सामाजिक बहिष्काराची याचिका फेटाळली ‘आयटी’तील जोडप्याला न्यायालयाला दणका

पुणे, ता. ६ : बंगाली समाजाशी संबंधित तीन ट्रस्टमधून आपली बेकायदा हकालपट्टी केल्याचा; तसेच पत्नीला संगीत शाळेतून मनमानीपणे काढून टाकल्याचा आरोप करत, आपल्यावर सामाजिक व व्यावसायिक बहिष्कार टाकण्यात आल्याचा ‘आयटी’मधील जोडप्याचा दावा येथील न्यायालयाने फेटाळला.
खटला चालविण्याचा आदेश देण्यासाठी कोणतेही प्रथमदर्शनी पुरावे आढळले नसल्याचा निष्कर्ष नोंदवीत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी. आर. चौधरी यांनी हा आदेश दिला. तसेच या प्रकरणी प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने दिलेला आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने कायम ठेवला. या प्रकरणी हिंजवडी येथील रहिवाशाने बंगाली समाजाच्या तीन ट्रस्टच्या चौदा पदाधिकाऱ्यांविरोधात ‘सामाजिक बहिष्कारापासून व्यक्तीचे संरक्षण’ (प्रतिबंध, बंदी आणि निवारण) कायद्यानुसार प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात तक्रार केली होती. पूर्व व पश्चिम बंगालातून आलेल्या पुण्यात स्थलांतरित झालेल्या लोकांमधील गटबाजीमुळे तीन ट्रस्टच्या आजीव सदस्यत्वावरून आपली बेकायदा हकालपट्टी करण्यात आली; तसेच पत्नी संगीत परीक्षेत अनुत्तीर्ण झाल्याने तिला ट्रस्टच्या संगीत शाळेतून बाहेर काढण्यात आले आणि आपली गुंतवणूक असलेल्या उपाहारगृहातील खाद्यपदार्थाबाबत अफवा पसरविण्यात आली. ट्रस्टच्या काही सदस्यांनी आपले फोन क्रमांक ब्लॉक केले असून, भेदभाव, अपमान आणि सामाजिक-व्यावसायिक बहिष्कार टाकण्यात आला, असे अनेक आरोप तक्रारदारांनी केले होते. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने या प्रकरणी पोलिसांमार्फत चौकशी करून, त्यांच्या अहवालाच्या आधारे ही तक्रार फेटाळली. त्यामुळे तक्रारदारांनी पुणे सत्र न्यायालयात फौजदारी पुर्नरीक्षण याचिका दाखल करत ट्रस्टच्या पदाधिकाऱ्यांविरोधात खटला चालविण्याचा आदेश देण्याची मागणी केली.

खोट्या तक्रारीचा दावा
तक्रारदार भांडखोर स्वभावाचे असून, त्यांच्या वर्तणुकीमुळे ट्रस्टच्या कार्यकारी सदस्य पदावरून काढण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांनी खोटी तक्रार दाखल केली आहे. सर्व परिस्थितीचा विचार करता ट्रस्टच्या पदाधिकाऱ्यांच्या वकिलांनी ही याचिका फेटाळण्याची मागणी केली.