सरकारी वाहने भंगारात काढण्यासाठी ‘पोर्टल’

पुणे, ता. ८ ः राज्य सरकारने सरकारी वाहने भंगारात काढण्यासाठी महाराष्ट्र स्क्रॅप ट्रेड कॉर्पोरेशन नावाचे पोर्टल तयार केले आहे. त्यामुळे संबंधित कार्यालयांना १५ वर्षांपेक्षा जास्त आयुर्मान झालेल्या वाहनांचे फोटो व माहिती पोर्टलवर समाविष्ट करावी लागेल. १ एप्रिलपासून अशी सरकारी वाहने रस्त्यावर धावणार नाहीत. अद्याप ही वाहने कुठे स्क्रॅप केली जाईल हे ठरले नसले तरीही त्यासाठीची निविदा प्रक्रियादेखील सुरू झाली आहे.

राज्यात १ एप्रिलपासून स्क्रॅप पॉलिसीअंतर्गत १५ वर्षांवरील सरकारी वाहने भंगारात काढली जाणार आहेत. केंद्राकडून त्यासाठी १५० कोटींचा निधीदेखील प्राप्त झाला आहे. पहिल्या टप्यात राज्यातील चार हजार सरकारी वाहने भंगारात काढली जातील. यात पुण्यातील वाहनांची संख्या सर्वाधिक आहे. पुण्यात सुमारे अडीच हजार सरकारी वाहने आहेत. तर १५ वर्षांपेक्षा जास्त आयुर्मान झालेल्या खासगी संवर्गातील वाहनाची संख्या सुमारे पावणे तीन लाख इतकी आहे. मात्र, सध्या केवळ सरकारी वाहने स्क्रॅप केली जाणार आहे.

स्क्रॅपिंग सेंटरसाठी हालचाली
‘महाराष्ट्र स्क्रॅप ट्रेड कॉर्पोरेशन’ या पोर्टलवर संबंधित वाहनाची माहिती अपलोड करावी लागेल. हे काम ज्या विभागाच्या मालकीचे वाहन आहे त्यांचे असेल. त्यांनी वाहनांचा सर्व डेटा पोर्टलवर जमा केल्यावर नोंदणीकृत वाहन स्क्रॅप सेंटरकडे ही माहिती उपलब्ध होईल. यासाठी सध्या देशातील नामांकित स्क्रॅप सेंटरने तयारी दर्शवली आहे. त्यामुळे त्यासाठीही निविदा प्रक्रिया काढून स्क्रॅप सेंटर ठरविले जाणार आहे. त्या स्क्रॅप सेंटरवरच वाहने स्क्रॅप करणे बंधनकारक असेल.

मुख्य सचिवांची बैठक
१ एप्रिलपासून राज्यात ही अंमलबजावणी होणार असल्याने बुधवारी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली या संदर्भात बैठक झाली. यात परिवहन आयुक्त व अन्य वरिष्ठ अधिकारीदेखील उपस्थित होते. यात आरव्हीएफसी (रजिस्टर्ड व्हेइकल फॅसिलेटिंग सेंटर) लवकर सुरू करण्याबाबत तसेच अन्य विषयाबाबत चर्चा झाली. गुरुवारपासून जिल्हाधिकारी यात लक्ष घालतील.

पुण्यातील वाहन संख्या
दुचाकी : ३२ लाख ७४ हजार ६७२
चारचाकी : ७ लाख ७२ हजार १२५
कॅब : ३८ हजार
रिक्षा : ९१ हजार ४५४
स्कूल बस : ३ हजार ४०८
ट्रक : ३७ हजार २९७
टँकर : ५ हजार ६६१

स्क्रॅप पॉलिसीअंतर्गत १ एप्रिलपासून सरकारी वाहने रस्त्यावर धावणार नाहीत. ३१ मार्चपर्यंत त्याची सर्व माहिती पोर्टलवर जमा केली जाईल. तशा सूचनादेखील देण्यात आल्या आहेत.
- विवेक भिमनवार, परिवहन आयुक्त, मुंबई