र्इव्हीच्या कर्जाबाबत बँका व फायनान्स संस्था सकारात्मक

पुणे, ता. ५ : जनजागृती, वाहनांच्या योग्य किमती आणि र्इ-वाहनांसाठी आवश्‍यक पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या तर र्इव्हीचा वापर नक्कीच वाढले. या वाहनांना वित्तपुरवठा करण्याबाबत बँका व फायनान्स संस्था सकारात्मक असल्याची माहिती बँकिंग क्षेत्रातील वरिष्ठ अधिकारी व फायनान्स संस्थांनी मंगळवारी दिली.
पुणे पर्यायी इंधन परिषदेत (पुणे एएफसी) ‘भारताच्या ई-मोबिलिटी ट्रान्झिशनला वित्तपुरवठा’ या विषयावर चर्चासत्र आयोजित केले होते. ‘युनियन बँक ऑफ इंडिया’चे मुख्य महाव्यवस्थापक के. भास्कर राव, ‘आरएमआय’चे प्राचार्य रायन लेमेल, ‘रेव्हफिन’चे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी समीर अग्रवाल, ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’चे कमर्शिअल क्लायंट ग्रुपचे महाव्यवस्थापक शेषराम वर्मा, अॅक्सिस बँकेचे ग्रुप एक्झिक्युटिव्ह आणि रिटेल लेंडिंगचे प्रमुख सुमीत बाली आणि एचडीएफसी बँकेच्या वाहन कर्ज विभागाचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष विकास अरोरा या चर्चासत्रात सहभागी झाले होते. आरएमआय इंडियाच्या व्यवस्थापकीय संचालक अक्षिमा घाटे यांनी सूत्रसंचालन केले.
अरोरा म्हणाले, ‘‘इव्ही ही बँकांसाठी एक संधी आहे. खातेदार किंवा ग्राहक कोणते वाहन घेत आहे, यापेक्षा आम्ही त्याचे प्रोफाइल बघून कर्ज देतो. त्यामुळे इंधनाचा कर्जावर फारसा फरक पडत नाही.’’ अग्रवाल म्हणाले, ‘‘र्इव्हीसाठी पैसे उभे करणे अवघड काम होते. कारण, र्इव्हीसाठी गुंतवणूक करणारे खुपच कमी होते. आता काहीसा फरक पडला आहे. वाहन खरेदी आणि कर्जाच्या वाटपाचे डिजिटलायझेशन झाले आहे.’’
लेमेल म्हणाले, ‘‘आपल्याला आर्थिकदृष्ट्या काही नवीन करायची गरज नाही. मूळ प्रश्न हा आहे की, आपण कोणता फायनान्स वापरणार आहोत. यात बॅंक महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.’’ बाली म्हणाले, ‘‘इंधनावरील कर कमी केल्याचा फायदा पर्यावरणाला होर्इल. बॅटरीची विल्हेवाट कशी लावायची याबाबत धोरण हवे. योग्य विल्हेवाट न लावल्यास आणखीन प्रदूषण होत असल्याचे घडले आहे.’’

र्इव्ही केवळ शहरांपुरती नको
प्रदूषण हे केवळ शहरांपुरते मर्यादित नाही. त्यामुळे र्इव्ही देखील शहरात राहू नये. ग्रामीण भागात देखील या वाहनांचा वापर वाढला पाहिजे. आपल्याकडे नैसर्गिक पर्याय आहेत. त्याचा वापर करावा, असे आवाहन वर्मा यांनी केले. राव यांनी पायाभूत सुविधांवर मत मांडले.