किरकोळ मागण्यांकडे नोकरशाहीचे दुर्लक्ष

गजेंद्र बडे ः सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. २१ ः आरोग्याच्या सरकारी योजना तळागाळापर्यंत पोहोचविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांकडे सरकारी यंत्रणा कशी दुर्लक्ष करते, याचे उदाहरण सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनातून समोर आले. केंद्र आणि राज्य सरकार अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे सारे काम, हजेरी पोषण ट्रॅकर नावाचे मोबाईल अॅपद्वारे नोंदवून घेते; तथापि हे अॅप इंग्रजीतून आहे. ते अॅप मराठीतून असावे, अॅप वापरण्याच्या दर्जाचा मोबाईल असावा आणि तो मोबाईल वेळेवर रिचार्ज करून मिळावा, अशी व्यवहार्य मागणीही सरकारी यंत्रणेला पुरविणे जड जात आहे.
पोषण ट्रॅकरसह मानधनवाढ आणि अन्य मागण्यांसाठी राज्यातील दीड लाख अंगणवाडी सेविका-कर्मचारी बेमुदत संपावर गेले आहेत. त्यांच्याशी आज ‘सकाळ’ कार्यालयात संवाद साधला, तेव्हा अत्यंत किरकोळ मागण्यांकडे नोकरशाही करत असलेले दुर्लक्ष आणि त्याचा सर्वच सरकारी योजनांवर होणारा गंभीर विपरीत परिणाम समोर आला.

सरकारी अधिकाऱ्यांची अरेरावी
अंगणवाडी सेविका भरतीसाठी १९९१ पासूनच्या शैक्षणिक अटींमध्ये वारंवार बदल होत आले. सध्याची अट इयत्ता बारावी उत्तीर्ण शिक्षणाची आहे. तथापि, हजारो अंगणवाडी सेविका-कर्मचाऱ्यांचे शिक्षण सातवी ते दहावी आहे. त्यांना मोबाईल अॅप इंग्रजीतून वाचणे जमत नाही. मात्र, त्यांना इंग्रजी मोबाईल अॅपवर इंग्रजीतूनच माहिती भरण्याची सक्ती राज्यातील सरकारी यंत्रणा करते आहे. माहिती भरता येत नसेल, तर त्यांना राजीनामा द्या, अशी भाषा अधिकारी वापरत आहेत.

किरकोळ मानधनात सर्व कामे
अंगणवाडी सेविका आणि कर्मचारी हे पूर्व प्राथमिक शिक्षण, पूरक पोषक आहार, लसीकरण, लोकसंख्या शिक्षण आदी सहा प्रकारच्या सरकारी योजना शहर-गाव पातळीवरील शेवटच्या नागरिकांपर्यंत पोहोचवत असतात. ‘आमचे मानधन साडेआठ हजार रुपये महिना आहे. आम्हाला मोबाईल अॅप वापरण्यासाठी काही वर्षांपूर्वी मोबाईल फोन दिले. ते नादुरूस्त असतात. जुन्या फोनवर मोबाईल अॅप चालत नाही. हे फोन सरकार महिनोन् महिने रिचार्ज करून देत नाही. साडेआठ हजार रूपयांत आम्ही आमचेच फोन घ्यायचे, रिचार्ज करायचे आणि काम करायचे, असे कित्येक महिने काम करतो आहोत,’ अशी व्यथा अंगणवाडी सेविका-कर्मचाऱ्यांनी ‘सकाळ’मध्ये मांडली.

सरकारी योजनांपासून आम्हीच दूर
‘आमच्या मुलांच्या शिक्षणाचा खर्चही आमच्या मानधनातून भागत नाही. कोरोनामध्ये पालक मृत्यू पावलेल्या मुला-मुलींपर्यंत आम्ही सरकारी सेवा पोहोचवितो. पण, आमच्या मृत सहकाऱ्यांच्या मुलांना सरकारी योजनेचा लाभ मिळू दिला जात नाही,’ अशी या सेविका-कर्मचाऱ्यांची कैफियत आहे. मीना वेताळ, मीना सुर्वे, रेखा गायकवाड, सुनीता खानविलकर, स्मिता कांबळे, सीमा साबळे, गौरी पाठक, मंजूषा कदम आणि राणी शिंदे आदी अंगणवाडीसेविका आणि कर्मचाऱ्यांनी ‘सकाळ’कडे व्यथा मांडल्या.

कशी बदलली संगणकप्रणाली
१) पूर्व प्राथमिक शिक्षण, पूरक पोषक आहार, लसीकरण, लोकसंख्या शिक्षण आदी सेवांबाबत शहर-गाव पातळीवर केलेल्या कामाच्या नोंदी २०१७ पर्यंत रजिस्टरमध्ये केल्या जात असतं.
२) केंद्र सरकारने २०१७ च्या अखेरीस अंगणवाड्यांशी संबंधित माहिती भरण्यासाठी ‘कॅस’ ही संगणकप्रणाली विकसित केली.
३) कॅस हा इंग्रजी आद्याक्षरांच्या आधारे या संगणकप्रणालीला संक्षिप्त नाव आहे.
४) कॅस म्हणजे कॉमन ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअर. हे सॉफ्टवेअर मराठीत उपलब्ध होते. परंतु केंद्र सरकारने मे २०२० मध्ये ते बंद केले. त्यानंतर पुन्हा रजिस्टरवर नोंदी केल्या जाऊ लागल्या.
५) केंद्राने मध्यंतरी पोषण ट्रॅकर ॲप आणले. हे ॲप पहिल्या दिवसांपासून वादग्रस्त ठरले. त्यात माहिती भरणे तांत्रिकदृष्ट्या किचकट आहे, हे महिला व बालकल्याण विभागातील एका अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर मान्यही केले.

पोषण ट्रॅकर ॲप काय आहे?
गावपातळीवर अंगणवाडीसेविकांमार्फत केल्या जाणाऱ्या कामांची दररोज नियमितपणे आॅनलाईन माहिती भरण्यासाठी केंद्र सरकारने
हे ॲप २०२०च्या मध्यास कार्यान्वित केले. हे ॲप इंग्रजी भाषेत आहे. त्यामुळे या ॲपवरील सर्व माहिती इंग्रजी भाषेत भरणे बंधनकारक केले आहे. याशिवाय, यासाठी मोबाईल आणि इंटरनेट जोडणी असणे अनिवार्य आहे.

अॅपमधील अडचणी...
राज्यातील सर्व अंगणवाडीसेविका आणि मदतनीस या जेमतेम दहावीपर्यंत शिक्षण घेतलेल्या आहेत. त्यामुळे या सेविकांना इंग्रजी भाषा वाचता आणि लिहिताही येत नाही. या ॲपवरील सर्व माहिती इंग्रजीत भरणे बंधनकारक आहे. इंग्रजी भाषा येत नसल्याने आणि या ॲपच्या वापरासाठी मोबाईल व इंटरनेट जोडणी नसल्याने अंगणवाडीसेविकांना या ॲपमध्ये माहिती भरण्यास तांत्रिक अडचणी येत आहेत.