अनधिकृत होर्डिंगचा फास आवळला!

पुणे, ता. १० ः अनधिकृत होर्डिंग अधिकृत करताना तसेच नवीन परवागनी घेताना व्यावसायिक पळवाटा काढत आहेत, त्यामुळे नियम कडक करून कारवाईचा फास अधिक कडक करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. व्यावसायिकाने दंड भरला नाही तर त्याची वसुली करता यावी यासाठी ५० हजार रुपये डिपॉझिट घेतले जाणार आहे. त्याच सोबत ज्या इमारतीवर किंवा जागेत होर्डिंग लावले जाईल त्या जागा मालकाचे मिळकतकराचे बिल जोडणे बंधनकारक केले आहे.

नियम काय सांगतो?
शहरात व्यावसायिक जाहिराती असो वा राजकीय जाहिराती यासाठी चौकांमधील, रस्त्यावर नागरिकांची नजर पडेल अशा ठिकाणी होर्डिंग लावण्यास प्राधान्य दिले जाते. होर्डिंग व्यावसायिक महिन्याला लाखो रुपयांचे उत्पन्न मिळवत आहे. पण हे होर्डिंग उभारताना महापालिकेच्या आकाशचिन्ह विभागाच्या नियमांचे पालन करणे आवश्‍यक असते. आणि शुल्कही भरावे लागते.

आकडे बोलतात
- २०१३-१४ पासून २०२२-२३ पर्यंत प्रति वर्ष प्रति चौरस फुटाला २२२ रुपये शुल्क होते.
- यात आता वाढ करून प्रति वर्ष प्रति चौरस फुटासाठी ५८० रुपये शुल्क निश्‍चित केले आहे.
- समाविष्ट गावांसाठी २९० रुपये प्रति चौरस फूट प्रति वर्ष इतका दर निश्‍चित केला आहे.
- महापालिकेकडे असलेल्या नोंदीनुसार शहरात २ हजार ३११ अधिकृत होर्डिंग आहेत.
- एक हजार ९६५ बेकायदा होर्डिंग आहेत.
- गेल्या वर्षभरात बेकायदा होर्डिंगवर जोरदार कारवाई करून आत्तापर्यंत ७२० होर्डिंग काढून टाकले आहेत.
- हे होर्डिंग काढण्यासाठीचा ५० हजार रुपयांचा खर्च वसूल करणे महापालिकेला अवघड जात आहे
- त्यामुळे नियम कडक करण्यावर भर

फक्त दीड लाख रुपये वसूल
महापालिकेने गेल्या वर्षभरात ७२० अनधिकृत होर्डिंगवर कारवाई करून ते काढून टाकले. त्यासाठी क्रेन, ट्रक, मनुष्यबळ यासाठीचा ५० हजार रुपये खर्च येतो. हा संबंधित खर्च होर्डिंग मालकाकडून वसूल केला जातो. त्यानुसार तीन कोटी ६० लाख रुपये वसूल होणे आवश्‍यक होते. पण आत्तापर्यंत महापालिकेला केवळ एक लाख ५० हजार रुपयेच वसूल करता आले आहेत. त्यामुळे ज्यांनी दंडाची रक्कम भरली नाही त्या होर्डिंगच्या जागा मालकाच्या मिळकतकरावर ५० हजार रुपयांचा बोजा चढविला जात आहे. आत्तापर्यंत १३५ जणांचे प्रस्ताव तयार करून ते मिळकतकर विभागाकडे पाठविण्यात आले आहेत, उर्वरित होर्डिंगचे काम सुरू असल्याचे प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले.

नव्या होर्डिंगला परवानगी देताना ५० हजार रुपये डिपॉझिट घेतले जाणार आहे. तसेच संबंधित जागा मालकाचे मिळकतकराचे बिलही घेतले जाईल. बेकायदा होर्डिंग उतरविण्याची कारवाई सुरू आहे. जे होर्डिंग व्यावसायिक ५० हजाराचा दंड भरणार नाहीत, तेथे संबंधित जागा मालकाच्या मिळकतकरावर ही रक्कम बोजा म्हणून चढवली जाईल. १३५ जणांचे प्रस्ताव मिळकतकर विभागाकडे गेले असून, उर्वरित प्रस्तावही दिले जातील.
- माधव जगताप, उपायुक्त, आकाशचिन्ह विभाग