सप्रेम नमस्कार, ‘विनंती’ विशेष!
पुणे, ता. २२ ः पुणे महापालिकेत नगरसेवक नसल्याने २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प महापालिका आयुक्त मांडणार असून, त्याला मंजुरी देखील तेच देणार आहेत. त्यामुळे राजकीय पदाधिकाऱ्यांना त्यांच्या प्रभागात त्यांना हवी ती कामे टाकून घेता येणार नाहीत. त्यामुळे आता माजी नगरसेवकांकडून प्रशासनाकडे पत्र देऊन त्यांच्या प्रभागात आवश्‍यक असलेल्या कामांसाठी तरतूद करण्यासाठी पत्र देण्याचा ओघ सुरू झालेला आहे.
गेल्यावर्षी १४ मार्च २०२२ रोजी महापालिकेची मुदत संपल्याने १५ मार्चपासून महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांची प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आली. २०२२-२३ चा अर्थसंकल्पही आयुक्तांनी सादर केला होता. एक एप्रिल २०२३ पासून नवीन अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे, हा अर्थसंकल्पही आयुक्तांकडूनच सादर केला जाणार आहे. प्रत्येक विभागाने पुढील वर्षात त्यांना पगार, देखभाल दुरुस्ती, नवे प्रकल्प यासाठी किती निधी आवश्‍यक आहे यासाठीचा प्रस्ताव तयार करण्याचे काम सुरू केले आहे. १५ मार्चपर्यंत अर्थसंकल्पाला मान्यता दिली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
कारभार अधिकाऱ्यांच्या हातात
महापालिकेत नगरसेवक असताना ते त्यांच्या कोणत्या भागात रस्ते डांबरीकरण, काँक्रिटीकरण करायचे, ड्रेनेज, पाणी पुरवठ्याची व्यवस्था कोणत्या भागात आवश्‍यक आहे. उद्याने, ओपन जीम यासह इतर सुविधांसाठी अर्थसंकल्पामध्ये अधिकाऱ्यांना आदेश देऊन तरतूद करून घेत होते. पण आता ते माजी नगरसेवक झाल्याने व सर्व कारभार अधिकाऱ्यांच्या हातात असल्याने विनंती करण्याची वेळ येत आहे.
८० ते ९० माजी नगरसेवकांकडून पत्र
गेल्या महिन्याभरापासून महापालिका आयुक्तांसह, संबंधित विभागाचे प्रमख, लेखा व वित्त विभागाकडे राजकीय पदाधिकाऱ्यांकडून त्यांच्या भागात कोणती कामे केली जावीत याची यादी व तरतूद किती लागणार आहे याचे पत्र दिले जात आहे. आत्तापर्यंत सुमारे ८० ते ९० माजी नगरसेवकांचे पत्र विविध विभागांकडे आलेले आहेत.
‘स’ यादीवर होता हक्क
महापालिकेत जेव्हा नगरसेवक होते, तेव्हा प्रत्येक नगरसेवकांसाठी खास ‘स’ यादीतून तरतूद उपलब्ध करून दिली जात होती. विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांना दोन ते तीन कोटी तर सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांसाठी पाच कोटींपासून ते २० कोटींपर्यंत असायची. एकूण अर्थसंकल्पात ही रक्कम ८०० ते ९०० कोटी रुपये इतकी होती. नगरसेवक म्हणेल ते काम त्यातून करू शकत होते. अनेकदा निधीची केवळ चमकोगिरीसाठी उधळपट्टी केली जात असल्याने त्यांच्या कामावर टीकही होत होती. पण आता हे माननीय नगरसेवक नसल्याने प्रशासनाला पत्र देऊन विनंती करत आहेत.
अर्थसंकल्प तयार करत असताना आगामी वर्षात कोणती कामे केली जावेत, त्यासाठी किती निधी असावा हे संबंधित विभागाचे प्रमख ठरवतात, त्यांचा प्रस्ताव आयुक्तांकडे जाऊन त्यास मान्यता दिली जाते. सध्या माजी नगरसेवकांकडून विविध कामांसाठी तरतुदीची मागणी केली जात असली तरी ते काम करायचे की नाही हे संबंधित विभागप्रमुख ठरवतील.
- उल्का कळसकर, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, पुणे महापालिका
माजी नगरसेवकांनी सुचविलेली कामे
- ड्रेनेज लाईन टाकणे
- उद्यानाचे उर्वरित काम करणे
- प्रभागात प्रकाश व्यवस्था करणे
- विविध ठिकाणी सिमेंटचा रस्ता करणे
- पादचारी मार्गाचे काम करणे
- नाल्याला सीमाभिंत बांधणे
- विद्युत तारा भूमिगत करणे
- महापालिकेच्या इमारतीला कुंपण टाकणे
हे ही वाचा
