पुण्यातील अडीच हजार सरकारी वाहने भंगारात

पुणे, ता. १९ ः वाढते प्रदूषण कमी करण्यासाठी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने १५ वर्षांहून अधिक जुन्या सर्व शासकीय वाहनांची नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याची अंमलबजावणी १ एप्रिलपासून होत असून, पुण्यातील सुमारे अडीच हजार सरकारी वाहने भंगारात जाणार आहे. तसेच १ एप्रिलपासून १५ वर्षांवरील वाहनांचे योग्यता प्रमाणपत्र (पासिंग)च्या शुल्कात देखील मोठी वाढ केली आहे. पुण्यातील पावणेतीन लाख खासगी वाहनांना रस्त्यावर धावण्यासाठी जास्तीचे शुल्क द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे जुने वाहन वापरणे चांगलेच ‘महागात’ पडणार आहे.

रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. १५ वर्षांवरील जुनी वाहने रस्त्यावर धावू नये हा या पाठीमागचा दृष्टिकोन आहे. केंद्र, राज्य, केंद्रशासित प्रदेश, नगरपालिका, राज्य परिवहन महामंडळ, शासकीय स्वायत्त संस्थेच्या मालकीची सर्व १५ वर्षांपेक्षा जुनी वाहने भंगारात जात आहे. मात्र, या नियमातून सैन्याच्या वाहनांना वगळण्यात आले आहे.

-------------
जुनी वाहने नको रे बाबा
पंधरा वर्षांवरील वाहनांचे फिटनेस सर्टिफिकेट (पासिंग) काढणे नव्या नियमांमुळे चांगलेच महागात पडणार आहे. जुन्या वाहनांच्या फिटनेसच्या शुल्कामध्ये मोठी वाढ केली आहे. १ एप्रिलपासून नव्या शुल्काची अंमलबजावणी होणार आहे. त्यामुळे जुने वाहन वापरणे वाहनचालकांना आता महागात पडणार आहे. पुण्यात खासगी संवर्गात अशी सुमारे पावणे तीन लाख वाहने आहेत. आता अशा वाहनांना रस्त्यावर धावण्यासाठी मोठे शुल्क भरावे लागेल. त्यामुळे वाहनचालकांवर ‘जुनी वाहने नको रे बाबा’ अशी म्हणायची वेळ येईल.
-----------
वाहनांचे फिटनेस चे दर :
वाहनाचा प्रकार, सध्याचे शुल्क, नवे शुल्क
ट्रक ३०० १३,०००
टेम्पो ६०० ७,५००
रिक्षा ६०० ३,५००
चारचाकी ६०० ६०५०
दुचाकी ३०० १,९५०
-----------------
पुण्यातील वाहन संख्या :
दुचाकी : ३२ लाख ७४ हजार ६७२
चारचाकी : ७ लाख ७२ हजार १२५
कॅब : ३८ हजार
रिक्षा : ९१ हजार ४५४
स्कूल बस : ३४०८
ट्रक : ३७ हजार २९७
टँकर : ५६६१
------ ------------
परिवहन मंत्रालयाने १५ वर्षांवरील जुन्या वाहनांच्या योग्यता प्रमाणपत्रासंदर्भात नवीन शुल्क ठरविले आहे. त्याची अंमलबजावणी १ एप्रिलपासून होणार आहे.
- डॉ. अजित शिंदे, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पुणे
----
सरकारने मोठ्या प्रमाणात शुल्कात वाढ केली आहे. ती सर्वसामान्य नागरिक व वाहतुकदारांना आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी नाही. यामुळे छोटे वाहतूकदार अडचणीत येतील.
- बाबा शिंदे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वाहनचालक- मालक संघटना, पुणे