मसूर : थकबाकीदारांना ५०% सवलत, प्रामाणिक करदात्यांना अन्याय ?; ग्रामस्थांचा संतप्त सवाल

थकबाकीदारांना सवलत अन् प्रामाणिकांवर अन्याय

मसूर ग्रामस्थांचा शासनाच्या निर्णयावर असंतोष; यापुढे कर न भरण्याचा निर्धार

मसूर, ता. २९ : महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान अंतर्गत ग्रामपंचायतींना एक एप्रिल २०२५ पूर्वीच्या थकीत निवासी करांवर (घरफाळा, पाणीपट्टी, दिवाबत्ती आदी) ५० टक्के सवलत देण्याचा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र, या निर्णयामुळे वेळेवर कर भरणाऱ्या प्रामाणिक नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. ‘आम्ही इथून पुढे कोणत्याही प्रकारचा कर भरणार नाही,’ अशी धोषणाच अनेक प्रामाणिक करदात्यांनी केली आहे.
स्थानिक ग्रामस्थ अमोल पाटोळे व सुयोग देशमुख यांनी हा निर्णय अन्यायकारक असल्याचे ठपका ठेवत प्रश्न उपस्थित केला आहे. घरपट्टी वेळेवर भरणाऱ्यांना कोणताही लाभ न देता थकबाकीदारांना ५० टक्के सवलत देणे हे प्रामाणिक करदात्यांवरील नैतिक अन्याय नाही का? असे त्यांनी म्हटले आहे.
या प्रश्नाने गावागावांतून चर्चेला तोंड फोडले आहे. अनेक नियमित करदाते आता आम्ही आतापर्यंत वेळेवर कर भरून काय चूक केली? असा सवाल करीत आहेत. थकबाकीदारांना एकरकमी ५० टक्के रक्कम भरल्यास उर्वरित रक्कम माफ करण्याची तरतूद असताना, वर्षानुवर्षे नियमितपणे कर भरून ग्रामपंचायतीला आर्थिक आधार देणाऱ्यांसाठी कोणतेही प्रोत्साहन किंवा सवलत नाही, याकडे नागरिकांचे लक्ष वेधले जात आहे.

----------------------

रोष अन् उत्पन्नात घट
शासन निर्णयानुसार (नोव्हेंबर २०२५), ही सवलत देण्याचा अधिकार ग्रामपंचायतींना देण्यात आला आहे. मात्र, सवलत दिल्यास ग्रामपंचायतीच्या महसुलात मोठी घट होईल आणि ती भरपाई शासन करणार नाही, असे स्पष्ट नमूद आहे. परिणामी, ग्रामपंचायती दुहेरी कात्रीत सापडल्या आहेत. सवलत दिल्यास नियमित करदात्यांचा रोष आणि उत्पन्न कमी; न दिल्यास थकबाकीदारांचा विरोध. या निर्णयामुळे थकबाकी वसुली वाढून ग्रामपंचायतींचे आर्थिक स्वावलंबन वाढेल, असा शासनाचा दावा आहे. मात्र, प्रामाणिक करदात्यांना दुय्यम लेखण्याचा हा प्रकार असल्याचे मत ग्रामस्थ व्यक्त करीत आहेत. येत्या ग्रामसभांमध्ये हा मुद्दा जोरदारपणे मांडला जाण्याची शक्यता आहे.

----------------------

कोट

घरपट्टी वेळेवर भरणाऱ्यांना कोणताही लाभ न देता थकबाकीदारांना ५० टक्के सवलत देणे हे प्रामाणिक करदात्यांवरील नैतिक अन्याय नाही का? म्हणजे आम्ही वेळेत कर भरून ग्रामपंचायतीला सहकार्य करणे ही आमची चूक आहे का? सवलत मिळत असेल तर कर थकवणेच चांगले.

- अमोल पाटोळे व सुयोग देशमुख, मसूर.

-----------------------