगी रुग्णालयांमध्ये आहे. त्यापैकी काही लाख लशींच्या डोसची मुदत पुढच्या महिन्याभरात संपणार आहे. या बद्दल सरकारने धोरण निश्चित करावे, अशी मागणी वैद्यकीय तज्ज्ञांनी केली होती. या बद्दल महाराष्ट्रातील डॉक्टरांनी आणि रुग्णालयांनी केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांबरोबर सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यानंतर केंद्र सरकारने सूचना देऊन, खासगी रुग्णालयांकडील मुदत संपणारी लस प्राधान्याने वापरून, दिर्घमुदतीची सरकारी केंद्रांवरील लस खासगी रुग्णालयांना देण्यास केंद्राची कोणतीही हरकत नाही, असे स्पष्ट केले. पण, त्यावर राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात, खासगी रुग्णालयांकडील लस वापरायला मान्यता दिली. मात्र, त्या बदल्यात सरकारी केंद्रांवरील लशींचे खासगी रुग्णालयांना देवाण-घेवाण करू नये, असेही त्यांनी राज्याने स्पष्ट केले.
कोरोना प्रतिबंधक लशीच्या खासगी रुग्णालयांकडील वापराची मुदत संपत असतानाच केंद्र आणि राज्य सरकारने अशा परस्पर विरुद्ध सूचना दिल्या असल्याची माहिती पुढे आली आहे.
राज्यात ९८ लाख कोव्हिशिल्डच्या लशीच्या डोसचा साठा शिल्लक आहे. मुदत संपायला आलेल्या लशी घेऊन त्या नागरिकांना देता येतील. त्यासाठी खासगी रुग्णालयांना कोणताही परतावा मिळणार नाही. तसेच, या लशीची योग्य साठवणूक केली असल्याचा दाखला संबंधित खासगी रुग्णालयाकडून घेण्यात यावा, अशा सूचना राज्य सरकारने जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि महापालिकेच्या वैद्यकीय आरोग्य अधिकाऱ्यांना दिली आहे.
...........
केंद्र काय म्हणते?
खासगी असो, की सरकारी लसीकरण केंद्र यापैकी कोणत्याही ठिकाणी लशीचा एकही डोस वाया जाऊन देऊ नका. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी सरकारी आणि खासगी लशीची देवाण-घेवाण केल्याची केंद्राची कोणतीही हरकत रहाणार नाही.

राज्य सरकारचे धोरण काय?
सरकारी रुग्णालयांमध्ये ९८ टक्के लसीकरण झाले आहे. या पार्श्वभूमिवर सरकारी रुग्णालयांमधील दिर्घ मुदतीचे लशीचे लाखो डोस खासगी रुग्णालयांना दिल्यास तेथे त्याचा वापर होईलच, असे नाही. त्याची मुदत संपत आल्यावर पुन्हा देवणा-घेवणाची मुद्दा उपस्थित होणार. त्यामुळे मुदत संपत आलेल्या लस खासगी रुग्णालयांनी सरकारी यंत्रणांना द्याव्या. त्या नागरिकांना मोफत देण्यात येतील.