अनधिकृत, धोकादायक
फलकांवर येणार निर्बंध
मनपाकडून १५ दिवसांत कृती अहवाल सादर होणार
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. १६ : महापालिकेला जाहिरात फलकांबाबत नवे धोरण निश्चित करण्याबाबत शासनाकडून सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. घाटकोपर येथील दुर्घटनेच्या अनुषंगाने नियुक्त करण्यात आलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले समितीने सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशींवर कार्यवाही करून १५ दिवसात कृती अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
१३ मे २०२४ रोजी घाटकोपर, छेडानगर परिसरात जाहिरात फलक कोसळण्याची घटना घडली होती. या घटनेच्या चौकशीसाठी शासनाने १० जून २०२४ रोजी निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली होती. सदर समितीमध्ये अतिरिक्त आयुक्त, मुंबई महापालिका, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक, आयआयटी मुंबईचे स्ट्रक्चरल अभियंता, आयकर अधिकारी आणि सनदी लेखापाल यांचा समावेश होता. समितीने मे २०२५ मध्ये आपला अहवाल शासनाला सादर केला असून शासनाने तो स्वीकारला आहे.
शहरातील संवेदनशील क्षेत्र, हेरिटेज परिसर, शालेय परिसर आणि संरक्षण क्षेत्रात जाहिरात फलकांना परवानगी न देण्याबाबत विचार करावा. गर्दीच्या ठिकाणी डिजिटल स्वरूपाच्या फलकांवर निर्बंध आणावेत. प्रत्येक फलकाचे नियमीत स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात यावे. परवानगी देताना वाहतूक पोलीस, अग्निशामक विभाग आणि जागा मालक यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक करावे.
याशिवाय जमिनीवरील फलकाची उंची ११ ते ६० फुटांदरम्यान ठेवणे, पेट्रोल पंप, हायटेन्शन वायर आणि सिग्नलजवळ फलकांचा आकार मर्यादित ठेवणे, सुरक्षेच्या दृष्टीने जागेची पाहणी करूनच परवानगी देणे, याबाबत नवीन नियमावली तयार करणे अशा सूचनांचा समावेश आहे. अनधिकृत फलकांवर नियंत्रणासाठी स्वतंत्र पथके नेमणे आणि चुकीचे प्रमाणपत्र देणाऱ्या अभियंत्यांवर कारवाई करणे, अशी शिफारसही अहवालात करण्यात आली आहे.
