उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा

सरकारच्या आदेशाप्रमाणे नवीन मालमत्तेची मिळकत कर आकारणी करताना १० टक्के देखभाल दुरुस्ती खर्चाप्रमाणे सवलत देणे आवश्‍यक होते, पण हा दिलासा न देता महापालिकेकडून उलट नागरिकांना चुकीची व वाढीव बिले पाठविण्यास सुरवात झाली आहे. ही वाढ आयुक्तांनी रद्द करावी अन्यथा याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली जाईल, असा इशारा माजी विरोधीपक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुधीर कुलकर्णी, माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी दिला आहे.
पुणे महापालिकेच्या मिळकतकर विषयी प्रचंड गोंधळ व अनास्था माजली आहे. एमएमसी ॲक्ट कलम १२७ (२ए)-३ नुसार महापालिका क्षेत्रातील मिळकतींना कर हा या कायद्याला धरूनच केला पाहिजे व कलम १२९ नुसार रिटेबल व्हॅल्यू किंवा कॅपिटल व्हॅल्यू महानगरपालिका ठरवू शकते. यात राज्य सरकारची लोक लेखा समिती हस्तक्षेप करू शकत नाही. पण महापालिकेच्या एका चुकीवर लोक लेखा समितीने बोट ठेवून, ४० टक्के सवलत बंद केली. हे एक प्रकारे महापालिकेच्या अधिकारावर झालेले अतिक्रमण आहे. लोकप्रतिनिधींच्या दुर्लक्षामुळे ३५ लाख पुणेकरांचे प्रतिनिधित्व शासनासमोर झाले नाही. पुणेकरांना आता वाढीव बिले येत आहेत, प्रशासक असलेल्या आयुक्तांनी त्यांच्या अधिकारात पुणेकरांना दिलासा द्यावा. अन्यथा या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली जाईल, असे केसकर यांनी सांगितले.