सुपेंच्या कार्यालयातील ‘शालार्थ’च्या कागदपत्रांची पडताळणी करून शिक्षकांना द्यावे वेतन

पुणे, ता. ९ : शिक्षक पात्रता परीक्षेत (टीईटी) केलेल्या गैरव्यवहारामुळे महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे तत्कालीन आयुक्त आणि पुणे विभागीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे तत्कालीन अध्यक्ष तुकाराम सुपे त्यांच्या कार्यालयाला लावलेले सील काढण्यात यावे. तसेच शालार्थ आयडी मान्यता आणि संदर्भातील कागदपत्रे, फायली निकालात काढाव्यात, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघाच्या वतीने शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
मुंबई विभागासह राज्यातील अनेक विभागांतील शिक्षकांची कागदपत्रे शालार्थ मान्यतेसाठी सुपे यांच्या कार्यालयात अडकून पडल्याने शिक्षकांचे वेतन रखडले आहे. या सर्व शिक्षकांना शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने मान्यता दिलेली आहे. केवळ पडताळणी करून शालार्थ आयडी देण्यासाठी ही सर्व कागदपत्रे सुपे यांच्याकडे सादर केली होती. शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने सर्व कागदपत्रे तपासून मान्यता दिल्यानंतर त्यांची पुनर्पडताळणी करण्यासाठी विभागीय शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षांकडे पाठवल्या जातात. काही शिक्षकांच्या सेवेला पाच-सहा वर्षे होऊन आता शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने मान्यता दिल्यानंतर केवळ पडताळणीसाठी किती महिने वाट बघायची? असा प्रश्न या शिक्षकांना पडल्याचे राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघाचे समन्वयक व मुंबई कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेचे सरचिटणीस प्रा. मुकुंद आंधळकर यांनी सांगितले.