‘न्यायदान हेच जीवनदान’च्या माध्यमातून होणार कैद्यांची सुटका

पुणे, ता. १६ : गुन्हा दाखल झाल्यानंतर खटला सुरू असलेल्या कैद्यांना त्यांचे अधिकार मिळवून देण्यासाठी ‘न्यायदान हेच जीवनदान’ हा अनोखा उपक्रम जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत सुरू करण्यात आला आहे.
दाखल गुन्ह्यात एकूण शिक्षेच्या २५ टक्के शिक्षा भोगली आहे, जातमुचलक्याची रक्कम न भरल्याने सुटका झाली नाही, जामिनास पात्र आहे, पण त्यासाठी अर्जच केला नसेल, यासह विविध तरतुदी असलेल्या कैद्यांची जामीनावर सुटका करून त्यांना या उपक्रमाच्या माध्यमातून न्याय मिळवून देण्यात येणार आहे.
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण आणि प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश श्याम चांडक यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. याबाबत प्राधिकरणाच्या सचिव सोनल पाटील यांनी सांगितले की, न्याय आणि विधी सेवा मिळणे हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. शिक्षा झालेले गुन्हेगार आणि कच्चे कैदी यांना वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागण्यासह वकील मिळण्याचाही हक्क आहे. पण, याबाबत अनेक कैदी अनभिज्ञ आणि उदासीन असल्यामुळे वर्षानुवर्षे कैद्यांना कारागृहात रहावे लागते. कैद्यांना त्यांच्या हक्काची जाणीव करून देणे आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून त्यांना न्याय मिळवून देण्यात येणार आहे.
पाटील यांनी नुकताच सचिव पदाचा पदभार स्वीकारला आहे. त्यानंतर पहिल्याच दिवशी त्यांनी येरवडा कारागृहास भेट दिली. तेथील रेडिओवरून कैद्यांना या उपक्रमाची माहिती दिली. तसेच, या उपक्रमाचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन केले. कैद्यांना ३० जूनपर्यंत या योजनेसाठी अर्ज करता येणार आहेत. अर्जाची पडताळणी करून त्यावर निर्णय घेतला जातो, अशी माहिती प्राधिकरणाकडून देण्यात आली.

जामिनासाठी कोणते कैदी पात्र?
- ९० दिवसात आरोपपत्र दाखल न झालेल्या गुन्ह्यातील कैदी
- शिक्षेच्या २५ टक्के कारावास भोगला असेल
- जामीन मिळाल्यानंतर जातमुचलक्याची रक्कम न भरल्याने सुटका झाली नसेल
- जामिनास पात्र, पण आजपर्यंत अर्जच केला नाही, असे कैदी
- कैद्याला सुधारण्याच्या अटीवर सोडण्याची तरतूद आहे
- पोलिसांनी वेळेत दोषारोपपत्र दाखल केले नाही
- कायद्यानुसार ६० दिवसांत खटला पूर्ण झालेला नाही

महत्त्वाचे
- कैद्यांना तुरुंगाच्या बाहेर येण्याची संधी मिळेल
- पुन्हा त्यांना पहिल्यासारखे आयुष्य जगता येईल
- गुन्हेगार प्रवृती कमी होईल
- सराईत गुन्हेगारांची संख्या कमी होईल
- न्यायालायावरील विश्वास वाढेल

कैद्यांना संविधानाने समान हक्क दिले आहेत. त्यांनाही चांगले जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे कैद्यांच्या पुनवर्सनासाठी विधी सेवा प्राधिकरण कायमच प्रयत्नशील असते. कारागृहातून सुटल्यानंतर ते समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येतील. त्यांच्या गुन्हेगारी वृत्तीला आळा बसावा आणि त्यांना सुधारण्याची संधी मिळावी, यासाठी ‘न्यायदान हेच जीवनदान’ या उपक्रमाच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जाणार आहेत.
- सोनल पाटील, सचिव, जिल्हा विधी व सेवा प्राधिकरण