टुडे १, मेन (ग्राफीक्स, संग्रहित छायाचित्र वापरावे)
------
शंभर टक्के केंद्राच्या निधीची अट होणार रद्द
उपशीर्षक
सात बंधाऱ्यांचे काम; नव्याने प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. १६ : गिरणा नदीपात्रात वेगवेगळ्या ठिकाणी प्रस्तावित सात बंधाऱ्यांच्या मूळ प्रस्तावातील केंद्र सरकारच्या १०० टक्के निधीची अट रद्द होणार आहे. ही अट टाकल्यामुळे या बंधाऱ्यांच्या कामाच्या प्रशासकीय प्रवासात मोठा अडथळा निर्माण झाला होता. ही अट रद्द होऊन नव्याने सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेतल्यानंतर बंधाऱ्यांच्या कामाचा पुढचा मार्ग मोकळा होण्यास मदत होणार आहे.
गिरणा नदीपात्रातील १६८ किलोमीटरच्या टप्प्यात जळगाव जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या तालुक्यांमधील ७० गावांना कायमस्वरुपी पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असते. त्यासाठी पात्रात साखळी बंधाऱ्यांची मागणी लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून अनेक वर्षांपासून होत होती. त्या पार्श्र्वभूमीवर नावीन्यपूर्ण प्रकल्प म्हणून विशेष बाबीच्या अंतर्गत सात बलून बंधाऱ्यांच्या कामास मान्यतेचा प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यात आला होता. त्याअन्वये शासनाने ७११ कोटी १५ लाख २३ हजारांच्या खर्चाससह या प्रकल्पास डिसेंबर २०१८ मध्ये तत्त्वत: मान्यता दिली होती.
या होत्या अटी
- या प्रकल्पावर होणारा १०० टक्के खर्च केंद्र सरकारच्या अर्थसहाय्यातून करण्यात यावा.
- आर्थिक दायित्व निर्माण होईल, अशा तांत्रिक वा अन्य घटकांचा शासनाच्या मान्यतेशिवाय प्रकल्पात समावेश करू नये.
- प्रस्तावित प्रकल्पाच्या संपूर्ण लाभक्षेत्रात पाणी वापर संस्था स्थापन करून सिंचन व्यवस्थापन या पाणी वापर संस्थांकडे हस्तांतरित करावे.
केंद्राच्या शंभर टक्के
निधीची अट अडचण
या प्रकल्पासाठी राज्य शासनाकडे निधीची तरतूद असण्याचा प्रश्नच नव्हता. आधीच निधीअभावी जिल्ह्यातील अनेक प्रकल्प रखडलेले असताना नव्याने या प्रकल्पाचा प्रस्ताव तसा मंजूर होणे कठीण होते. मात्र, ‘बलून बंधारे’च्या नावाखाली नावीन्यपूर्ण प्रकल्प म्हणून यास मान्यता मिळविण्यात आली. आणि त्यासाठी केंद्र सरकारने १०० टक्के निधी उपलब्ध करुन देण्यासंबंधी अट त्यात टाकण्यात आली. ही अटच मुळात अप्रस्तुत व मंजूर होणारी नव्हती. कारण, केंद्र सरकार अशा प्रकारे कोणत्याही प्रकल्प अथवा योजनेस १०० टक्के निधी उपलब्ध करुन देत नसते. त्यामुळे या अटीमुळे प्रकल्पाचा पाठपुरावा व पुढचा मार्गही कठीण बनला.
आता अट रद्दचा प्रस्ताव
२०१८ नंतरही या प्रकल्पाबाबत माध्यमांनी पाठपुरावा केला. मात्र, प्रशासकीय पातळीवर त्याचे भवितव्य काही ठरत नव्हते. शेवटी गेल्या वर्षभरात प्रकल्पाच्या कामाबाबत हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मूळचा नावीन्यपूर्ण म्हणून बलून बंधाऱ्यांचा प्रस्ताव रद्द करून आता गिरणा पात्रात पारंपरिक बंधारे करण्यासंबंधी निर्णय पाटबंधारे विभाग, शासनाने घेतला आहे. मात्र, मूळ प्रस्तावात केंद्र सरकारची १०० टक्के निधी उपलब्ध करुन देण्यासंबंधी अट असल्याने ती अट रद्द केल्याशिवाय त्यास सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळणार नाही, म्हणून ही अट रद्द करण्याबाबत तापी पाटबंधारे विभागाकडून शासनाला पत्र देण्यात आले आहे. अट रद्द झाल्यानंतर नव्याने सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव सादर करून प्रकल्पाच्या कामासंबंधी पुढचा टप्पा पार पाडण्यात येईल, असे सूत्रांनी सांगितले.
-----
(ग्राफिक्स)
असा आहे प्रकल्प
प्रकल्प : सात बंधाऱ्यांची साखळी
बंधाऱ्यांची ठिकाणे : मेहुणबारे, बहाळ (ता.चाळीसगाव), पांढरद, भडगाव (ता.भडगाव), परधाडे, कुरंगी (ता. पाचोरा), कानळदा (ता.जळगाव)
तालुक्यांना लाभ : चाळीसगाव, भडगाव, पाचोरा, जळगाव
पाणी अडणार : २१.४९ द.ल.घ.मी.
गावांना लाभ : ७० ते ८०
मूळ प्रशासकीय मान्यता : ७११ कोटी १५ लाख २३ हजार
------------
