सदनिकाधारकांना मोठा दिलासा

पुणे, ता. ३ : जुनी इमारत पाडल्यानंतर तिचा पुनर्विकास करताना मूळ सदनिकाधारकांना पुन्हा मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार नाही, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे मुंबई, पुण्यासह राज्यातील पुनर्विकासाला आलेल्या इमारतींमधील सदनिकाधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासालादेखील यामुळे चालना मिळणार आहे.
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या पुनर्विकासात मूळ सभासदांना बांधकाम व्यावसायिकाकडून देण्यात येणाऱ्या सदनिकेच्या क्षेत्राच्या बांधकाम खर्चावर मुद्रांक शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच पुनर्विकासात मिळालेल्या सदनिकेच्या क्षेत्राव्यतिरिक्त सभासदाने वाढीव क्षेत्र वैयक्तिकरीत्या घेतल्यास त्यासाठी रेडीरेकनरमधील दराने मुद्रांक शुल्क घेण्याचीही सूचनाही करण्यात आली होती. मूळ रहिवाशांकडून नव्या सदनिकांची विकसक कंपनीकडून खरेदी होत नसते. ती त्यांना पुनर्विकास योजनेंतर्गत मोफत मिळतात. त्यामुळे त्यांना पुन्हा मुद्रांक शुल्क लागू होत नाही, असे सांगत न्यायालयाने नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाची २३ जून २०१५ आणि ३० मार्च २०१७ मध्ये काढलेली परिपत्रके रद्द केली आहेत.
दरम्यान, जुन्या सदनिकेच्या बदल्यात पुनर्विकास प्रकल्पातील नव्या घराचे क्षेत्रफळ मूळ रहिवाशांना काही प्रमाणात जास्त मिळते. परिणामी त्यावरही मुद्रांक लागू होत नाही. त्यामुळे कायद्यातील कलम चार (१) अन्वये केवळ १०० रुपयांच्या पलीकडे मुद्रांक शुल्क आकारले जाऊ शकत नाही. तसेच मूळ रहिवाशांनी पुनर्विकासात नव्या घराच्या असलेल्या क्षेत्रफळाव्यतिरिक्त अतिरिक्त क्षेत्रफळ विकसक कंपनीकडून विकत घेतले, तर मात्र त्यापुरते मुद्रांक शुल्क लागू होणार आहे. पुनर्विकास प्रकल्पात इमारतीमधील मूळ रहिवाशांचे विनामूल्य पुनर्वसन होते. त्यांच्याकडून सदनिकेची खरेदी होत नसते. या रहिवाशांच्या वतीने सोसायटीकडून विकसक कंपनीकडून करारनामा होऊन त्यावर आधीच मुद्रांक भरले जाते. त्यामुळे पुन्हा रहिवाशांकडून त्यांच्या व्यक्तिगत करारनाम्याबाबत मुद्रांक वसूल करता येणार नाही, असे न्यायालयाने सांगितले.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर नोंदणी महानिरीक्षकांनी पुनर्विकास झालेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील सभासदांना चुकीच्या पद्धतीने वसूल केलेल्या अतिरिक्त मुद्रांक शुल्काचा परतावा देण्यासाठी खास कक्ष स्थापन करावा. कायद्याचा सखोल अभ्यास न करता केवळ महसूल वाढविण्याच्या हव्यासापोटी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने अवलंबिलेल्या बेकायदा कार्यपद्धतीला उच्च न्यायालयाने या आदेशाद्वारे चपराक दिली आहे.
- श्रीकांत जोशी, मार्गदर्शक, अवधूत लॉ फाउंडेशन

उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा अभ्यास करण्यात येत आहे. याबाबत राज्य शासनाशी चर्चा करून पुढील कार्यवाही करू.
- श्रावण हर्डीकर, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक